हामी सबैकाे संसारन्यूज

२९ बैशाख, काठमाण्डौं । काठमाडौ महानगरमा होडिङ बोर्ड राख्न अबैध चलखेल हुने गरेको खुलेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बानेश्वरको मुख्य चोकको एक घरमा रखिएको एक ब्यबसायीक होडिङ बोर्ड प्रकरणबाट खुलेको हो । महानगर स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सोहि ठाउँमा राखिएको सोहि प्रकुतिको होडिङ बोर्ड गत चैत्र पहिलो साता महानगरपलिकाका १६ कर्मचारीले जुद्धबारुणयन्त्रको भर्याङ प्रयोग गरेर ६ घण्टामा हटाएको थियो ।

एक महिना नबित्दै पुन सो ठाउँमा निकै ठूलो होडिङ बोर्ड राखिएको छ । उक्त बोर्ड पुनः राख्नको लागि करिब ३१ लाखको चलखेल भएको महानगरपलिका उच्च स्रोतले संसारन्यूज डटकमलाई जानकारी दिएको छ । स्रोत भन्छ ‘यस्ता अबैध होडिङ बोर्ड राख्न महानगपलिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कै संलग्नता रहेको छ ।’

काठमाडौं महानगरपलिका क्षेत्रभित्र दर्जनौं ठाउँमा यस्ता हार्डिङ बोर्डहरु रहेको चाबहिल क्षेत्रमा ड्युटिमा रहेका एक महानगर कर्मचारीले बताए ।

के छ त नियम ?

काठमाडौं महानगरपलिकाले विज्ञापनसम्बन्धी विषयलाई हल गर्ने भन्दै २०७० सालमा बिज्ञापन निर्देशिका नै बनाएको छ । उक्त निर्देशिकाको नियम ३ को उपनियम ४ मा नीतिको उद्देस्य राखिएको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र राखिएका होडिङबोर्डहरु तत्काल हटाउने उल्लेख छ । महानगपलिकाको नगर परिषदले पारित गरेको उक्त नियमाली हाल सम्म संसोधन गरिएको पनि छैन र कार्यान्वयन पनि गरिएको देखिंदैन । महानगरपलिका क्षेत्र भित्र हाल जताततै अब्यबस्थित रुपले दृष्यप्रदुषण नै हुनेगरि तुल, व्यानर, पर्चा, पमप्लेट तथा होर्डिङबोर्डहरु राखिएका छन ।

सर्बोच्च अदालतको आदेशको उल्लङघन

काठमाडौं महानगरपलिकाले सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा पनि अटेर गरिरहेका पाईएको छ । वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्चको तर्फबाट अधिबक्ता पदम बहादुर श्रैष्ठले २०७१ ज्येष्ठ २२ गते दायर गरेको रिटमा सर्बोच अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपलिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको दृष्य प्रदुषण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त रिट माथीको सुनुवाई २०७२ भदौमा भएको थियो ।

“मैले सम्मन्धीत निकायलाई बारम्बार फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको छु तर कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएको छैन” उनले भने “अब काठमाडौ महानगरपलिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई अबहेलनाको मुद्दा हाल्छु” ।

अबहेलना मुद्दा हाल्छुः श्रेष्ठ

वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्चको तर्फबाट रिट हालेर मुद्दा जितेका अधिबक्ता पदम बहादुर श्रैष्ठले सर्बाेच्चको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था छ । तर उक्त फैसलाको कार्यान्वयनमा काठमाडौं महानगरपलिका र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

“मैले सम्मन्धीत निकायलाई बारम्बार फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको छु तर कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएको छैन” उनले भने “अब काठमाडौ महानगरपलिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई अबहेलनाको मुद्दा हाल्छु” ।

उनका अनुसार सर्बोच्च अदालतले गरेको फैशलाले महानगरलाई राम्रो राजस्व उठाउने अबसर छ । एउटै तुल व्यानरबाट १५ हजारसम्म जरिवाना गराउन सकिन्छ । जस वापत करोडौं राजश्व उठ्छ जुन अहिले उठ्ने गरेको भन्दा वढी हो ।

चेपुवामा व्यवसायी

काठमाडौं महानगरपलिका भित्र विज्ञापन एजेन्सिको रुपमा व्यवसाय गर्नेहरु चेपुवामा परेका छन । बिभिन्न कम्पनीको प्रचार गर्ने जिम्मा लिएका व्यवसायीहरु पछिल्लो प्रकरणले गर्दा निकै चेपुवामा पर्ने देखिएको हो । एक व्यवसायीका अनुसार होर्डिङ बोर्ड राख्दा बैध ढंगले तिर्ने राजश्व भन्दा अबैध ढंगले तिर्नु पर्ने अशुली बढी हुन्छ । महानगरका जिम्मेबार अधिकारीहरुलाई अबैध सलामी नबुझाए ब्यबसाय गर्नै कठिन छ ।

हेर्नुहोस सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ