हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै विपद्को यो घडीमा सबै नेपाली एकढिक्का भएर उद्धार तथा राहत अभियानमा जुट्न आह्वान गरेका छन्।

देशवासीका नाममा आज आग्रह गरिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट ५० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको दुःखद खबर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकार सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार तथा राहतमा जुटेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म २५० जनाको उद्धार गरिएको र घाइतेहरूलाई तत्काल काठमाडौं ल्याएर उपचार सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका लागि वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १०० शय्या छुट्याइएको तथा उपत्यकाका अन्य ठूला अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए। प्रभावित क्षेत्रमा मेडिकल टोली, चिकित्सक, उद्धारकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको पनि उनको भनाइ छ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव हुन नदिन रक्तसञ्चार केन्द्र, प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब र नेपाल स्काउटलगायत संस्थासँग समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आज रातभर पनि उद्धार कार्य जारी रहने बताएका छन्। बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई तीव्र बनाउने, घाइते तथा क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने र प्रभावित परिवारसम्म खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तत्काल पुर्‍याउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बाढीबाट नुवाकोटको विदुर, रसुवाको उत्तरगया र गोसाइँकुण्ड, धादिङका गजुरी, गल्छी, बेनीघाट, त्रिपुरासुन्दरी र सिद्धलेख तथा गोरखाको शहीद लखन र गण्डकी गाउँपालिका बढी प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्ने र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राज्य आफ्ना सम्पूर्ण स्रोत र साधनसहित साथमा रहेको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक तथा आम नागरिकलाई सरकारको राहत तथा उद्धार अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न हार्दिक आह्वान गरेका छन्।

“हाम्रा पीडित दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काऔँ,” प्रधानमन्त्री शाहले आह्वान गरेका छन्।

दलहरुलाई किन सम्बोधन गरेनन ?

प्रधानमन्त्री शाहले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक संघसंस्था, उद्योगरिरहँदा देशका राजनीतिक दलहरूलाई भने छुट्टै रूपमा सम्बोधन नगरेको विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ।

विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत राष्ट्रिय विपद्का बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना केन्द्रीय नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तालाई उद्धार, राहत तथा स्वयंसेवामा परिचालन गर्दै आएका छन्।

यसपटक पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आकस्मिक बैठक बस्दै आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, घाइतेको उद्धार तथा उपचारमा सहयोग गर्ने र बेपत्ताको खोजी तथा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिरहेका छन्।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना रहेको अवस्थामा विपद्का बेला उनीहरूका हजारौँ नेता तथा कार्यकर्ता तत्काल परिचालन हुन सक्ने भएकाले राज्यको उद्धार संयन्त्रलाई समेत त्यसबाट थप सहयोग पुग्न सक्छ।

राष्ट्रिय विपद्का बेला राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र मतभेदभन्दा माथि उठेर दलहरू एक ठाउँमा उभिँदै आएको नेपाली राजनीतिक अभ्यास छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी र युवा स्वयंसेवकलाई सम्झिँदा राजनीतिक दललाई भने किन सम्बोधन गरेनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा राजनीतिक दलहरूको नाम छुट्नु जानाजानी हो वा सम्बोधन तयार गर्ने क्रममा भएको सामान्य त्रुटि, भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन। तर विपद्को समयमा सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले दलहरूलाई समेत औपचारिक रूपमा सहयोगका लागि आह्वान गरेको भए त्यसले राष्ट्रिय एकताको सन्देश अझ बलियो बनाउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।