काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्को घडीमा राजनीतिक मतभेदभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुखमार्फत रसुवा बाढी विपद्मा सरकारलाई तत्काल उद्धार, राहत र उपचारमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने ध्यानार्कषण गराउँदै राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घसंस्थासहित सिङ्गो समाजलाई विपद् व्यवस्थापनमा एकताबद्ध गर्ने आह्वान गरेका हुन।
उनीहरुले तत्कालीन राहतसँगै विपद्को पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनलाई राज्यको दीर्घकालीन प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले विपद्का बेला राज्यले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकलाई सरकार आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । उनले कांग्रेस पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको सुरक्षा तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत सामग्री तत्काल पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
प्रमुख सचेतक थापाले भने, “विपद्को घडीमा राजनीति होइन, नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। उद्धार, राहत र उपचारका सम्पूर्ण संयन्त्र तत्काल परिचालन गरिनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपद्को सामना गर्न सरकारको अगुवाइमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । एमाले यसका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले राहत तथा उद्धारका लागि सरकार सशक्त रूपमा परिचालित हुनुपर्ने र राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, सङ्घसंस्था तथा भ्रातृ सङ्गठनलाई समेत राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन । उनले उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे ।
प्रमुख सचेतक महरले भने, “सरकारको अगुवाइमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । राहत र उद्धारको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ ।” बाढी आउनुको कारण, पूर्वतयारीको अवस्था तथा कमजोरीको समेत यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने तथा सदनबाट समवेदना प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले विपद्को तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हिमतालको जोखिम, बाढीपहिरो, हिमपहिरो तथा कृषि र पूर्वाधारमा हुने क्षतिको असर नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन गर्ने, जलवायुप्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा जोखिममा रहेका बस्तीको पूर्वतयारी र सुरक्षित स्थानान्तरणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताईन् ।
वि.सं.२०८३ भदौ १० बुधवार १५:३८ मा प्रकाशित






























