हामी सबैकाे संसारन्यूज

सरकारलाई लामो समयदेखि समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत जडिबुटी व्यवसायीका बारेमा सरकार नलागेका कारण यसको लगानी सुरक्षित हुन नसकेको दाबी व्यवसायीहरुको छ ।

१५ साउन । ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्था लागू गरेपछि भारतर्फ जडीबुटीको कमी आएको छ ।
केही वर्षदेखि भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले जडीबुटी निकासीमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्था लागू गरेपछि यसको निकासी घटेको नेपाल जडीबुटी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष याकुब अन्सारीले बताए ।
शुरुआती चरणमा बाँके जिल्लाबाट ८० प्रकारका जडीबुटी भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निकासी भइरहेको थियो । ‘ट्रान्जिट परमिट’ को व्यवस्था लागू भएपछि अहिले १५÷१६ प्रजातिका जडीबुटी मात्र निकासी हुने गरेको छ ।
केही वर्षअघि प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जडीबुटीको मुख्य सङ्कलन केन्द्र रहेको बाँके जिल्लावाट भण्डै ६५ लाख किलो जडीबुटी निकासी हुने गरेकोमा गत वर्षदेखि निकासीको मात्रा घटेर ४५ लाख किलोमा झरेको छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारको ट्रान्जिट परमिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउन दुई पक्षीय छलफल गर्नुपर्ने सङ्घका अध्यक्ष अन्सारीको सुझाव छ । जडीबुटीको निकासी घट्दै गयो भने व्यावसायिक खेतीमा पनि यसले ठूलो असर पु¥याएको उनले बताए ।
अर्कोतर्पm जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन र निकासीको केन्द्र मानिएको बाँके जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा जटीबुटीको खेती पनि हुँदै आएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये १२ प्रजातिका जडीबुटीलाई बाँकेमा व्यावसायिक खेतीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
“सरकारले सिफारिस गरेकै औषधि वा रोग निदान गर्न सक्ने गुण भएका वनस्पतिको यहाँ खेती हुँदै आएको छ । “यही प्रकृतिका वनस्पतीय जडीबुटी खेतीका लागि बाँके राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो”, वनस्पति उद्यान केन्द्र, बाँकेका प्रमुख सुनिलकुमार आचार्यको भनाइ छ ।
यसैगरी, बाँकेमा जडीबुटी खेतीका लागि प्रस्तावित क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । खेतीका लागि तोकिएका क्षेत्रको आसपास पाइने रैथाने प्रजातिको जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ । “जडीबुटीको बाह्य प्रजाति पनि हुर्काउन त सकिन्छ तर, यसले रैथाने प्रजातिका जडीबुटीको उत्पादकत्व घटाउन सक्छ । खेतीका लागि बाह्य तथा नयाँ प्रजाति छनोट गर्दा वैज्ञानिक प्रविधिबाट विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ”, केन्द्र प्रमुख आचार्यले भने ।
सरकारले लोपोन्मुख वनस्पति जडीबुटीको संरक्षण, इथ्नो बोटानिकल अध्ययन, वनस्पति संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा वनस्पतिको रसायनिक गुणको प्रतिफल स्थानीयस्तरमा पु¥याउने उद्देश्यले नेपालगञ्जमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रसमेत स्थापना गरेको छ । केन्द्रले बाँकेमा जडीबुटी खेतीको संरक्षण र प्रवद्र्धन, जडीबुटीको विकास, वनस्पति संरक्षण एवं उद्यम विकास, वनस्पति अध्ययन अनुसन्धान तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार आफ्नो भूमिकालाई अघि बढाएको पनि छ ।
बाँके जिल्लाको ढकेरीस्थित वनस्पति उद्यानमा वनस्पतीय जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री वितरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसमेत हुने गरेको छ । त्यहाँ हुर्काइएका जडीबुटीका बिरुवा पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाका किसानलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको केन्द्र प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।
“नेपाली जडिबुटीको निर्यातमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यले लगाएको छुट्टै ‘ट्रान्जिट परमिट’को मार खेप्दै आएका नेपाली जडिबुटी ब्यवसायीहरु पछिल्लो समय भारतमा लागू भएको बस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) समेत तिर्नु पर्दा दोहोरो मारमा परेका हुन्”, अध्यक्ष अन्सारीले भने, “राज्यको जडिबुटी नीति व्यवहारिक नहुँदा देश भित्रै र बाहिर विभिन्न थरिका कर तिर्नु परेका कारण करोडौंको जडिबुटी ब्यवसाय नै धरासायी हुन थालेको छ ।”
नेपालगन्जको जमुनाहा नाकाबाट जडिबुटी निर्यात गर्दा अनावश्यक रुपमा उत्तरप्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाइदिन विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै उनले भने, “भारतको प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म ट्रान्जिट परमिटका बारेमा कुरा पु¥याऔं तर अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।”
प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाका किसानहरुले उत्पादन गरेको जडिबुटी नेपालगन्जका ब्यवसायीहरुले भारत लगायत तेस्रो देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । जडिबुटीको निकासीमा कर थपिदा जडिबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडिबुटी खरिद गर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको ब्यवसायीको भनाइ छ ।
जडिबुटीको हवका रुपमा चिनिएको नेपालगन्ज नाकादेखि भारत निकासी गर्दा व्यवसायीहरु अनावश्यक खर्च दिनसमेत बाध्य हुनेगरेका छन् । व्यवसायीले संकलन गरेको जडिबुटी नेपालगन्जका नाकाहरुमा थन्केर कुहिन थालेपछि अनावश्यक खर्च दिएर निकासी गरिरहेको बताइएको छ । भारत निकासी गर्दा व्यवसायीले जडिबुटी अनुसार किलोको दरले अनावश्यक खर्च नदिँदासम्म विभिन्न निकायले विभिन्न बाहानमा रोक्ने र दुःख दिने गरेको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।
सरकारलाई लामो समयदेखि समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत जडिबुटी व्यवसायीका बारेमा सरकार नलागेका कारण यसको लगानी सुरक्षित हुन नसकेको दाबी व्यवसायीहरुको छ ।
भारतीय ‘ट्रान्जिट परमिट’ का कारण नेपालगन्ज नाकाबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा जडीबुटी निकासी घटेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए । उनले बर्षेनी जडिबुटी निकासी घटेको पनि बताए । ठूला व्यवसायीले सेटिङ्ग मिलाएर निकासी गरे पनि साना व्यवसाय पलायन हुनु परेको उनले भनाइ छ ।
नेपालगन्ज नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङगलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गर्छ ।