२२ साउन, काठमाडौँ । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
आइएलओले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्योगका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि पहल थालिसकेको भए पनि सङ्घीय सरकारले समयमा आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश नं २ मा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई २० वर्षसम्म कर छुट गर्ने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता नीति अघि सारे पनि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरुले विभिन्न बखेडा झिकेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासोसमेत उनले गरे ।
उनले औद्योगिक विकासबिना प्रदेश तथा देशको विकास हुन नसक्ने भएकाले लगानीकर्ताहरुका लागि आवश्यक ऐन, कानून, सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता कार्यहरु गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ का युवाहरु रोजगारी नपाएर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएकाले उनीहरुलाई रोजगारमूलक तालीम दिएर साना व्यवसायहरु सञ्चालनमा सक्षम बनाउन प्रदेश सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढेको र त्यसको परिणाम केही दिनभित्रै देखिने जिकिरसमेत गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा हरिवंश झाले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि लिएको नीतिबारे सविस्तार व्याख्या गरेका थिए।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र त्यसको चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, प्रदेशसभा सदस्य रामआशिष यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानसहितको सहभागिता रहेको थियो । (रासस)
वि.सं.२०७६ साउन २२ बुधवार १६:१८ मा प्रकाशित





























