हामी सबैकाे संसारन्यूज

मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकारले जनताका लागि आफ्नै प्राविधिकहरूबाट निजी घरनक्सा बनाईदिने कानुन वनाउन थालेका छन्, सुरूवात बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेको रहेछ । अब क्रमश : अरूले पनि गर्ने छन् । आफै नक्सा बनाउने, आफै पास गर्ने, आफै मुल्यांकन निरिक्षण गर्ने, आफै कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र दिने बुद्धिको आविष्कार पनि संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले गरेर रेकर्ड कायम गर्ने भएछन् ।

मेरो दृष्टिमा नेपालमा शासन प्रशासनको मूल समस्या राज्य संरचना हैन, संस्कारबिहीन, संस्कृतिच्यूत नेताहरू र कर्मचारीहरूको पुस्ताको बाहुल्यका कारणले हो । मुलुकको शासन चलाउने, सरकार चलाउने, प्रशासन चलाउनेहरू सुपठित, सुशिक्षित, सुसंस्कारित, सुसंस्कृत चरित्रका हुनैपर्छ, ऐरूगैरू फुटपाथे अल्लारे मनस्थितिका मान्छेहरूको झुण्डले यो जटिल चरणबाट गुज्रिरहेको विश्व समुदाय माझ मुलुक हा‘क्न संभव हुदैन । बोकाले दाईँ हालिदैन ।

लाग्दैछ संघीय नेपालमा ७५३ वटा अरिगांलका गोला बनेका छन्, तिनलाई झुक्किएर वा भुलबस पनि नजिक पुगेर कसैले आलोचना गर्यो वा छोयो कि जनता चिलिन्छन्, चिलिन सुरू भईसकेको पनि देखिदै छ । अरिगांलको गोलाहरूलाई बेलैमा सखाप पारिएन भने कुनै पनि बेला अनुहारभरि चिलेर थोपडा कुरूप बनाईदिने भय छ । अरिगांल पाल्ने कि फाल्ने? जनता अन्यमनष्क छन् ।

यो मुलुकको अहिले कोही ईन्चार्ज दृष्टिगोचर हुदैन । सबै ७६१ वटा संबैधानिक अधिकारप्राप्त सरकार बीचको समस्याको समाधान कुनै अर्को सरकारले गर्न नसक्ने र अदालतले मात्र गर्न सक्ने संबैधानिक बाध्यता छ । संघीय सरकार निरीह छ, फलस्वरूप संघीय सरकारले तल्ला सरकारहरूको रौं हल्लाउन सक्दैन अनि यही मौकामा तल्ला सरकारहरू सडकमा मजाले नाँगै नाच गरेर जात्रा छ ।

सही शिक्षा भएन भने जिवनको जग नै कमजोर हुन्छ । सही शिक्षाको सदुपयोग हुन सही संस्कार चाहिन्छ, संस्काररहितका मानिसका निम्ति शिक्षाको काम हुदैन । शिक्षा र संस्कारको सदुपयोग गर्ने माहौल सही संगतले दिन्छ । संगत वा टिम खराब छ भने शिक्षा र संस्कार बेकम्मा हुन्छ ।
शिक्षा, संस्कार र संगति हुदा पनि लक्षमा एकता र संगठन छैन भने कर्मको फल लाग्दैन । अन्तत ः यी सबै समन्वयात्मक फलको स्वाद लिन पहिचान चाहिन्छ ः ‘म वा हामी को हौं ? आफ्नो र देशको गन्तव्य के हो ? के गर्दा हाम्रो र देशको सम्मानयुक्त पहिचान कायम हुन्छ?’ भन्ने भावना रहनुपर्छ ।

लाग्छ नेपालीको रगतको कणकणमा जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती नशा छ, परपीडक मानसिकताले गाँजेको छ । जनतालाई राहत वा सुख दिन त धेरै नेतामा सिर्जनशीलता, लगन, निरन्तरता, समाज परिचालन, त्याग, प्रेम, दया, करूणा, व्यावसायिक ज्ञान, दक्षता, कार्यकुशलता, संस्कार शिक्षा, अनुशासन, तथ्यांक र अध्ययन अनुसंधानको पृष्ठभूमि, सुसंस्कृत आचरणको दरकार पर्छ । जसको हातमा पनि बन्दुक थमाईदिदा उसले कुठाउमा दाग्छ नै !

यो सरकार कम्युनिष्ट दलको हो भने यसको कार्यशैली र नीति एवं कार्यान्वयन समाजबादी हुनै पर्छ, अधिकाँश गरिब पिडीत शोषितको हितमा प्रष्ट नीति योजना बनेको व्यवहार गरिएको र प्रशासन चलेको हुनैपर्छ । यसो नगर्ने हो भने जनतालाई बामपन्थको नाममा ठगेको ठहर्छ । कि बामपन्थी जस्तो काम गर्नु पर्छ, कि दलको नाम नै फेर्नुपर्छ । जस्तो नाम उस्तै काम वा जस्तो काम उस्तै नाम हुनैपर्छ ।

जनताउपर मनपरि कर लगाउनु सरकारहरूको स्वविवेकीय, तजबिजी वा निरंकुश अधिकार हो वा करको बस्तुगत, नीतिगत एवं प्राविधिक अध्ययन, प्रभाव र लाभहानी मुल्यांकन आधारमा लगाईने प्रवन्ध हो, करविज्ञ जानकारहरूबाट जानकारी दिएर जनतालाई विवेकी बनाई रहनुपर्छ ।

संघीय नेपालमा एउटै विषयमा ७६१ वटा विभिन्न तहका सरकारका अलग अलग कानुन लागू हुने हुदोरहेछ । औषत बीस वटा विषयका कानुन छ भन्ने मान्ने हो भने पनि नेपाली जनताले कम्तिमा १५२२० ऐन र त्यतिकै संख्यामा नियमहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन । कुन स्थानीय वा प्रदेश सरकारको सीमा प्रवेश गर्दा त्यसको सिमाक्षेत्रभित्र के कस्तो ऐन, कानुन, नियम र प्रशासनिक व्यवस्था छ त्यो पढेर कण्ठष्थ पार्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको यात्रा गर्दा घाघडान निजी वकीललाई पनि साथै लिएर हिडिएन भने जेलको हावा खान बेर छैन ! सजिलो छैन यहाँ जीवन चलाउन, कि कसो ?

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्