Sansar News
२ भदौ, काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसमेत गुपचुप राखेका छ ।
मन्तिपरिषद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको नीतिबारे सरोकारवाला र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसमेत बेखबर छन् ।
सरकारले २०२८ सालको नीति विस्थापित गर्न संंघीय संरचनाअनुरूप नयाँ शिक्षा नीतिमाथि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल भइसकेको छ ।
तर त्यसमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूनै जानकार छैनन् । ‘छलफलमा सचिव जानुहुन्छ, प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा तयारी पारिएको हो, त्यसपछि केके भएको छ , थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
शिक्षा सचिव खगराज बरालले समितिबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाए । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमै रहेकाले विषयवस्तु सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए ।
शिक्षाविद्हरु शिक्षा नीतिमा सर्वसाधारणको समेत चासो रहने हुनाले सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सोमबारको कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ २ सोमवार ०७:४६ मा प्रकाशित
