back
CTIZAN AD

अदालतलाई टेरेन प्राधिकरणले

वि.सं.२०७६ मंसिर १९ बिहीवार

831 

shares

१९ मसिंर, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलासमेत अटेरी गरेको छ । उसले फैसला लत्याउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ४ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको छैन ।

प्राधिकरणले ने जग्गा फिर्ता गर्ने निर्यय ०६१ सालमा गरेको थियो । प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको नगर विकास समिति काठमाडौँले तालुक निकायको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि कोषले पुनरावेदन दिएको थियो । ०७० साउनमै कोषको पक्षमा फैसला भए पनि समितिले उक्त जग्गा फिर्ता नगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको हो ।

जग्गा एकीकरणमार्फत् विकसित घडेरी कायम गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्न नगर विकास समिति काठमाडौँले २०६१ जेठमै बौद्ध नयाँबस्तीदेखि गुहेश्वरी सम्मको १ सय ७२ रोपनी ४ आना १ पेसा २ दाम जग्गा व्यवस्थित गरेको थियो । बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्टबाट

वि.सं.२०७६ मंसिर १९ बिहीवार ०७:४८ मा प्रकाशित

रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि,  सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने

रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि, सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने

भरतपुर (चितवन) । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनको तयारी...

पर्यटकको खचाखचले अन्नपूर्ण गुल्जार बन्यो अन्नपूर्ण आधार शिविर

पर्यटकको खचाखचले अन्नपूर्ण गुल्जार बन्यो अन्नपूर्ण आधार शिविर

सन्तोष गौतम, म्याग्दी । सोह्र वर्षअघिसम्म गुमनाम अन्नपूर्ण हिमालको आधार...

आजको मौसम विवरण : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना, तराईमा गर्मी बढ्ने

आजको मौसम विवरण : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना, तराईमा गर्मी बढ्ने

काठमाडौँ । हाल कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मनसुनी वायुको प्रभाव...

लोकतन्त्रबाट कदापी विमुख हुनेछैनौ–सभापति लामिछाने

लोकतन्त्रबाट कदापी विमुख हुनेछैनौ–सभापति लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो...

‘सम्बन्धित स्थानबाटै सम्परीक्षण गरिएकाले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन छिटो भएको हो’

‘सम्बन्धित स्थानबाटै सम्परीक्षण गरिएकाले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन छिटो भएको हो’

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनशक्ति थपेर सम्बन्धित...

‘हेलो गृह कल सेन्टर’ सञ्चालनमा, यी नम्बरमा फोन गर्न सकिने

‘हेलो गृह कल सेन्टर’ सञ्चालनमा, यी नम्बरमा फोन गर्न सकिने

काठमाडौं ।  गृहमन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धि गुनासो,उजुरी तथा सुझाव सङ्कलन...