हामी सबैकाे संसारन्यूज

कास्की । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्कको जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० सटरलगायत संरचना महानगरले शनिबार डोजर प्रयोग गरी हटाएको छ ।

पोखरा बसपार्क निर्माणको अभियानमा रहेको महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित सेती नदीपट्टिको बास्तोला कम्प्लेक्स हटाएको हो । महानगरपालिका र जग्गाधनीका बीचमा संरचना हटाउने सहमतिअनुसार व्यवसायीले सटर खाली गरेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कम्प्लेक्सका सञ्चालक र त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसिरहेका व्यवसायीसँग बताए । उनका अनुसार बसपार्क निर्माण गर्ने अभियानमा सहयोग गर्ने समझदारीका साथ कम्प्लेक्स पूर्ण रूपमा हटाइएको हो ।

“हामीले जग्गाधनीसँग सहमति गरेका थियौँ । सोहीअनुसार खाली गरिएको हो । सुकुम्बासी बस्तीमा भने व्यवस्थापन नगरी हटाउने छैनौँ”, उनले भने । महानगरले यसअघि असार ४ गते बसपार्क प्रवेशद्धारमा रहेका सटरमा डोजर चलाएको थियो ।

महानगरपालिकाले खाली गरेको बास्तोला कम्प्लेक्सको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । विसं २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्र सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरले पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयलगायतका विषयमा छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अझै पेस हुनसकेको छैन । महानगर प्रमुख आचार्यले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीको छानबिन पनि द्रुतगतिमा भइरहेकाले केही दिनमै वास्तविकता सार्वजनिक हुने बताए ।

पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बसपार्कको सम्पूर्ण जग्गा खाली गरिने बताए । उनले बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढाइएको बताउनुभयो । महानगरले यही असार ४ गतेदेखि बसपार्कका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।

“बसपार्कको ठूलो क्षेत्रभित्र बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको अन्यत्र व्यवस्थापन गरेरमात्र सो क्षेत्रमा डोजर चल्छ । अहिले सुकुम्बासीको अन्यत्र जग्गा भए÷नभएको बारेमा छानबिन भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष मर्सानीले भने ।

महानगरले सुकुम्बासी बस्तीका ५७२ परिवारमध्ये हालसम्म ३३७ परिवारको ‘डकुमेन्ट भेरिफिकेसन’ सम्पन्न भएको र बाँकीको समेत छिट्टै सकिने जनाएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले केही सुकुम्बासीले तीनपुस्ते सही विवरण नदिएको तथा झुटा विवरणसमेत दिएको पाइएको बताउँदै छानबिनका लागि समय लागेको बताए ।