१९ मसिंर, काठमाडौँ । सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको छ ।
४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय बिघा अर्थात् झन्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भेटिएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो ।
छानबिनअघि आयोगले उजुरी आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा एकसय ७७ उजुरी परे । आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो । बिहीबारको नयाँ पत्रिकाबाट
वि.सं.२०७६ मंसिर १९ बिहीवार ०८:१२ मा प्रकाशित






























