Sansar News
२६ मसिंर, काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले प्रदेशको अधिकार नमिच्न संघीय सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाबारे संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच देखिएको विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले प्रदेशको क्षेत्राधिकार नमिच्न आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले केन्द्र सरकारको वन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बिहीबारको राजधानी दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ मंसिर २६ बिहीवार ०८:३२ मा प्रकाशित
