हामी सबैकाे संसारन्यूज

१५ पुष, काठमाण्डौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासघ (फिफ्ना) ले विभिन्न माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

फिफ्नाका अध्यक्ष लोक चेम्जोङ तथा महासचिव नरेन्द्र थापाको हस्ताक्षर रहेको उक्त ४ बुँदे ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकार तथा राष्ट्रिय पर्वमा विदा र त्यसको अस्तित्वको लागि समान व्यवहारको माग, संविधान संशोधन गरेर नेपालको साझा संविधान निर्माणको आवस्यकता तथा पहिचानको आधारमा राज्यपुर्नसंरचनाको पुन : माग, समुदायको पहिचान, ऐतिहासिक आधारमा प्रदेशहरूको नामाङकन गरियोस भन्ने माग तथा नेपालको सीमा मिचिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण र सीमा रक्षाका लागि सरकारको शिघ्र पहलकदमीको जोडदार माग गरिएको छ ।

त्यस्तै फिफ्नाले सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन फिफ्नाले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

नेपाली महामहाबाणिज्यदूताबास न्यूयोर्कका कार्यबाहक महाबाणिज्यदूत पुष्पराज भट्टराईमार्फत् पिफ्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासघ, अमेरिका (फिप्ना) को तर्फबाट ज्ञापन पत्र
सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यू ,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार काठमाण्डौ, नेपाल
मार्फत : श्री पुष्पराज भट्टराई ज्यू
कार्यबाहक महाबाणिज्यदूत, नेपाली महामहाबाणिज्यदुताबासको कार्यालय
न्युयोर्क, अमेरिका
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
नेपाल, हालको संविधान “नेपालको संविधान २०७२” अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । यो ऐतिहासिक परिवर्तन विगत २५० वर्ष लामो निरंकुश एकीकृत सामन्ती राज्यसत्ता प्रणाली राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो । यो परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपाल का सम्पूर्ण जनताहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुश्लिम, खस आर्य, शिल्पी समुदाय साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूको ऐतिहासिक सहभागिता र वलिदानी रहेको छ । तत्कालीन समयमा जनयुद्द, जन आन्दोलन मधेश विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोह र शिल्पी समुदायको वलिदानिपूर्ण आन्दोलनवाट प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सबै नेपालीहरूको पक्षमा उभिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । हिजोका ति सबै परिवर्तनको आन्दोलनमा उठेका माग र भावना विपरीत वर्तमान सरकार चलिरहेको हामीलाई महसूस भएको छ । यो आन्दोलनले नेपालको सबै जाती, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ग समुदायहरूको समानुपातिक सहभागिता र उपस्थितिको लागि थियो । त्यस अनुरूप वर्तमान सरकारले त्यो नेपाली जनताको माग, भावना र आन्दोलनको उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै समतामूलक समाज विकासमा ध्यान जानको लागी प्रेरणा मिलोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौ । नेपाल सरकार समक्ष हामी निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छौ ।

१.नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता विचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्दता , सहिष्णुता र सद्वाव संरक्षण एवं प्रबर्धन गर्दै वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद र सबैप्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सहभागिताको सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गरिने उल्लेख छ । यो भनेको नेपालमा रहेको सबै जाती, समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्परालाई सम्मान एवं समान व्यवहार गर्ने कुरा हो । तर हाल नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय पर्वहरूमा राज्यले दिने सेवा सुविधा र सार्वजनिक विदा र राष्ट्रिय पर्वको मान्यतामा राख्ने विषयमा नेपाल सरकारले कन्जुस्याई गरेको छ । त्यसकारण सबै धर्मावलम्बीहरूको, सबै जाती र समुदाय तथा क्षेत्रको राष्ट्रिय पर्वहरूलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय मान्यता दिदै राष्ट्रिय विदा दिई सबैको पहिचान र अस्तित्वलाई समान व्यवहार नेपाल सरकारबाट होस भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौ ।

२.नेपालको संबिधान २०७२ शंसोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा २४० वर्ष भन्दा लामो समय निरंकुश, एकीकृत शासन व्यवस्था रहीआएको थियो । जसको परिणाम स्वरूप सबै नेपालीहरूको राज्य सत्तामा समान विकास र पहुच रहेन । त्यसैको कारण ऐतिहासिक वलिदानिपूर्ण जनविद्रोह, जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी आन्दोलन, थारू आन्दोलन सबैको एउटै माग थियो की नेपालको राज्यपुनसंरचना गर्दा पहिचानमा आधारमा गर्ने । त्यसकारण पहिचान कुनै खोला, नदी, पहाड लाई चाहिएको होईन । पहिचान मान्छे समुदायलाई चाहिएको हो, समुदायको अस्तित्व, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लागि नेपालको राज्यको पुनसंरचना गर्दा हिजोको राज्यको गल्तीलाई सच्याउदै पहिचान सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनताको म्याण्डेट र आवश्यकता हो । हामीले भनेको नेपाली जनताको जातिय, भाषिक, संस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचा को आधारमा लिम्बुवान, किराँत, शेर्पालुङ, मधेश, ताम्सालिङ, नेवा, मिथिला, तमुवान, मगरात, खसान, थरूहट र सिल्पी प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । त्यसकारण वर्तमान संविधानमा देखिएको त्रृटीहरूलाई सच्याउदै संविधान संशोधन गरेर सबै नेपालको साझा अपनत्वहरूने संविधान निर्माण को हामी माग गर्दछौ ।

३.हालको संविधान अनुरूप केन्द्र , प्रदेश र स्थानिय तह कायम गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश को नामाङकन गर्ने काम प्रदेश सभाको हो । तर वर्तमान सत्तासिन दल संविधान विपरीत प्रदेश सभालाई निकम्मा बनाउदै प्रदेश को नाम केन्द्र बाट तोक्ने काम भईरहेको प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसलाई समुदायको पहिचान र ऐतिहासिक आधारमा प्रदेश हरूको नामाङकन गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ ।

४.नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यसको आफ्नै आन्तरिक तथा बाह्य नीतिहरू हुन्छन् । आफ्नो देशको निर्माण, सीमा रक्षा लगायत राष्ट्रिय चासोका विषमा आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनु पर्दछ । हाल नेपालको विभिन्न भागमा सिमा मिचिएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशको एक ईन्च पनि सिमा विदेशी ले मिचेको हामी सहन सक्दैनौ । देशको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो त्यसको लागि आवश्यक पहलकदमीहरू चाडो होस र सिमा छिमेकी भारत र चीनसंग देखिएको सिमाविबादलाई टुग्याई नेपालको सीमा सुरक्षामा विशेष ध्यान राज्यले गरोस भन्न चाहान्छौ ।

अन्त्यमा अहिले नेपालको सम्मृद्दी र विकासको लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सरकारले संचालन गर्न लागि रहेकोमा बिशेस शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । संसारभरीको नेपालीहरूलाई सरकारको यो कार्यमा संलग्न हुन हार्दिक अनुरोध गरिदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीका नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्नमा हरहमेशा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।’

लोक चेम्जोङ
अध्यक्ष
नरेन्द्र थापा
महासचिव