हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन वर्गसंघर्ष, समानता र जनताको मुक्तिको मार्गचित्रबाट सुरु भएको थियो। पार्टीको स्थापना केवल सत्ता प्राप्तिको साधन होइन समाज रूपान्तरणको दर्शनका रूपमा सुरु भएको पाइन्छ। आन्दोलनको सुरुवात आदर्श, त्याग र क्रान्तिको सपनाबाट भएको थियो। कम्युनिष्ट आन्दोलनको यात्रा सत्ताको वरिपरि पुग्दै जाँदा त्यो आदर्श क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। कालान्तरमा व्यक्तिगत स्वार्थ, सम्पत्ति सञ्चय र सत्ताको लोभले आजको बिजोग लाग्दो स्थितिमा आयो। “विचारका मान्छे” बाट आज “बिचौलियाका मान्छे” को रूपमा रूपान्तरण भए। विडम्बना, कम्युनिष्ट राजनीति सही मार्गमा हिँड्न सकेन, टिक्न सकेन। पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि केशरजंग रायमाझीसम्म हुँदै प्रचण्डसम्म आइपुग्दा यो विचलन केवल व्यक्तिगत कमजोरी होइन एउटा गहिरो राजनीतिक प्रवृत्ति नै भयो।

कम्युनिष्ट आन्दोलनले पहिलो ठूलो वैचारिक धक्का केशरजंग रायमाझीको समयमा खायो। उनको राजासँगको साइनोले कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारलाई कमजोर बनायो। १९९० पछि कम्युनिष्ट आन्दोलन खुला राजनीतिमा आयो। मदन भण्डारीले “जनताको बहुदलीय जनवाद” मार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए। यो प्रक्रियामा “व्यवहारिकता” को नाममा क्रान्तिकारी धार क्रमशः भुत्ते हुँदै गयो। पछिल्लो समयमा प्रचण्ड, केपी ओली र चित्रबहादुरहरू दलाल संसदीय व्यवस्थाको सत्ताखेलका खेलाडी भए। गत निर्वाचनमा विप्लव पनि आफ्नो नाम त्यसैमा लेखाए। समकालीन समयमा प्रचण्डको योगदान अन्यसँग तुलना गर्न सकिँदैन। तर ओली बाहेक सबैमा एउटा समानता देखिन्छ-सुरुमा विचार, बीचमा संघर्ष र अन्त्यमा सम्झौता। ओलि जेल बस्नु बाहेक संघर्षमा कुनै खास योगदान देखिदैन।

सत्तालाई होइन- सत्ताले उपयोग:

नेपालका कम्युनिष्टहरूबारे एउटा अचम्मको तर बारम्बार देखिने दृश्य छ- सत्ताबाहिर हुँदा उनीहरू जनताको पीडा, वर्गसंघर्ष, समानता, शोषणविरुद्धको लडाइँ, पूँजीवादी शोषण, सामन्ती संरचना, असमानता र अन्यायका विरुद्ध “भुईँमान्छे” को आवाज बनेर गर्जन्छन्। तर ती आवाजहरू अक्सर सत्ताको ढोकामा पुगेपछि एकाएक मधुरो हुन्छन्। बिस्तारै पूरै हराएर जान्छन्।

सत्ता बाहिर हुँदा जनताको पक्षमा आगो ओकल्ने दल वा नेताहरू जब सत्तामा पुग्छन्, उनीहरूको प्राथमिकता विस्तारै फेरिन थाल्छ। विचारभन्दा व्यवहार हावी हुन्छ। “दलाल पूँजीपति” विरुद्ध बोल्नेहरू नै तिनै पूँजीपतिसँग गठजोड गर्छन्। “बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य” भन्नेहरू नै बिचौलियासँग साझेदारी गर्छन्। “साधारण जीवनशैली” को वकालत गर्नेहरू वैभवमा रमाउँछन्। सत्ताको लागि चुनाव जित्नु नै प्रमुख लक्ष्य बनाउँछन्। सत्तामा टिक्नको लागि सिद्धान्तभन्दा गठबन्धन महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। वर्गसंघर्षको ठाउँमा सत्ता-साझेदारी अपनाउँछन्। सत्ताको नसाले जनताको आशा र भरोसामा तुषारापात गर्छ। सत्ताले उनीहरूलाई नै उपयोग गर्छ। शिकार गर्न हिँडेका शिकारी आफैँ सिकार हुँदै गए।

किन हुन्छ यस्तो विचलन?

अवसरवादको संस्कृति: नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा अवसरवादको संस्कृति गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको देखिन्छ। राजनीतिमा दीर्घकालीन वैचारिक प्रतिबद्धता र रूपान्तरणको लक्ष्यभन्दा तत्कालीन लाभ, शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ। सत्ता टिकाइराख्ने चासो, अनुकूलताअनुसार गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल, पद र प्रभाव जोगाइराख्ने होड आदिले विचारधारालाई क्रमशः किनारामा धकेल्ने काम गरेका छन्। परिणामस्वरूप सार्वजनिक भाषणमा आदर्शका कुरा दोहोरिए पनि व्यवहारमा निर्णयहरू प्रायः अवसर, लाभ र शक्ति संरक्षणतर्फ उन्मुख देखिन्छन् जसले आन्दोलनको नैतिक आधार र विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

विचार र व्यवहारबीचको द्वन्द्व: कम्युनिष्ट विचारधाराले वर्गहीन समाज, समानता र न्यायको आदर्श प्रस्तुत गर्छ जहाँ शोषणरहित र समतामूलक व्यवस्था स्थापित हुने कल्पना गरिन्छ। तर व्यवहारिक धरातलमा हेर्दा त्यही दलभित्र विभिन्न प्रकारका वर्गीय विभाजन स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। नेता र कार्यकर्ताबीचको दूरी, केन्द्र र गाउँबीचको असन्तुलन, पहुँच भएका र सामान्य सदस्यबीचको असमानता। यो द्वन्द्व केवल संरचनामा मात्र सीमित छैन, नेताहरूको व्यक्तिगत स्तरसम्म पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। उनीहरूभित्रै विचार र स्वार्थबीच निरन्तर संघर्ष चलिरहन्छ। एकातिर आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने दबाब अर्कोतिर सत्ता, सुविधा र प्रभावप्रतिको आकर्षण। व्यवहारमा हेर्दा धेरैजसो अवस्थामा यही संघर्षमा स्वार्थ नै हावी हुने गरेको देखिन्छ जसले विचार र व्यवहारबीचको दूरीलाई अझ गहिरो बनाउँछ।

संरचनागत कमजोरी: नेपालको राज्य संयन्त्रको बनावट र कार्यशैली मूलतः पूँजी र शक्ति केन्द्रित ढाँचामा विकसित भएको छ। निर्णय प्रक्रियादेखि स्रोतको बाँडफाँटसम्म सीमित समूहको प्रभाव बलियो रहन्छ। यस्तो संरचनामा जो-कोही राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगे पनि उसले आफ्ना वैचारिक प्रतिबद्धता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सजिलै सक्दैन; बरु पहिलेबाट स्थापित नियम, नेटवर्क र शक्ति सन्तुलनभित्रै रहेर अघि बढ्न बाध्य हुन्छ। परिणामतः, सिद्धान्त र आदर्शअनुसार ठोस परिवर्तन ल्याउने भन्दा पनि विभिन्न शक्ति समूह, स्वार्थ केन्द्र र प्रभावशाली पक्षहरूसँग नेताहरूले “सम्झौता” गर्दै सत्ता स्वाद उपभोग गर्ने गरेका छन्। यही प्रक्रियाले क्रमशः विचारलाई पछाडि धकेल्दै लैजान्छ र नीतिगत निर्णयहरूमा पनि वैचारिक स्पष्टताभन्दा तत्कालीन शक्ति समीकरण हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। नेताहरूले आफ्नो वैचारिक राजनीतिक एजेन्डा होइन सत्ता संरचनाको अनुकूलतामा आफूलाई समायोजन गरे।

व्यक्तिगत स्वार्थ: राजनीति “सेवा” को माध्यमबाट विस्तारै “सुविधा” आर्जन गर्ने उपकरणमा रूपान्तरण हुन थाल्छ तब नेतृत्वको प्राथमिकता पनि स्वाभाविक रूपमा बदलिँदै जान्छ। सार्वजनिक हित, जनताको आवश्यकता र दीर्घकालीन रूपान्तरणको एजेन्डा पछाडि पर्दै जान्छन्। तिनको ठाउँ व्यक्तिगत समृद्धि, शक्ति विस्तार र सुविधाको खोजले लिन्छ। नेताहरूको ध्यान नीतिगत सुधार, पारदर्शिता वा उत्तरदायित्वतर्फ भन्दा पद, प्रभाव र स्रोतको नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित भए। परिणामस्वरूप जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता खोक्रो भए।

जनताको भूमिका: मौन स्वीकृति कि प्रतिरोध? लोकतन्त्रमा नागरिकको अपेक्षा, निरन्तर दबाब र प्रभावकारी निगरानी नै उत्तरदायी शासनको आधार मानिन्छ। व्यवहारमा यी तत्वहरू प्रायः कमजोर देखिन्छन्। चुनावी प्रक्रियामा पनि विचार, नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा जातीय समीकरण, व्यक्तिगत सम्बन्ध, आर्थिक प्रभाव र आकर्षक प्रचारले बढी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ। जब जनता आफैँ प्रश्न सोध्ने, हिसाब माग्ने र आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासबाट टाढिँदै जान्छन्, तब नेताहरूमा पनि जवाफदेह बन्नुपर्ने दबाब कम हुन थाल्छ। अन्ततः मौन स्वीकृतिले गलत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍याउँछ।

नेताहरूको देवत्वकरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव: कम्युनिष्ट दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको देखिए पनि व्यवहारमा त्यसको अभ्यास निकै कमजोर छ। नेताको भनाइ नै अन्तिम सत्य ठान्ने, आलोचनालाई अपराध मान्ने र नेताहरूलाई अलौकिक ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। नेताले आफुलाई चमत्कारीक मुक्तिदाताको रुपमा स्थापित गरे। आफु बिना पार्टी, देश मात्रै होईन ब्रह्माण्डनै नरहने दम्भ बिकास गरे।

समाधानको बाटो

नेपालका कम्युनिष्टहरूको मूल समस्या “विचारको अभाव” होइन, बरु “विचारको प्रयोग” मा देखिन्छ। सत्ताबाहिर हुँदा विचारधारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न,  क्रान्तिका नारा लगाउन र आदर्शको वकालत गर्न सजिलो हुन्छ। सत्तामा पुगेपछि त्यही विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जोगाइराख्नु नै सबैभन्दा कठिन परीक्षा बनेको छ। व्यवहारमा के देखिन्छ भने कम्युनिष्ट नाम बोकेका शक्तिहरू पनि क्रमशः पूँजीवादी प्रवृत्ति, शक्ति-केन्द्रित राजनीति र अवसरवादतर्फ झुक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसले एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ। क्रान्तिका नारा र विचारहरू केवल सत्तामा पुग्ने सिँढीजस्ता बनेका छन्। समाज रूपान्तरणको प्रभावकारी साधन बन्न सकेनन्।

यो चक्र तोड्न सजिलो छैन- किनकि यसले संरचना, संस्कार र नेतृत्व तीनै तहमा परिवर्तन माग्छ। तर यो असम्भव पनि होइन। यसको लागि विचारमा स्पष्टता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अनिवार्य छ। सत्ता प्राप्त भएपछि सिद्धान्तलाई पाखा लगाउने होइन अझ मजबुत बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउँदै खुला बहस, आलोचना र आत्मसमिक्षालाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेताहरूका निर्णय, नीति र सम्पत्तिलाई सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउनुपर्छ- जसले विश्वास निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउँछ। अन्ततः, जनताको सक्रिय र सचेत भूमिका बिना कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन हुन सक्दैन। प्रश्न गर्ने, दबाब दिने र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने नागरिक चेतनाले मात्र राजनीतिलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्छ। नत्र, कम्युनिष्ट नाम बोके पनि व्यवहारमा पूँजीवादी प्रवृत्ति अपनाउने यो विडम्बना जारी नै रहनेछ। क्रान्तिको नारा केवल सत्तामा पुग्ने सिँढी बन्छ, परिवर्तनको साधन होइन।

बदलिँदो विश्व अवस्था, तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधिको विकास र जनचेतनाको स्तरमा आएको उल्लेखनीय वृद्धिका कारण अबको कम्युनिष्ट आन्दोलन पहिले जस्तो पछाडि पारिएको समुदायको भावनामा टेकेर चुनाव जित्ने सहज राजनीतिक अभ्यासमा सीमित रहन सक्दैन। आजको समय सूचनामूलक, प्रश्नशील र उत्तरदायी भएकाले केवल नारा र पुराना भावनात्मक अपिलहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

हिजोको ऐतिहासिक परिस्थितिमा विकसित भएका मार्क्स, लेनिन वा माओका सिद्धान्तहरूलाई यान्त्रिक रूपमा दोहोर्‍याउनु भन्दा तिनको व्यवहारिक प्रयोगबाट सिक्दै, वर्तमान सन्दर्भअनुसार रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। कम्तिमा पनि उदाहरणीय नेतृत्व, पारदर्शी शासन, लोककल्याणकारी राज्य र वास्तविक रूपमा समतामूलक समाज निर्माणतर्फ उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो।

अब कोटको बाहिरी खल्तीमा केवल रातो किताब बोकेर देखावटी क्रान्तिकारी छवि प्रस्तुत गर्ने तर भित्री खल्तीमा दलाल र बिचौलियासँगको लेनदेनको हिसाब राख्ने प्रवृत्तिले न त आन्दोलनलाई विश्वसनीय बनाउँछ, न त जनताको भरोसा नै कायम राख्न सक्छ। समयले माग गरेको कुरा नारा होइन, व्यवहारमा देखिने इमानदार रूपान्तरण हो।