हामी सबैकाे संसारन्यूज

विश्वव्यापी बनेको राष्ट्रवादको तरङ्ग

आजको विश्व विस्तारै अति र अन्धराष्ट्रवादतिर धकेलिदैं छ । आज विश्वभर राष्ट्रवादको वेभ र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । विश्व पुँजीवादले आफुँमा देखापरेको वैचारिक संकटलाई राष्ट्रवादको नाराबाट टिकाउन खोजीरहेको छ । आज चुनाव जित्ने वा सत्ता टिकाउने माध्यम राष्ट्रियता बनेको छ । कथित लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रतिष्पर्धा र स्वतन्त्रताका नारा आज भुत्ते सावित भएका छन् किनकी यी अधिकारको केवल शासक र पुँजीपति वर्गका लागि मात्र संरक्षति भएका छन् ।

आम सर्वसाधारण र श्रमिक वर्गका लागि यी अधिकारहरुबाट विभुख गराइएको छ । पुँजीवाद पूर्णरुपमा असफल भएको छ भन्ने तथ्यको मुख्य प्रमाण हो – आजको विश्वको आधाभन्दा धेरै सम्पत्ति पुग्न सफल भएका छन् । त्यसकारण यो चरम संकटलाई विषयान्तर गर्न वा मत्थर गर्नका लागि राष्ट्रियताको नारा प्रभावकारी बनेको छ । अमेरिकन फस्ट, महान अमेरिका, विशाल भारतजस्ता नारा केही प्रतिनिधि नारा हुन् । समग्रमा भन्दा विश्वव्यापी रुपमा शक्तिको होडबाजी चलेको छ । यो अहिले देखिएको आर्थिक र शैन्य होडबाजीले कहिँ न कहिँ युद्धको माग गर्दछ ।

सरकारको ध्यान एमसीसी पारित गराउने र देशलाई अमेरिकी उपनिवेशतर्फ धकेल्ने रणनीतिमा छ । प्रष्टै छ, अमेरिका चीनलाई घेर्ने र आक्रमण गर्ने रणनीतिमा छ । के यस्तो संवेदनशील अवस्थाको बारेमा संसदवादी दलहरु संवेदनशील छन् ? स्पष्टै छ, दलहरु प्रायोजित एजेण्डाका पछाडि छन् । जसले नेपाल सार्वभौम सत्ता र अखण्डता नै जोखिममा परेको छ ।

आज संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तराष्ट्रिय संगठनलाई भुत्ते बनाइदैं छ । एकातर्फ आजको विश्व अमेरिकी दबदबा र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन खोज्दैछ भने अर्कोतर्फ अमेरिका यो बदलावलाई सहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । उता चीनले अमेरिकालाई उछिन्न खोज्दैछ तर अमेरिका यो सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । चीनले वैचारिक रुपमा कुनै समाजवाद वा कम्युनिज्मको नारा लगाएको छैन् तर उसलाई पुँजीवाद विरोधी राष्ट्रका रुपमा चित्रित गरिएको छ । आज यस्तो देखिन्छ एकातर्फ अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन वा घेरा हाल्न चाहन्छ भने अर्कोतर्फ चीनले पनि अमेरिकालाई एक्ल्याउन र घेरा हाल्न चाहन्छ । यो लडाईंमा चीन र रुसको बढी सहकार्य हुनसक्छ भने युरोपियन युनियन अर्कमण्यतामा फस्न सक्छ । युरोपले सम्भावित अमेरिकाको पतनलाई देखिसकेको छ र चाहेर पनि ऊ अमेरिकाको अन्धसमर्थक बन्न सक्दैन ।

संयोगको कुरा हो, कोरोना महामारीले पुँजीवादी विकासलाई गिज्याईदिएको छ । लाखौं नागरिकहरुको मृत्युमा पुँजीवाद कसरी उदासिन र निरिह बन्यो भन्ने कुराले उसको पतनलाई दिशाबोध गर्दछ । कोरोना महामारीविरुद्व चीन विजयी बन्यो भने अमेरिका अझै पनि लडिबुडी गरिरहेको छ । त्यसकारण यो विश्वव्यापी महासंकटमा चीनले केही नेतृत्वदायी भूमिका निभायो भने अमेरिका र युरोप आफैं थला पर्न पुगे ।

नक्कली कि सक्कली राष्ट्रवाद

आज विश्वभर नै राष्ट्रवादको तरङ्ग उठिरहेको छ । तर राष्ट्रवादलाई शासकहरुले सत्तामा पुग्ने, चुनाव जित्ने वा सरकारमा टिकिरहने दाउपेचका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । कतै निश्चित समुदायको नारा लगाइएको छ भने कति धार्मिक राष्ट्रवादका नारा लगाइएको छ । यता भारतमा भारतीय जनतापार्टी र नरेन्द्र मोदीले हिन्दुवादको नारा लगाएर मुसलवानहरुमाथि दमन र हिंसा मच्चाईरहेका छन् भने अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्रिश्चियनवाद र श्वेतवादको नारा लगाईरहेका छन् । कतै राष्ट्रवादका नाममा जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक उत्पीडन गरीएका छन् त कतै धार्मिक, जातिय र साम्प्रदायिक हिंसाहरु बढाइएका छन् । अमेरिकामा हालै भएको अश्वेत विद्रोहले संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रको नाक काटिदिएको छ । पुँजीवादको छदम लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नारालाई अश्वेत विद्रोहले छरपस्ट पारिदिएको छ ।

राष्ट्रियताका मुख्य आधारहरु

वास्तवमा आज जुन शासकहरु सच्चा राष्ट्रवादी छन्, उनीहरुको ध्यान कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भनेर मापदण्डहरुको निर्धारण गर्नुपर्दछ । जो सच्चा राष्ट्रवादी छन्, उनीहरुले निम्न विषयलाई महत्वपूर्णं रुपमा ध्यान दिईरहेका छन् ।

क) राष्ट्रवादी शक्तिहरु बीचको मजबुद एकता – देशलाई बनाउने कुरामा राष्ट्रवादी शक्तिहरुबीचको एकता पाहिलो शर्त हो । विभाजन हैन् एकता, निषेध हैन् सहकार्य र शत्रुता हैन् मित्रताको विकास हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देशका सबै शक्ति, नागरिक समुह र आममनोविज्ञानलाई एकिकृत गर्नु अपरीहार्य हुन्छ ।

ख) राष्ट्रवादी मनोबल – राष्ट्रियताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेताहरुको मनोबल हुन्छ । देशलाई समृद्ध, शक्तिशाली र स्वाधिन बनाउने मनोबल चाहिन्छ । मुलुकका लागि जस्तोसुकै खतरा वा चुनौति मोल्ने शाहस भएका नेता चाहिन्छ ।

ग) राष्ट्रिय स्वाधिनता – दास मनोविज्ञान वा उपनिवेशवादी मनोविज्ञान बोकेर मुलुकको हित हुँदैन । मालिक वा शक्तिराष्ट्रको गुलाम बनेर उनीहरुलाई रिझाएर वा खुसी पारेर अस्तित्व बचाउँछु भन्ने मनोविज्ञानबाट देश अगाडि बढ्दैन । सबैभन्दा पहिले देशलाई स्वाधिन र स्वतन्त्र बनाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ । नेपालको मुख्य समस्या नै शासकहरुमा भएको आत्मसमर्पणवादी चिन्नत हो । पार्टीहरु शक्तिकेन्द्रका दुतहरुमार्फत चल्ने र सरकारमा पनि दलालहरु मात्र पुग्ने परम्पराका कारण देशको बेहाल भएको हो । संसदवादी दलहरु सबै दलालहरुबाट सञ्चालीत छन् । त्यसकारण राष्ट्रियताका विषयमा उनीहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नक्शा जारी गर्ने विषयमा बल्ल तल्ल एक भएका दलहरु फेरि नागरिकता र एमसीसीमा रुमल्लीएका छन् ।

घ) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र – राष्ट्रलाई स्वाधिन बनाउने पहिलो शर्त हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास । खाली विदेशीहरुसँग घुँडा टेकेर, आत्मसमर्पण गरेर अनि भीख मागेर विकास गर्छु भन्ने सपना निरर्थक र भ्रामक छ । जुन सोंचबाटदेश र जनतालाई वैदेशिक ऋणमा डुबाएर मुलुकको विनाश मात्र हुन्छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौं । देशलाई स्वाधिन बनाउने हो भने हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । खाली परनिर्भरताको विकास गरेर हामी कहिल्यै पनि स्वाधिन हुन सक्दैनौं ? आज हामीले गर्नुपर्ने भनेकै राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिनु हो तर सरकार राष्ट्रिय उद्योगहरुको विकासमा हैन ध्वंसमा केन्द्रित छ ।

त्यसकारण आजको व्यवस्था विप्लवले भनेजस्तै दलाल पुँजीवादमा पतन भएको छ । अहिलेकै व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यसले आफ्नो धर्मअनुसार आत्मनिर्भर हैन परनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हैन दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा काम गरिरहेको छ । यसले निर्यातमा हैन आयातमा ध्यान दिएको छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुमा हैन युवाहरुलाई खाडीमा पठाएर विप्रेषण वा रेमिट्यान्समा देश चलाउने रणनीति विकास गरेको छ ।

४. ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद

भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरि नयाँ नक्शा जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले अन्तिमसम्म पनि खुट्टा लर्खराईरहेका थिए । तर जनताको व्यापक दबाबका कारण उनि खुट्टा टेक्न बाध्य भए । सरकारको नक्शाले भारतमा खैला बैला मच्चियो । यो प्रकरणमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भयो । अहिले पनि भारतीय मिडियामा ओली सरकारको विरोध भइरहेकै छ । यदि अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता ल्याउने तहसम्म अडान लिन सकेमा त्यो केपि ओली सरकारको एउटा महत्वपूर्णं राष्ट्रवादी कदम हुनेछ । तर दुःखको कुरा उनमा आत्मसमर्पणवादी मनोविज्ञान हटेको छैन् । भारत नभए अमेरिकाको गुलामी गरेर सत्तामा टिक्छु भन्ने भ्रम उनिमा देखिन्छ । एमसीसी सम्झौताका पछाडि मरीहत्ते गरेर उनले आफ्नो पुरानै चरीत्र दोहोर्याएका छन् ।

एमसीसीलाई अनुमोदन गराउनका लाागि उनले खेलेका भूमिकाका कारण नक्सा प्रकरणमा प्राप्त भएको जनसमर्थन गुम्ने अवस्थामा देखिएको छ । एमसीसी सम्झौताका कारण एकातर्फ सरकारी नेकपामा विभाजनको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार पनि विघटनको संघारमा पुगेको छ । चीन र अमेरिका बीचको टकरावमा ओलीको परराष्ट्र नीति असफल हुँदैछ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुद्धढ गर्नुको सट्टा दुवै देशलाई सघाउने गलत नीति लिएको छ । भर्खरै मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पोओले भनेका छन्, ‘चीनबाट असुरक्षित एसियाली देशहरुमा अमेरिका सेना तैनाथ गर्नुपर्ने भएकाले युरोपबाट अमेरिकी सेना कटौती गरिएको हो ।’

चीनका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग भयो भने नेपालको अस्तित्व नै विश्वमान चित्रबाट नामेट हुनसक्छ । अहिले ओली र देउवाले लिएको बाटोबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ । चीनसँगको विवादका कारण भारत र नेपाल दुवै अमेरिकाबाट निर्देशीत हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण केपि ओलीको नक्सा प्रकरण केवल जालसाजी मात्र हुनसक्छ । जनतालाई राष्ट्रवादी र शाहसीक नेताको भ्रम दिएर अर्को भयानक राष्ट्रघात गर्ने षडयन्त्र हुनसक्छ भनेर पनि शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वमा के भारत जस्तै नेपाल पनि अमेरिकाको पोल्टामा जान खोजेको हो त ? शायद अमेरिकाले भियतनामको हारबाट सिक्न सकेन । के चीनको वरिपरी आएर अमेरिकी सेनाले चीनका विरुद्ध लड्न सक्छ त ? शायद यो विन्दुमा अमेरिकी एमसीसी परियोजना आत्मघाती हुनेछ । प्रष्टै छ कि, कुनै पनि बहानामा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने मिसनमा छ । शायद ओली र देउवाको हठका कारण नेपाल विदेशीहरुको रणमैदान बन्ने खतरा बढेको छ ।

चीनका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग भयो भने नेपालको अस्तित्व नै विश्वमान चित्रबाट नामेट हुनसक्छ । अहिले ओली र देउवाले लिएको बाटोबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ । चीनसँगको विवादका कारण भारत र नेपाल दुवै अमेरिकाबाट निर्देशीत हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण केपि ओलीको नक्सा प्रकरण केवल जालसाजी मात्र हुनसक्छ । जनतालाई राष्ट्रवादी र शाहसीक नेताको भ्रम दिएर अर्को भयानक राष्ट्रघात गर्ने षडयन्त्र हुनसक्छ भनेर पनि शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

५. परिस्थितिले खोजेको छ राष्ट्रवादी शक्ति

परिस्थिति विस्तारै भयाभह र संवेदनशील बन्दै छ । अमेरिकाले एशियामा आफ्नो भए भरको शक्ति लगाउँदैछ । कारण स्पष्ट छ, चीनका विरुद्धको आक्रामक घेराबन्दी । अमेरिका एशियालाई फुटाउन र राज गर्ने रणनीतिमा छ । चीनले त्यो सफल हुन दिने छैन । दक्षिण एशियाका सबै राष्ट्रहरु भारतीय अतिक्रमणबाट मुक्त हुने शाहस गर्दैछन् । भुटानसमेत भारतीय हस्तक्षेपबाट स्वाधिन बन्न चाहदैछ । चीनबाट साना देशहरुले खतराको महशुस गरेका छैनन् ।

चीन साना देशहरुका लागि विश्वासिलो अभिभावक बनेर उभिदै छ । दक्षिण एशियामा श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्ससमेत विस्तारै चीनसँग हात बढाउँदै छन् । त्यसकारण आजको माहोल भनेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको हो । हामी जति स्वाधिन र स्वतन्त्र हुन्छौं, त्यति नै मजबुद हुन सक्छौं । आज जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरु पनि अमेरिकी पक्षधरताका कारण खतरा सामना गर्दैछन् । हामी अहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुद्धढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौं । देशको यो भूमिकालाई वर्तमान संसदवादी दलहरुबाट निभाउलान भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि तुरुन्त एउटा शाहसीक र राष्ट्रवादी शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्ने अपरीहार्यता छ । त्यसका लागि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य राष्ट्रवादी शक्तिहरुका बीच नयाँ समीकरण गराऔं । एउटा ठूलो राष्ट्रवादी आन्दोलन छेडौं र समयमै हाम्रो दायित्व पुरा गरौं ।

राष्ट्रवादी विद्रोहको तयारी गरौं

अहिले विश्वको परिस्थितिमा ठूलो बदलाव आईरहेको छ । अहिलेको वातावरण यस्तो बन्दैछ कि कतिबेला युद्ध हुने हो भन्ने भय र त्रास बढ्दै छ । शायद युद्ध वा संघर्षको केन्द्र एशिया बन्दैछ । हुनसक्छ, युद्ध भड्कीएमा त्यसको केन्द्र चीन र भारत वरपर नै हुनेछ । नेपालमा संसदवादी दलहरुको बहस कता छ, अचम्म लाग्दो छ । उनीहरुको बहस कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहत वितरणमा छैन् नत भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।

सरकार त नक्सा जारी गर्यो बस्यो जस्तो भएको छ । भारतले वार्तामा बस्न रुची राखेन भने के कालान्तरसम्म हामी चुप बस्ने हो ? सरकारको ध्यान एमसीसी पारित गराउने र देशलाई अमेरिकी उपनिवेशतर्फ धकेल्ने रणनीतिमा छ । प्रष्टै छ, अमेरिका चीनलाई घेर्ने र आक्रमण गर्ने रणनीतिमा छ । के यस्तो संवेदनशील अवस्थाको बारेमा संसदवादी दलहरु संवेदनशील छन् ? स्पष्टै छ, दलहरु प्रायोजित एजेण्डाका पछाडि छन् । जसले नेपाल सार्वभौम सत्ता र अखण्डता नै जोखिममा परेको छ ।

आज संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तराष्ट्रिय संगठनलाई भुत्ते बनाइदैं छ । एकातर्फ आजको विश्व अमेरिकी दबदबा र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन खोज्दैछ भने अर्कोतर्फ अमेरिका यो बदलावलाई सहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । उता चीनले अमेरिकालाई उछिन्न खोज्दैछ तर अमेरिका यो सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका आफैंमा विवादित छ । नेपाली कांग्रेस भारतको सीमा अतिक्रमणलाई सामान्यीकरण गर्न चीनद्वारा पनि सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै प्रायोजित प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । नागरिकता विधेयकमा विरोध गरेको छ र एमसीसी संसदबाट जसरी पनि पास गर्नुपर्ने अडानमा छ । स्पष्ट छ, कांग्रेस सिद्धान्तत अमेरिकी सेना नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छ यद्यपि कांग्रेसमा युवा पुस्ता राष्ट्रवादी छ । त्यसकारण यो संसदीय खीचातानी र उपनिवेशवादी चिन्तनबाट देशलाई मुक्त नगरे नेपालको अस्तित्व नै संकटमा फस्न सक्छ ।

ढिला भईसकेको छ, नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकढिक्का हुनुपर्छ । अब पनि ढिला गरे फेरि पनि नेपाल विदेशीहरुको रणमैदान बन्नेछ । नेपाललाई विदेशीहरुको शैन्य क्याम्प बनाउने कि स्वतन्त्र, स्वाधिन र असंलग्न राष्ट्र बनाउने ? नेपाललाई स्वतन्त्र बनाई राख्ने हो भने दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अपरीहर्य छ । ढिला भईसक्यो अब छिटो गरौं । एउटा विशुद्ध राष्ट्रवादी विद्रोह गरौं । खुला दिलले राष्ट्रवादी शक्तिहरुका बीच ध्रुवीकरण र एकता गरौं ।

(पन्त नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन्)