१२ भदौ, काठमाडौं । एसियाली बिकास बैंक (एडिबि) नेपाल सरकारलाई झण्डै २३ अर्ब ८८ करोड रुपैंयाँ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय उर्जा ट्रान्सिमिसन तथा बितरण अभिबृद्धि आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै नर्बे सरकारले पनि सोहि प्रयोजनका लागि एडीबिको नेत्रित्योमा करिब सवा चार करोड रुपैंयाँ बराबरको अनुदान सहायत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहिबार सम्पन भएको सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिब शिशिर कुमार ढुङ्गाना तथा एडिबिका नेपाल स्थित निर्देशक मुख्तोर खमुदाखनोभका बिच उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै अनुदान सहायतामा पनि नेपाल सरकार र एडिबिकाबिच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आयोजना कर्यान्वयन सम्झौतामा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् तथा एडिबिका निर्देशक खमुदाखनोभले अर्थ मन्त्रालयमा नै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिब ढुङ्गानाले एसियाली बिकास बैंक नेपालको उर्जा क्षेत्रको बिकासका लागि महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताएका छन् । ढुङ्गानाले यो कार्यक्रमले ४०० केभी प्रसारणलाई र सार्क क्षेत्रका लागि क्षेत्रिय क्रस बोर्डर ट्रान्सिमिसन लाईनको अबधारणलाइ पूर्ती गर्ने बताए । त्यस्तै भारतसंग हुने क्रसबोर्डर उर्जा आदान प्रदानका लागि सहयोगी बन्ने तथा कूल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि जलबिद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणभन्दा बाहिरै रहेको तथा गुणस्तरिय उर्जाको कमजोर बितरण प्रणली रहेको प्रदेश नं २ का लागि पनि सहयोगी हुने बताए ।
अहिलेको उर्जाको संजालले आगामी केहि बर्षसम्म उर्जाको मागमा निरन्तर बृद्धिहुने अपेक्षा गरेको बताउदै नेपाल स्थित एडिबिका प्रतिनिधि खमुदाखनोभले यसलाई प्रथमितामा राख्नु पने बताए ।
एडिबिले उपलब्ध गराउने सो कर्जा पहिलो आठ बर्ष १ प्रतिशत ब्याजदरले र बाँकी २४ बर्ष १.५ प्रतिशत ब्याजदरले ३२ बर्ष समयाबधिको हो ।
त्यस्तै नर्बेले गरेको अनुदान सहयोग पनि उर्जाकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरि उपलब्ध हुन लागेको हो । त्यो रकम भने प्रदेश नं २ को प्रसारण लाईनको क्षमता बढाउन तथा सो क्षेत्रमा रहेका बिद्युतमा आधारित उद्योगको बिकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने छ ।
उक्त सहुलियपूर्ण कर्जा र अनुदानलाई अर्थमन्त्रालयले नेपाल बिद्युत प्रधिकरणलाई तोकिएका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनका लगि उपलब्ध गराउने छ ।
वि.सं.२०७७ भदौ १२ शुक्रवार १६:०५ मा प्रकाशित






























