हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वौच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले आगामी असोज २० गतेसम्म कार्यान्वन नगर्न बिहिबार आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर रहने भन्दै अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मको लागि आदेश गरेको हो । अदालतले आगामी असोज २० मा अर्को पेसी तोकेको छ ।

यसअघि अदालतले भदौ २९ मा तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णयविरुद्व अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भदौ २८ गते सर्वौच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भण्डारीले गरेको रिटमाथि न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले असोज ८ गतेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ मा रोक्का रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालयको निर्णयबाट गरिएको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयको व्यापक विरोध भईरहेको छ । मन्त्री अर्यालले भूमाफियाको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको भनि आलोचना भईरहेको छ ।

तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री दहितले रोकेका थिए

तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरिका कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । उनले २०७४ साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त निर्णय गराएका थिए ।

मन्त्री दहितले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयसँगै कृषि योग्य भूमिमा जथाभावी भईरहेको खण्डीकरण (कित्ताकाट) रोकिएको थियो ।