हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्व सर्वौच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतम अयोग्य रहेको दाबी गर्दै मनोनय बदर गर्न मागसहित दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई हुने भएको हो ।

मुद्दामाथिको सनुवाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गर्दैछ । इजलासमा राणाका अतिरिक्त न्याधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् ।

यसअघि असोज ७ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई तत्काल थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा गौतमको मनोनयनले ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’ उत्पन्न हुन आएको बताएको छ ।

मन्त्री बन्ने चाहनाअनुसार राष्ट्रिय सभामा

बामदेव गौतम न्यूनतम मन्त्री बन्ने चाहनाअनुरुप राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए ।

उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेकी थिइन् । सोही दिन नै राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा पनि गौतमले शपथ पनि लिएका थिए ।

तर, सर्वौच्चमा मनोनयविरुद्व नै मुद्दा परेसँगै उनी समस्यामा परे । गौतम संवैधानिक इजलासको सुनुवाइको प्रतिक्षामा छन् । उनी मन्त्री बन्ने वा नबन्ने भन्ने टुंगो इजलासले लगाउनेछ ।

गौतम उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रयासमा छन् । डा. युवराज खतिवडा बिदाई भएसँगै गौतमले अर्थमा चाहना राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा हारेका थिए

०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट पराजित भएका थिए । उनलाई कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमले ७ सय ७५ मत अन्तरले पराजित गराएका थिए ।

निर्वाचनमा पराजित भए पनि नेकपाभित्रको संघर्षमा माथि परेका उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुन पुगे ।

के छ संवैधानिकत प्रावधान ?

नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ ।

यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ । तर, उनका पक्षधरले मन्त्री बन्दा असंवैधानिक नहुने जकिर गर्दै आएका छन् ।