हामी सबैकाे संसारन्यूज

१९औँ सत्याग्रह जारी राखेका त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीको स्वास्थ स्थिति बिग्रदै गएको छ । अनसनको २५औं दिनमा उनको अवस्था चिन्ताजनक हुन थालेको छ । यति हुँदापनि सरकार उनको माग सम्बोधन गर्न र जीवन रक्षा गर्न गम्भीर देखिएको छैन् । केसीले उठाएका माग प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने खालको हुँदाहुँदै पनि सरकारले न त उनको मागको सम्बोधनमा प्रभावकारी चाँसो देखाउन सकेको छ, न त प्रधानमन्त्रीले नै केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस पहल लिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो अवस्था हुनु निकै दुःखद हो ।

२१ असार २०६९ मा पहिलो अनशन बसेका उनले त्यस समय आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । २० जेठ २०७७ देखि उनी दार्चुला पुगेर १८औँ पटक अनशनमा बसेका थिए । उनले गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाममा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । डा. केसीले पहिलो अनशनदेखि नै उठाएका माग अहिले पनि थाती नै छन् । उनले अनशन बस्न थालेको र उनका माग धेरै सहि छन् भन्न लागिएको पनि आठ वर्ष बित्यो तर, खासै रुपमा सम्बोधन भएको छैन ।

डा. केसीले गत भदौ २९ देखि जुम्लाबाट १९औ अनसन सुरु गरेका थिए । उनलाई सम्मान र मर्यादा दिन चुकेको नेकपा सरकारले अहिलेसम्म वार्ताको लागि कुनै औपचारीक पहल नगर्नु बिडम्वना नै हो । मंगलबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले डा. केसीलाई अनसन तोड्न मात्रै आग्रह गरेको थियो । हलुका रुपमा लिइएको नेकपाको आग्रहलाई उनले अस्वीकार गरेका छन् । उनीमाथि कांग्रेसले उचालेको, अनसनको लत बसेको सन्काहा डाक्टर र मगज बिग्रेकोजस्ता धेरै अपशब्द पनि बर्साइए । तर, पनि उनी बिचलित भएनन् ।

दलहरुको घोषणा पत्रलाई राखेर पुनरावलोकन गर्दासाथ केसीका माग सम्बोधन हुन्छन् । यो अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भिर रुपमा आत्मालोचना गर्दै केसीको जीवन बचाउन तत्कालै पाइला चाल्नुपर्छ । नत्र त्यसको गम्भीर परिणाम स्वंय दलहरुले नै भोग्नुपर्नेछ ।

मनमोहनको नाउँको मेडिकल कलेज भाँड्न खोजेको नाउमा बुझने र बुझाउने पनि गरीयो । अहिले सत्तामा रहेका यिनै नेताहरुले हिजो सरकार बाहिर हुँदा केसीका मागप्रति चिन्तित रहेको बताइरहेका हुन्थे भने अहिले प्रतिपक्षमा र हिजो सत्तामा रहेकाहरुले पनि ठाउँअनुुसार कुरा फेरेर केसीमाथि घोर अपमान गरेका छन् । केसीले यो कुरा गहिराइका साथ बुझेर बरु मर्न तयार रहेको हठ संप्रेषण गरीरहेका छन् ।

अनसनकारी केसीको पटक–पटकको दबाबकै कारण नेपालको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक सुचांक आएका छन् । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार काम शुरु गरीसकेको छ । यहि प्रभावले अरू क्षेत्रमा पनि कतिपय सुधारका काम भएका छन् । शान्तिपुर्ण तरीकाले उठाएको सहि आवाजले सकारात्मक प्रभाव पुग्ने नजीर स्थापित भएको छ । चिकित्सा क्षेत्रका माफिया र इगोले बाँचेका केहि राजनैतिक व्यक्तिले उनको अनशनलाई धुमिल्याइरहन सक्ने स्थिति अब रहेको छैन् ।

२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्रपूर्वाधार र जनशक्तिसहित पठनपाठन शुरू गर्न, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तथा घुस र भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा छानबिन गरीयोस भन्ने उनका मागलाई राजनैतिक दल र सरकारले नजरअन्दाज गर्नै पाउँदैनन् ।

दलहरुले घोषणापत्रमा राखेका मागलाई पुनरावलोकन गर्दासाथ केसीका माग सम्बोधन हुने देखिन्छ । सरकारले मात्र होइन ठुला राजनैतिक दलहरुले समेत उनलाई तडपाएको अनुभुति जनस्तरबाट हुन थालेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गंभीर रुपमा आत्मालोचना गर्दै केसीको जीवन बचाउन तत्कालै पाइला चाल्नुपर्छ । गोबिन्द केसी बचाउन चाहाने आम नेपालीको भावनाको कदर गर्दै सरकारले तत्कालै थालनी गरोस् ।