हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै देखिएको तनाव अब भने हट्ने भएको छ । अल्पमतमा परेका शाहीलाई माधव नेपाल पक्षका सांसदले साथ दिने सहमती बनेसँगै तनाव हट्ने भएको हो ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुसँग सहमती गरेका छन् । सहमतीसँगै शाही नेतृत्वको सत्ता संकट पनि टरेको छ ।
अब कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि समेट्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेका माधव नेपाल पक्षलाई थप तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पद दिने सहमती भएको छ ।

अनौठो गरि फेरियो अंकगणीत

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा ३२ सांसद नेकपाका छन् । जसमा पूर्वमाओवादीका १३ र पूर्वएमालेका १९सांसद छन् ।

आइतबार ओली पक्षका सांसद यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्वको अश्विासको प्रस्तावमा १८ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । १८ सांसदमध्ये ३ सांसद पूर्वमाओवादी खेमाका समेत थिए ।

हस्ताक्षर संकलन भएसँगै मुख्यमन्त्री शाही करिब अल्पमतमा भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनको पक्षमा भएका पूर्वमाओवादीका १० र विपक्षीका ८ सांसदले बहुमत पुग्दैनथ्यो ।

तर, मंगलबार शाहीले माधव नेपाल पक्षका सांसदसँग सहमती गरेसँगै उनको पक्षमा भने बहुमत देखिएको छ । माधव पक्षका ७ र पूर्वमाओवादीका १३ सांसदको मतसँगै शाहीको पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् । माधव नेपाल पक्षले सहमती गरेसँगै कँडेलको पक्षमा देखिएका पूर्वमाओवादी खेमाका ३ सांसद पनि फिर्ता भएका छन् ।

कर्णाली घटनाले ओली पक्षलाई के घाटा ?

तीन दिनको बीचमा कर्णालीको घटनाले फरक मोड लिएसँगै ओलीको ‘कर्णाली रणनीति’ असफल सिद्ध भएको देखिन्छ । कर्णाली घटनासँगै बाँकी प्रदेशमा भने ओली पक्षीय सरकारलाई खतराको घण्टी बज्ने देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा लगत्तै ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरु समस्यामा पर्ने सम्भावना छ । यदि कर्णालीको घटनासँगै प्रचण्ड पक्ष र माधव पक्ष एकजुट भएमा बागमती र प्रदेश १ मा सरकार लगत्तै परिवर्तन हुनसक्छ ।

बागमतीमा, यसअघि गत साउनमै बागमती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको समर्थनमा ४२ सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा ८० सांसद नेकपामा छन् ।

प्रदेश १ मा, यता प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६७ सांसद नेकपाका छन् । जसमा ५१ पूर्वएमाले र १६ पूर्वमाओवादीका छन् । जसमा प्रचण्ड पक्ष र माधव पक्ष मिल्दा ओली समुह अल्पमतमा पर्दछ ।

यदि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीविरुद्व ओलीकै कर्णाली रणनीति प्रयोग गरेमा बागमती र प्रदेश १ को सरकार तत्कालै परिवर्तन हुन्छ । जसले प्रदेशसँगै केन्द्रको संरचनामा पनि धावा बोल्ने सम्भावना रहन्छ ।