हामी सबैकाे संसारन्यूज

२० कात्तिक, काठमाडौं । १९ औं सत्याग्रहका बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै डा. केसीले पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगरे पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिँदै सम्झौता गरेको समय एक महिना पुग्न लागेको र तत्काल गरिहाल्नुपर्ने केही बुँदाहरु रहेको बताएका छन् ।

‘त्यसैले तत्काल कानुन निर्माणदेखि मेडिकल कलेज निर्माणसम्मका सम्झौता कार्यान्वयनका कामहरु गरेर यो क्षेत्रका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं, पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, ‘त्यसो नभएमा नागरिकको जीवन–मरणको सवालसित जोडिएको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार मात्रै गर्न चाहने सरकारलाई दण्डित गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।’

यस्तो छ डा. केसीद्धारा जारी विज्ञप्ति

हाम्रो १९ औं सत्याग्रहका बेला निरन्तर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै जनतालाई सुुसुचित गर्ने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा नेपालका सञ्चार माध्यमले खेलेको भुमिकालाई सराहना गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार तथा सम्पादकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । हामीसँग पछिल्लो सम्झौता भएको अब एक महिना पुग्नै आँटेको छ । सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरु लामो समय लाग्ने तर काम शुरु गरिहाल्नु पर्ने बुँदाहरु छन् । तिनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई ताकेता गर्ने काम पत्रकार मित्रहरुले गरि नै रहनुभएको होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

विगतमा बारम्बार हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका तथा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस अगाडि बारम्बार सम्झौता विपरीत काम गरेकाले हामीसँग निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन । नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत सबै आम नागरिकहरुको सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेकाले नै सरकारले हामीसित सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच बिस्तारका दिशामा अहिलेसम्म जेजति उपलब्धि भए, हामी सबैको योगदानका कारण त्यो सम्भव भएको हो । अब ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सरकारले हामीसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु पनि हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसैले आआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न सबै सरोकारवालाहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छौं ।

पछिल्लो सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा नेपालमा दुरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने तथा नियामक निकायमा दलीय भागवण्डा रोकेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने दिशामा नेपालले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यसो नभएमा सरकार गैर–जिम्मेवार मात्रै हैन, संवेदनहीन र जनपीडक सावित हुनेछ जसलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खाली व्यापार गर्नुछ, जनतालाई सेवा दिनु छैन । त्यो हाम्रो संविधानको समेत मानमर्दन हुनेछ । २०८० फागुनसम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज नखुलेमा त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था विपरीत हुनेछ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञहरुका समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब पनि तिनका आधारमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर वस्तुगत आधारमा नियुक्ति नहुने र दलीय भागवण्डामा नियुक्ति हुने हो भने देशका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएर धराशायी हुने अहिलेका अवस्था झनै खराब हुनेछ ।

त्यसैले तत्काल कानुन निर्माणदेखि मेडिकल कलेज निर्माणसम्मका सम्झौता कार्यान्वयनका कामहरु गरेर यो क्षेत्रका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्यसो नभएमा नागरिकको जीवन–मरणको सवालसित जोडिएको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार मात्रै गर्न चाहने सरकारलाई दण्डित गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।

डा गोविन्द केसी
काठमाडौं