हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बुधबार नेकपाका दुई सांसद भीम रावल र पम्फा भुसाल संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र बुझाउन गएका थिए । नेकपाभित्रको किचलो बढ्दै गर्दा उनीहरु ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित त्यहाँ पुगेका थिए ।

तर, उक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले भने दर्ता गर्न नै मानेन् । भीम रावलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले ६ घण्टासम्म कुराई मात्रै रह्यो ।

जसबारे भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा र नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला हठात् ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२:४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो ।’

संविधानमा एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेको खण्डमा संसद अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेक्दै उनीहरु पत्र बुझाउन गएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा उनीहरुको पर्खाइका बीच पार्टी अध्यक्षद्वयबीच सहमती भएपश्चात पत्र फिर्ता ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिवेशनको माग तत्काल छोड्ने सहमती भएको थियो ।

अध्यक्षद्वयबीच सहमतीपश्चात पत्र फिर्ता ल्याइएको भएपनि पत्रमा के थियो भन्ने उत्सुकता सबैमा छ ।

हेर्नुहोस् पत्रको पूर्णंपाठ

मिति: २०७७/९/१

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय
शितल निवास, काठमाण्डौ ।

विषयः प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने बारे ।

२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री हुनुभएका सम्माननीय के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले देश र जनताका सामु रहेका चुनौती तथा समस्याहरुको सन्दर्भमा जिम्मेवारी र कुशलताका साथ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्रियता, जनजीविका, आर्थिक विकास, शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा जनता एवम् देशको सर्वोपरी हितमा काम हुने आशा गरिएको थियो।

कोरोना विषाणु संक्रमणको महामारी, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र जीविका, सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको संरक्षण जस्ता विषयमा सरकार केन्द्रित भएर अगाडि बढोस् भन्ने जनचाहना हो। यस्ता जनताका माग, आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट अध्यादेश सिफारिश गर्नुभई सो अध्यादेश जारी भएकोले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ।

अतः हाल प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु नरहेको र बैठक बोलाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी तपसिल बमोजिमका हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु प्रतिनिधि सभाको बैठक अविलम्ब बोलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

तपसिल