पुस ८, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्व परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार संसद विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
संसद विघटनविरुद्व सर्वोच्चमा १२ वटा रिट परेका छन् । इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरि पठाउन आदेश दिएको हो ।
सबै रिटमाथिको बहस शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलाशमा हुनेछ ।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित अन्य चार न्यायाधीश हुनेछन् । राणाले छानेका न्यायाधीशबाट सुनुवाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ संघीय संसद विघटन गरि आगामी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दर्जन रिट परेका थिए ।
संसद विघटनविरुद्व कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अमृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तलुसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतले राष्ट्रपति कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दिएका थिए।
सम्बन्धित समाचार
संसद विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई सुरु, के होला निर्णय ?
वि.सं.२०७७ पुस ८ बुधवार १४:०२ मा प्रकाशित
