प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटनको उक्त निर्णयविरुद्व सर्वोच्चमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् ।
पुस १०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । शुक्रबार विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
इजलासले विघटनको कारण लिखित रुपमा नै पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक इजलासले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले जनाएअनुसार इजलासले ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने भनेको छ । साथै इजलासले प्रतिनिधि सभामा कुन–कुन पार्टीको सांसद कति भनि संख्या पनि प्रतिनिधित्वको संख्या पनि माग गरेको छ ।
यसअघि अधिवक्ता त्रिपाठीले बहसको सुरुमै इजलास गठनप्रति प्रश्न उठाएका थिए । उनले वरिष्ठ न्यायाधिसलाई छोडेर कनिष्ठलाई राखिएकोमा शंका गरेका थिए ।
वि.सं.२०७७ पुस १० शुक्रवार १४:४० मा प्रकाशित





























