back
CTIZAN AD

संसद विघटनको कारण देखाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

वि.सं.२०७७ पुस १० शुक्रवार

654 

shares

पुस १०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । शुक्रबार विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

इजलासले विघटनको कारण लिखित रुपमा नै पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक इजलासले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले जनाएअनुसार इजलासले ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने भनेको छ । साथै इजलासले प्रतिनिधि सभामा कुन–कुन पार्टीको सांसद कति भनि संख्या पनि प्रतिनिधित्वको संख्या पनि माग गरेको छ ।

यसअघि अधिवक्ता त्रिपाठीले बहसको सुरुमै इजलास गठनप्रति प्रश्न उठाएका थिए । उनले वरिष्ठ न्यायाधिसलाई छोडेर कनिष्ठलाई राखिएकोमा शंका गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटनको उक्त निर्णयविरुद्व सर्वोच्चमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् ।

वि.सं.२०७७ पुस १० शुक्रवार १४:४० मा प्रकाशित

पोखरा दुबई सिधा उडानका लागि टिकट बुकिङ खुला

पोखरा दुबई सिधा उडानका लागि टिकट बुकिङ खुला

पोखरा । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दुबईका...

घाँस आम्दानीको राम्रो स्रोत

घाँस आम्दानीको राम्रो स्रोत

देउखुरी (दाङ) । दाङका किसान वर्सिम घाँसखेती गर्न आर्कषित भएका...

साढे तेह्र हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन

साढे तेह्र हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन

काठमाडौँ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम...

एभरेष्ट बैंकद्वारा नेपाल–भारत क्रस–बोर्डर रियल–टाइम रेमिट्यान्स सेवाको थालनी

एभरेष्ट बैंकद्वारा नेपाल–भारत क्रस–बोर्डर रियल–टाइम रेमिट्यान्स सेवाको थालनी

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न अन्तरदेशीय फन्ड ट्रान्सफर...

लेखा समिति बैठकः भन्सार पारदर्शितामा जोड

लेखा समिति बैठकः भन्सार पारदर्शितामा जोड

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन...

मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा

मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा

मुस्ताङ । अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र मुस्ताङमा अनुमति बिना मानवरहित ड्रोन...