Sansar News
पुस २०, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि संसद विघटनको निर्णय संवैधानिक भएको जवाफ दिएको छ । राष्ट्रपतिले कार्यालयले संसद विघटनको निर्णयविरुद्वको रिटलाई खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । उनले संसद विघटनसँगै आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेकी थिइन् ।
जुन निर्णयविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन बढि रिट दायर भएका छन् । जुन रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलासले गत पुस १० मा विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले ९ दिनको समयसीमा दिएको थियो । जसको अन्तिम दिन दुवै पक्षबाट लिखित जवाफ पेश भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले संसद विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि बहस गरिरहेको छ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ
वि.सं.२०७७ पुस २० सोमवार १२:५५ मा प्रकाशित
