हामी सबैकाे संसारन्यूज

मिति २०७३ साल माघ १५ गते नेपाल वार एसोसिएसनका महासचिवको  हस्ताक्षर गरिएको आधिकारिक विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न पाइयो । यस विज्ञप्तीलाई सरसर्ती हेर्ने जमर्को गरेको  छु । कुनै पनि कार्य गर्नका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दछ, नेपाल वार एशोसिएसनले हरेक निर्णयको  पुष्टि गरिरहनु नपर्ने हो भने भन्नु केही छैन ।

निर्णय नं १ देखि निर्णय नं ६ सम्म दोहोर्याएर  पढदा पनिे १ नं मा उल्लेख गरिएको असंबैधानिकक भन्ने तर्कको व्याख्या र व्याख्याको  कुन शिध्दान्तमा पर्दछ प्रष्ट हुन सकेन ।

निर्णय नं २ मा रहेको सर्वोच्च  अदालतको विरूध्दमा भन्ने उल्लेख गरिएकोले न्यायपालिकाको औँचित्यता नरहेको ठहर गर्न खोजिएको हो कि प्रष्ट भएन ।

निर्णय नं ३ मा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै तहका अदालतमा वहस पैरवी गर्न आवश्यकता नै परेन जबकि निर्णय नं २ मा नै न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय नै र त्यसको नेतृत्व नै नमाने पछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिसके पछि मन्त्रीहरू यथावत रहन्छन् भन्ने तर्क कति सान्दर्भिक हुन्छ त्यस्तै हो ।

निर्णय नं ४ मा पुन उल्लेख गरिएको सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको वहिस्कार कहिले सम्म भन्ने कुनै उल्लेख नभएकोले सर्वोच्च्छ अदालतको आवश्यकता पूर्णतया समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको हो  कि ?

निर्णय नं ५ को कुरा छ त्यो संवैधानिक  समस्याको सम्बन्धमा हो मुलुकको  सवोच्च न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्व नै बहिस्कार गरेपछि पटक पटक यस अन्तर्गतका संरचना र आवश्यकतामा उपस्थिती जनाउने प्रश्नै आएन ।

निर्णय नं ६ मा उल्लेख गरिएको जस्तै विभिन्न वार एकाइहरूले गरेका कार्यक्रमहरूको समर्थन गर्ने तर यतिका दिन सम्म नेपाल वार एशोसिएनसनले केही नगरी बसेको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।

आम जनमानसमा उठेका केही जिज्ञासाहरू

१) निर्णय नं ६ माथि नै कुरा गर्ने हो भने पनि २२०० जति कानून व्यवसायीहरू भएको सबै भन्दा ठूलो काठमाणडौँ जिल्ला अदालत वार एशोसिएसनले गरेको सम्मानका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा पढेकै देखेकै हुनुपर्छ । अब यस्तै सम्मान कार्यक्रमलाइ समेत समर्थन गरिएको र अब पनि यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता हुने भन्ने अर्थ लाग्दैन र  ?

२) न्यायपरिषद वैठक बहिस्कार गरेर हिंड्ने वा हिँड्न लगाउने अनि न्यायाधिशहरूको सपथ तथा तालिममा तुरून्तै सहभागी भएका तस्वीरहरूले के सन्देश दिइरहेको छ विचार गर्नु पर्दैन र ?

३) न्यायपालिकामा अत्यधिक राजनीति न्यायपालिका भित्रैबाट भन्दा बाहिरबाट गरिएको  होइन र ?

४) जो जो न्यायाधीशमा नियुक्त भए ती सबै यही समाजका उपज होइनन् र?

५) आखिर नेवाएले पनि त केही व्यक्तिहरूलाई बनाउन सिफारिस गरेको कुरा न्यायपरिषद सदस्य र पार्टीका प्रतिनिधीबाट बाहिर आएन र ?

६) राजनीतिमा असंभव भन्ने केही हुँदैन र सबै संभव पनि हुदैन । तर हामीले नै न्यायपालिका माथी यस्तो व्यवहार गर्छौ भने आम जनसमुदायले के मा विश्वास गर्ने ?  राज्यका यस्ता महत्वपूर्ण अँगहरूलाइ कमजोर बनाउँदा समग्र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अरू कसैलाइ बढी फाइदा हुने कुरामा सचेत हुन मिल्दैन र ?