Logo
२५ श्रावण २०७९, बुधबार
     Wed Aug 10 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

दूतावासको नाकैमुनि मिलेमतो र कमिशनखोरी



dharmkcप्रथमतः ढिलै भए पनि पहिलो पटक एनआरएनए साउदीका बिभिन्न क्षेत्रका साथीहरूसंगै मलाई पनि दूतावासको अवैतनिक प्रतिनिधि (स्वयमसेवक) का रूपमा चयन गर्नुभएकोमा पुनः आभार प्रकट गर्दछु ।
झण्डै एक दशक यता बिशेषतः साउदी अरबकै नेपाली श्रमिक समुदायको हक, हित र सेवामा आंफूंलाई समर्पित गर्दै कतिपय, असहजता, जोखिम र चुनौतिका बावजुद पनि अ।फ्नो समय, बिवेक, उर्जा र श्रम खर्चिदै आएकोमा दूतावासको उक्त नियुक्ति पत्रले अ।फ्नो सेवामा सहजता र सुरक्षा थप मनोबल बढाएको महसूस गरेंको छु ।
यद्यपि साउदी अरबको दमाममा अ।बास रही अबकिकको रोजागारदाता कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा दैनिक उपस्थित हुनुपर्ने र ब्यक्तिगत अनुभव र कार्य क्षमता तथा सामाजिक संस्थागत पदिय जिम्मेवारी मुताविक पनि सिंगो साउदी अरब, मध्यपूर्ब र बिश्वभरीकै बैदेशिक रोजगारका गन्तब्य मुलुकहरूमा समेत एक हदसम्मको सेवा दिनसक्ने, दिनुपर्ने, दिन चाहने मेरा लागि साउदी अरबको जुबैल र जुबैल मात्र मेरो कार्य क्षेत्र किन र कसरी (के के आधारमा) तोकियो ? मैले त्यतिखेरै पनि बुझ्न सकेको थिइन र हालैका दिनमा जुबैलमा नै म र/या म संलग्न संस्था एनआरएनएसंग कुनै सर सल्लाह समन्वय नगरी सोही प्रयोजनका निमित्त अरू ५ जनाको र दमाममा थप २ जनाको नियुक्ति पश्चात दूतावासले अपनाएका मापदण्ड, प्रकृया र अ।धारहरू के के हुन ? भन्नेमा झनै अन्यै।लमा परेको छु । साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्रमा सरकारी सेवाको अवस्था र अनुभूति बारे केही लेखेको पनि छु ।
साउदी अरबमा हामीलाई यस्ता सरकारी स्वयमसेवकहरूको सर्वाधिक खांचो केही बर्ष अघिको अ।ममाफीका बेला खटकिएको थियो, जतिबेला भारतले साउदी अरबभरी करीब १२ सय स्वयम सेवक परिचालन गरेको थियो र उसले सो अ।ममाफीको अधिकतम फाइदा दिलायो पनि अ।फ्ना नागरिकहरूलाई । तर नेपालले हामी धेरैले चाहंदा, माग्दा पनि १२ जनालाई पनि स्वयम सेवकको हैसियत दिन हिच्किचायो, दिएन र अन्ततिर केही अ।सेपासे, भक्तजन र चम्चाहरूलाई मात्रै त्यस्तो पत्र दिएको इतिहास साक्षी छ ।

तत्पश्चात गत बर्षसम्म चलेको पासपोर्ट सहजिकरणका दै।रान पनि हामीले फेरी त्यस्तै सरकारी स्वयम सेवकहरूको टडकारो खांचो महशूस गर्र्यौ । पटक–पटक दोहोर्याई तेहर्याई माग्यै। पनि, तर अहं दूतावासले हाम्रो माग सुन्दै सुनेन् । तर पनि एनअ।रएनएका स्वयमसेवकहरूले साउदी अरबका बिभिन्न स्थानहरूमा असुरक्षा र जोखिम मलेरै भए पनि नेपाली श्रमिक समुदायलाई अनवरत निशुल्क स्वयमसेवा दिइरह्यौं । जसमाथी हामीलाई गर्ब र अ।त्मसन्तोष छ । म स्वयम पनि संलग्न रहेको एनआरएनएको स्वयमसेवक टोलीले दमाममा ३९ हप्ता, जुबैलमा १४ हप्ता, हफर अल बातेन, अल कासिम र ताबुकमा १–१ हप्ता त्यस्तो सेवा दिएका हुन । जसलाई अल कासिम र ताबुकमा अ।वश्यक रहुञ्जेल निरन्तरता दिइएको पनि हो । अ।ममाफी र पासपोर्ट सहजिकरण दुबै कालमा हाम्रो एउटै उद्धेश्य थियो कि नेपाली कामदारहरूलाई सबै खाले दलाली, ठगी र कमिशनखोरीबाट मुक्त राख्दै सहज र सर्बसुलभ सेवा प्रदान गर्ने । तर, दूतावासको नाकै मुनि, मिलेमतो, स्वीकृति र सम्मतिमै कमिशनखोरी चलिरह्यो ।
बिशेषतः पुर्बी क्षेत्रमै एउटा पासपोर्टको फारम भर्दा कामदारले ९० रियालसम्म तिर्नुपर्यो । जुन तथ्यको उजागर त्यो कमिशन दिने कामदार स्वयमले दूतावासका स्थानिय कर्मचारी, हामी स्वयमसेवकहरू र सेवाग्रही अन्य कामदारहरूको भिडमै आएर गरेका हुन । अब के त्यो ९० रियाल या त्यसको केही अंश दूतावासका स्थानिय कर्मचारीले बुझे त ? त्यसको रसिद खै? भनेर सोध्नु भनेको त्यो कमिशनखोरीको बचाउ (समर्थन) गर्नु नै हो ।

आममाफीका दौरानमा पनि म स्वयमले राती १ बजेसम्म दमाम ९१ को जवाजात जेल परिसर वरिपरी हुनेगरेको दलाल कमिशनखोरहरूको चलखेल, धन्दा प्रत्यक्ष देखेको छु । दूतावासको ट्राभल डकुमेन्ट (पहेंलो कागज) बोक्ने प्रत्येक नेपालीलाई एक दिन दमाम एअरपोर्ट मै पुगेर सोध्दा हरेकले सा.रि १,५०० देखि २,५०० सम्म दलालहरुलाई बुझाएर मात्र आफ्नो स्वदेश फिर्ति सम्भव भएको बताएका थिए । जबकी जेलबाट डिपोर्ट हुने हरेकलाई साउदी सरकारले नै टिकट उपलब्ध गराउने गरेको थियो भन्ने हाम्रो जानकारीमा थियो ।

नेपाल सरकारले नै तलब दिएर स्थानिय कर्मचारी खटाएको यस क्षेत्रमा उपरोक्त दलाली र कमिशनखोरीहरू किन र कसरी फस्टाए ? किन तिनमाथि कुनै कार्बाही भएन? त्यस अघि पनि नेपाली कामदारहरूलाई भगाएर कमिशन लिई काममा लगाउने र पुनः कमिशन लिएर दमाम ९१ कै जेलमा ल्याउने २४ जना दलालहरूको नामावली (सूची) एनआरएनएकर्मी पदाधिकारीले दूतावासमा पेश गर्नुभएको थियो । किन कोही पनि समातिएनन् या दण्डित हुन सकेनन ? यस्ता गम्भीर र ज्वलन्त प्रश्नहरू जिवित तर अनुत्तरित रहेकै बेला, पुर्ब राजदूतको कार्यकालको अन्ततिर तिनै २४ जना दलालहरू मध्ये केहीको हातमा राजदूतले नै उल्टो प्रशंसापत्र थमाइदिएको पनि देख्यैं। । यसैले पनि हामी त्यो कार्यकाल (२०११–१५) लाई साउदी अरबमा दलालहरूका लागि “स्वर्णकाल” तर आम कामदारहरूका लागि “कालो काल” भनि मान्न, लेख्न बिवस छौं ।

अहिले त्यो कालो काल सकिएर तपाईको कार्यकाल चलिरहेको छ । दूतावासका कतिपय नीति र कार्यशैली फेरिएको, सुधारिएको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छौं ।एनआरएनएका प्रति हिंजोको दुराग्रह, पक्षपात र उपेक्षाका ठाउंहरू अहिले सदभाव, बिश्वास र सहकार्यले लिएकोमा हामी सन्तुष्ट र आशावादी बनेका छौं । कमसेकम यसरी अ।फ्ना दृष्टिकोण, अनुभव र गुनासाहरू राख्दै खुला सम्वाद गर्ने नयां माहोल बनेको छ । तर पनि हाम्रो अनुभूति र बिश्लेषण यो छ कि, दलाली अझै निर्मूल हुन सकेन । शोषित, पीडित, ठगिएका र बिचल्लीमा परेका आम नेपाली श्रमिकहरूले न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था र बातावरण अझै निर्माण हुनै सकेन । अ।म श्रमिक माझ यस्तो मनोबिज्ञान हावी छ कि नेपालका ऐन कानूनका धारा भनेका पानी नअ।उने सुकेधारा जस्तै हुन, त्यस्ता कानून (धारा) बाट के अ।शा गर्नु ? सरकारी संयन्त्र उस्तै, फोन सम्म उठ्दैनन् भन्छन । अनि न्याय के हो ? क्षतिपूर्ति कस्तो हुन्छ ? सबै हक अधिकार भएर पनि कामदारहरूका लागि यी सब सपना बनिदिन्छन, जो बिरलै पूरा हुन्छन ।
मौजुदा कानूनको कार्यान्वयन गराउने दायित्व कस–कसको हो ? जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरूमा त्यो इच्छाशक्ती, साहस, इमान्दारिता, दृढता र संकल्प छ या छैन ? किन अ।ज पनि पीडित नेपाली कामदारहरू तलब यतै छोडेर, फिर्ति टिकट समेत स्वयमले काटेर रूंदै फर्किन बाद्य छन ? यो साझा, समसामयिक ज्वलन्त प्रश्न छ ।

द्तावासबाट स्वयमसेवकको पत्र पाए लगत्तै मैले एउटा जुबैलकै केश लिएको थिएं । २३ जनाको जसका बारेमा मैले तत्काल हजुर र श्रम सहचारीज्युलाई पनि रिपोर्ट गरेको थिएं र कान्तिपुरमा समेत त्यो समाचार बनेको थियो । त्यो नै मेरा लागि बितेको १ बर्षमा पहिलो र अन्तिम केश बन्यो । तदुपरान्त मसम्म कुनै केश नै अ।एका छैनन् जुबैलबाट । जुबैलमा समस्या नरहेको भन्ने चैं मलाई लाग्दैन । तर केश किन आउँंदैनन भन्ने बुझ्न पनि त्यो २३ जनाको केशको अन्तसम्म पुग्न अ।वश्यक छ ।

 केशलाई मैले नयां शिराबाट हल गर्न खोज्दै थिएं । त्यसैका लागि पहिलो चरणमा पीडित मध्येका ७ जना प्रतिनिधी कामदारहरू र रोजगारदाता कम्पनीका प्रमुख अधिकारीहरूका बिच संयुक्त बैठक राखेर समस्या समाधान तर्फको रोडम्याप र एउटा निश्चित समय तालिका सहितको समझदारी बनेको पनि थियो । तर, तदुपरान्त हाम्रै नेपाली समाजका केहीले पीडित कामदारहरूलाई भडकाउने, भ्रमित पार्ने काम गरे यो भनेर कि “तपाईहरूको सबै न्याय र क्षतिपूर्ति अदालतले नै दिलाउंछ, नभए दूतावास छंदैछ, अन्यको पहल र प्रयासमा सरिक हुन, कुरा सुन्न नै अ।वश्यक छैन ।” कामदारहरू यही भ्रममा आशा गर्दै बसे र पछि कामदारकै अगुवाले मलाई भने– “यहां स्थानिय कर्मचारी हुंदा हुंदै तपाई किन ?” यो भनाई कताबाट निर्देशित र कति कृत्रिम थियो भन्ने पनि मैले तत्कालै बुझें र कृत्रिम नै किन नहोस, स्वयम पीडितबाटै यस्तो भनाई आएपछि मैले अं।फूलाई तत्काल रोकेकै हुं । तर, पछि के भयो त्यो केशमा भन्ने दूतावासलाई पनि पक्कै अवगत होला नै । त्यही भयो, जो अरू थुप्रै केशहरूमा पनि हुंदै अ।एको छ, के को अदालतले न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउंथ्यो, के दिलाउंथ्यो दूतावासले पनि, पीडितहरू जसरी भए पनि घर फर्किन पाउनुलाई नै सबथोक मान्न बाद्य (बिवस) बने र पाउनुपर्ने तलब पनि यतै छोडेर फर्किए ।

जबकि मेरो प्रयास पहिलो चरणमा रोजगारदाताबाटै कमसकेम बांकि तलब दिलाउने, नभए दोस्रो चरणमा पठाउने म्यानपावर एजेन्सीबाटै क्षतिपूर्ति स्वरूप बांकि तलब पनि दिलाउने र एजेन्सीकै खर्चमा टिकट काटी स्वदेश फर्काउने थियो । अ।खिर बैदेशिक रोजागर ऐन २०६४ को दफा ३५, ३६ र ७५ मा यिनै कुरा लिपिबद्ध छन पनि । तर रोजगारदाताले मनपरी गरे, ब्यवसायी (एजेन्सी)ले जिते र कामदारहरूले फेरि पनि हारे अनि हराईए ।

अब प्रश्न यो छ कि यो क्रम (कामदारहरूले न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्ति नपाउने क्रम) अ।खिर कहिले सम्म चल्ने ? कानूनको अक्षरशः पालना कहिले कसरी को बाट हुने ? बिधीको शासन अर्थात सुशासन नेपाली कामदारहरूले कहिले अनुभूति गर्न पाउने ?

गतः २० जनवरी २०१७ मा दूतावासमै श्रम सहचारीको कार्यकक्षमा वहां लगायत द्वीतिय सचिव बिपिन दबाडीको समेत उपस्थितीमा हाम्रो एनअ।रएनएको एक प्रतिनिधी टोलीले उपरोक्त बिषयबस्तुहरूमा छलफल पनि गरेको हो र सुस्पष्ट शब्दमा संस्थाका पुर्बवत माग, मान्यता र अडानहरूलाई पुनः एकपटक मुखरित गरिएको पनि हो जसमा यी बिषय राखिएका हुनः
१–सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई हेर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय नीति निर्देशन र दूतावासले अबलम्बन गरेका मापदण्ड, प्रकृया र कार्यशैली के के हुन ?

२–पूर्बी क्षेत्रमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिकहरूको सूचनाको हक हनन किन भयो ? उक्त नियुक्ति बदर गरी पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धामा पुनर्नियुक्ति गरिनेगरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुहोस । अख्तियार दुरूपयोग गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगमा भएको गलत ब्यक्तिको नियुक्तीका कारण स्वयम नियोग समेत बिबादित, अ।लोचित र बदनाम बनेको हुंदा कुटनैतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको पनि ख्याल राखियोस ।

३–बैदेशिक रोजगारमा कामदारहरूको न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्तिको मार्ग प्रसस्त गर्न मैजुदा कानूनको अक्षरशः पालना गरियोस, गराइयोस ।

+966 (0)567659775


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को लागि लिइने परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास

काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी ८ आना १

नवलपुर– पढाईमा उत्कृष्ट हुन थालेपछि नवलपुरमा निजी छाडेर सरकारी विद्यालय रोज्ने बढ्न थालेका छन्