हामी सबैकाे संसारन्यूज

न्यायालय न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आधार हो।यसको सुदृढता बिना कुनै पनि देशमा शान्ति र विकास सम्भव छैन।कुनै पनि देशको न्याय प्रणालीको मेरूदण्डका रूपमा न्यायालयले नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै समाजमा न्याय र समानताको आधारमा सामाजिक सन्तुलन पनि कायम गर्दछ।

न्यायालयमा संकट व्यवस्थापन

संकटलाई योजनावद्ध तरिकाले सामना गरेर त्यसको असर न्यून गर्ने र सामान्य अवस्थामा पुनः स्थापना गर्ने प्रक्रिया संकट व्यवस्थापन हो जहाँ तयारी, प्रतिक्रिया र पुनः स्थापनाका चरणहरू हुन्छन।

न्यायालयमा संकट व्यवस्थापन त्यस्तो प्रक्रिया हो जसद्धारा अदालतले आकस्मिक वा असमान्य परिस्थितिहरूका बेला पनि न्यायिक ‍सेवालाई सुरक्षित र प्रभावकारीरूपमा निरन्तरता प्रदान गर्दछ।यो न्याय प्रणालीको स्थायित्व र विश्‍वासनीयता कायम राख्‍ने महत्वूर्ण उपाय हो।यसको उचित योजनासहितको व्यवस्थापनले जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायको प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।न्यायालयमा गरिने संकट व्यवस्थापनले न्याय प्रणालीलाई अवरुद्ध हुनबाट बचाई नागरिकले न्यायालयबाट न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको साथ अदालतप्रतिको  विश्‍वासनियतामा बृद्धि गर्दछ जसका लागि अदालतले सम्भावित तथा देखा परेका संकटहरूलाई ध्यानमा राखेर पूर्वयोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।आपतकालीन कार्ययोजना, वैकल्पिक स्थान र कर्मचारीलाई संकट व्यवस्थापनसँग जुझ्न तालिमको व्यवस्था गर्नु, नागरिकका गुनासो तथा मुद्धा प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र छिटोछरितो रूपमा सम्बोधन गर्ने, प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र संकट पछि अदालतलाई पुनः सामान्यिकरण गर्न ढिलाई भएका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउन जरूरी छ।

नेपालमा जेनजी आन्दोलन र न्यायालयमा पारेको प्रभावः

जेनजी आन्दोलन मुलतः नयाँ पुस्ताहरू विशेषतः युवा पुस्ताहरूद्धारा सामाजिक सञ्‍जाल, सडक प्रदर्शन र नागरिक सक्रियतामार्फत उठाइएको आवाज थियो।आन्दोलनका क्रममा केहि अपराधिक चेत भएका र अराजकहरूको भिडले सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका केहि अदालतहरूमा आगजनी गरी नागरिकका सम्पत्ति जलाउने र न्यायलयको न्याय सम्पादनको गतिलाई केहि समय पछाडी धकेल्ने प्रयास गरे जो स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय माथिको आक्रमण तथा चुनौतीको विषय बन्यो।तथापी यस पुस्ताले अन्याय, भ्रष्टाचार,मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता विषयहरूमा उठाएका आवाजहरूले न्यायपालिकाप्रति जनचासो बढेको र अदालतका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक निगरानीको विषय बनेको सन्देश दियो।

युवाहरूले गरेको आन्दोलनको परिणाम न्यायालयमा जवाफदेहिता र पारदर्शीताको माग बढेको छ।न्यायालयबाट हुने निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतलाई परम्परागत शैलीबाट माथि उठि डिजिटल न्याय प्रणालीतर्फ अग्रसर हुन आव्हान गरेको छ।अदालतका फैसला वा प्रक्रियाका विषयमा खुला बहसको सुरूवात गरेको छ भने लैङ्गिक समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्यायका विषयहरूमा जनचासो र सरोकार बढेको छ।तथापी कहिलेकाहिँ सामाजिक सञ्‍जालमा देखिने दवाव र भिडहरूको भावनाले न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेजस्तो चुनौती पनि खडा भएको छ। समग्रमा नेपालमा जेनजी आन्दोलनले न्यायालयलाई बढी पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बन्‍न प्रेरित गरेको छ भने यससँगै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउने र तथ्यमा आधारित बहस कायम गर्न चुनौती समेत खडा गरेको छ। त्यसैले न्यायपालिकाको सन्तुलित सुधार र स्वतन्त्रता दुबैलाई जोगाउनु न्यायपालिकाको संकट व्यवस्थापनको नविनतम विषय हो।

संकट व्यवस्थापनमा नेतृत्वको चासोः

न्यायालय राज्यको एउटा संवेदनशील र विश्‍वासमा आधारित संस्था हो।सामान्य अवस्थामा मात्र होइन, संकटको समयमा यसको कार्यक्षमता र विश्वासनियता झन बढी परिक्षण गरिन्छ।यस्ता परिस्थितिमा नेतृत्वले देखाउने दूरदृष्टि, निर्णय क्षमता र नैतिकता नै न्याय प्रणालीको सफलताको आधार बन्छन।न्यायलयमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ। नयाँ नेतृत्व सामु एकातिर पहिलेको नेतृत्वले अगाडी बढाएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता छ भने अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप न्याय सम्पादनको गति बढाउदै यस संक्रमणकालिन अवस्थामा संकट व्यवस्थापनका साथ न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्नु पनि छ। वर्तमान नेतृत्वले महिला न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन, उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा रजिष्ट्रारहरूलाई दिएको निर्देशन लगायत विभिन्‍न कार्यक्रमहरूमार्फत न्यायालयको भावि कार्यक्रम र गन्तव्य सार्वजनिक गरेको पनि पाइएको छ।

अबको न्यायालय अठारौं शताब्दिको मूल्य, मान्यता र चिन्तनबाट अगाडी बढ्न नसक्ने भन्दै  नेतृत्वले क्षतिपूर्तीसहितको न्यायको सुनिश्‍चिताको अपेक्षा गरेको छ।

संविधानतः न्यायपालिकाको भावि नेतृत्वका लागि माननिय न्यायाधीशहरुका नामहरू सिफारिस भएका छन। निकट दिनमा नै न्यायपालिकाले वैधानिक रूपमा नयाँ नेतृत्व पाउने नै छ। न्यायपालिका अहिले तरल अवस्थामा रहेको छ तथापी संविधानले न्यायिक नेतृत्व कहिल्लै पनि सुन्यतामा नरहने स्पष्ट गरेको छ। वर्तमान नेतृत्वले परिवर्तित समयमा न्यायालयप्रति जनताका अपेक्षाहरू धेरै रहेका र ती अपेक्षाहरू सामान्य तरिकाबाट सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान संकटकालिन अवस्थामा संकटकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्न निर्देश गरेकिछन्। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत लगायत कतिपय अदालतहरू र ती अदालतमा रहेका चालु तथा अभिलेख मिसिलहरू जलेका,  इजलास सञ्‍चालका लागि कक्षको अभाव रहेको, कार्य सञ्‍चालनको लागि अझै परिस्थिति अनुकुल बनिनसकेको कठिन अवस्थामा सबै अदालत र कर्मचारीहरूलाई प्रतिकूल अवस्थामा पनि काम गरी योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न आग्रह गरेकि छन।उनले कुनै पनि तहको नेतृत्वको क्षमता प्रतिकूल अवस्थामा देखिन्छ भन्दै मुख्य न्यायाधीश र रजिष्ट्रारहरूलाई नेतृत्वको क्षमता देखाउन र जोशका साथ कार्यक्षेत्रमा खट्न पनि आग्रह गरेकी छन।

“ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बरावर हो” भन्‍ने न्यायको मर्म र भावनाप्रति बढी संवेदनशील वर्तमान नेतृत्व योजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार मुद्दाको फर्छौट सन्तोषजनक हुन नसकेकोमा गम्भिर बनेको छ।वर्तमान नेतृत्व जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुनै क्षती नभएका अदालतहरू पनि मुद्दा फर्छौटमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकोमा चिन्तित रहेको पाइन्छ। नेतृत्वले नेपालको संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको संघियता, गणतन्त्र र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाप्रति अटल आस्था र विश्‍वास प्रकट गर्दै मातहत उच्च अदालतका न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई संविधानको धारा १४७ लाई अक्षरशः पालना र कार्यान्वयनको लागि निर्देश गर्दै न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि मातहत अदालत तथा निकायहरूको अनुगमन तथा सुक्ष्म निगरानी गर्न र सबै कामका लागि केन्द्रको मुख नताक्न अनुरोध गरेकि छन।जसले नेतृत्वको संविधानप्रतिको प्रतिवद्दतालाई स्पष्ट गर्छ।

वर्तमान नेतृत्वले छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहेको प्रतिवद्धताका साथ मातहत नेतृत्वलाई सुनुवाइ ढिला हुनुका कारण पहिचान गर्न अनुरोध गर्दै कर्मचारीहरूको सरूवा व्यवस्थापन व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नगरी पद्धतिका आधारमा गर्न, कार्यालयको कार्य समय संशोधनले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरी सो अनुरूप समय व्यवस्थापन गर्न, सुक्रवार पनि मुद्दा हेर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन मिलाउन, इजलास वस्ने समय पनि परिवर्तन गरी दश वजेदेखि बनाउन, खाजा समयलाई पनि व्यवस्थापन गरी आलोपालो गरी सेवाप्रवाह गर्न, मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दाहरूमा मेलमिलापको दर बढाउन, सम्भव भएसम्म मेलमिलाप मेला सञ्‍चालन गर्न र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पनि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन गरेको छ।

नयाँ नेतृत्वले प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिदै डिजिटल अदालतको अवधारणा अगाडी सारेको छ।अदालतलाई मुद्दा दर्ताको चरणदेखि अभिलेख व्यवस्थापनसम्म पूर्णरूपमा सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने योजना अघि सार्दै सबै तहका अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता, तारिख लिने, प्रमाणहरू पेश गर्ने, बहस पैरवी लगायतका काम अनलाइन वा भिडियो कन्फरेन्समार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनका साथै अदालतलाई भिडभाडमुक्त, कोलाहलमुक्त र प्रविधियुक्त बनाउन निर्देश गरेको छ। नयाँ नेतृत्वले अबदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मातहत अदालतका न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई यो गर, त्यो गर भनेर निर्देश नहुने भन्दै के गर्ने हो आफैले योजना बनाउन निर्देशन गरेको छ। अबको न्यायालय अठारौं शताब्दिको मूल्य, मान्यता र चिन्तनबाट अगाडी बढ्न नसक्ने भन्दै  नेतृत्वले क्षतिपूर्तीसहितको न्यायको सुनिश्‍चिताको अपेक्षा गरेको छ।

अन्त्यमा, न्यायालय सुधारका लागि नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालिन योजना र दृढ इच्छाशक्ति र तत्परता देखाउनुपर्छ।सुधार प्रक्रियामा राजनितिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्‍ने प्रतिवद्दता राख्‍नु पर्छ। आज न्यायालयमाथि आक्रोष छ। आक्रोष अन्यायको छ, आक्रोष असन्तुष्टिको छ, आक्रोष न्याय सम्पादनमा ढिलाईको छ। यस्तो संकटकालिन अवस्थामा नेतृत्वले क्षमता र दक्षताको प्रदर्शनमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्नु हुदैन।न्यायालय कुनै राजनीतिक संस्था होइन, जहाँ दलगत स्वार्थ अनुसार निर्णय गरिन्छ। यो व्यक्तिगत इच्छा, दवाव वा प्रभावमा चल्ने निकाय पनि होइन त्यसैले न्यायालयले पनि पारदर्शीता र जवाफदेखिताको विषयमा आमनागरिकसँग प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न जरूरी छ।इतिहासले नेतृत्वलाई न्यायालय सुधारको मौका दिएको छ। न्यायालयमा परिवर्तनको चाहाना छ, परिवर्तन सम्भव छ र त्यो पनि यहि नेतृत्वकै पालामा संभव छ।

(लेखक उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार हुन् )