हामी सबैकाे संसारन्यूज

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफू आठ वर्षसम्म स्कुलमा टेक्न नपाएको खुलासा गरेका छन् । पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका उनले आफ्नो परिवार सम्पन्न भएपनि पढ्नु पर्दछ सोच नभएका कारण आफूले ढिलो पढेको भन्दै विगतको स्मरण गराएका छन् ।

नेपाल जनप्रशासन संघद्वारा राजधानीमा आयोजित ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ ग्रहण गर्ने क्रममा उनले आफ्नो बाल्यकाल देखि पछिल्लो समयसम्मका अनुभूतिहरु व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले सञ्जालमा भनेका छन् :

सबैभन्दा पहिले, नेपाल जनप्रशासन संघलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूले मलाई २०८२ सालको हेमबहादुर मल्ल पुरस्कारका लागि योग्य ठान्नुभयो, मनोनयन गर्नुभयो, र आजको यो सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ । यो पुरस्कार जुन नामबाट स्थापित भएको छ, त्यो नाम आफैँमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा इमानदारी, दक्षता र निष्ठाको प्रतीक हो । त्यस्तो नामसँग जोडिएको सम्मान ग्रहण गर्नु मेरा लागि गौरवको विषय हो, साथै यो एउटा गम्भीर आत्मपरीक्षणको क्षण पनि हो ।

जब संघका पदाधिकारीहरूले मलाई फोन गरेर यो पुरस्कारका लागि मनोनयन भएको खबर दिनुभयो र अस्वीकार नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो, म साँच्चै आश्चर्यचकित भएँ । विद्युतीय गतिमा मेरो मनमा लाग्यो, के मैले साँच्चै यस्तो सम्मान लायकको काम गरेको छु? मैले सोचेँ, नाइँ भनुँ कि? । तर संघका अध्यक्षज्यूको आग्रह यति आत्मीय थियो कि मैले अस्वीकार गर्ने साहस जुटाउन सकिन । त्यसैले आज म यहाँ उभिएको छु, केही असहज, केही विनम्र, र धेरै हदसम्म कृतज्ञ !

यो असहजताको कारण बुझ्नका लागि, मलाई आफ्नो जीवनको सुरुवातमा फर्किन दिनुहोस् । म प्रायः सोच्छु, के आजका पुस्ताले त्यो समयको नेपाली गाउँको जीवन साँच्चै कल्पना गर्न सक्लान् ? न सडक थियो, न बिजुली, न त सूचनाको कुनै साधन । गाउँको जीवन ऋतुसँगै घुम्थ्यो– हिउँद, वर्षा, र चट्याङसँगै । रेडियो नेपाल एकमात्र समाचारको स्रोत थियो, जसका लागि गाउँका हुनेखाने एक दुई घरमा रेडियो हुन्थ्यो, रेडियो राख्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो र प्रत्येक वर्ष गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा रेडियोको लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्थ्यो । छापा समाचारका स्रोत सीमित थिए र २०३० सालसम्म आइतवारको गोरखापत्र चाँडोमा शुक्रबारसम्म सदरमुकामको एउटा मात्र सार्वजनिक पुस्तकालयमा पुग्थ्यो । पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग पुरै सम्पन्न भएपछि अघिल्लो दिनको गोरखापत्र साँझ चार-पाँच बजेसम्म पाइन थाल्यो । सदरमुकाम परका गाउँघरमा गोरखापत्र पुग्दैनथ्यो ।

मैले आठ वर्षको उमेरसम्म विद्यालयको प्राङ्गणमा पाइला राख्न पाइन । विशिष्ट कारणले गर्दा म घर बाहिर रहेको थिएँ । पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना मलाई हुने कुरो भएन,र त्यो बेला मेरा आमाबुबालाई पनि कुनै हतार रहेनछ, जबकि हाम्रो परिवार त्यस समयमा सम्पन्न परिवार नै कहलिन्थ्यो र छोरीलाई त्यति जोड नदिए पनि छोरालाई पढाउनपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो । तर पढाइ भन्दा महत्वपूर्ण, घरको काम हुन्थ्यो । घाँस काट्ने, भैंसी दुहुने, गाईबस्तु चराउन जानेजस्ता घरका काम सकेपछिको समय मात्र पढ्नका लागि उपलब्ध हुन्थ्यो । जुन दिन मलाई विद्यालय भर्ना गरियो, त्यो दिन पनि कुनै ठूलो योजनाको परिणाम थिएन, बरु परिस्थितिले ल्याएको एउटा संयोग थियो । र जब भर्ना भएँ, म सिधै कक्षा एक वा दुईमा होइन, एकैचोटि कक्षा तीनमा भर्ना भएँ । न त मलाई अक्षर चिन्ने राम्रो अभ्यास थियो, न त पढाइको कुनै जग बसेको थियो ।

त्यो बेला हामीलाई, म र मेरा दौँतरीहरूलाई, सपना देख्न सिकाइएकै थिएन । हाम्रो परिवेशले सपना देख्ने ठाउँ नै दिँदैनथ्यो । सपना भनेको त हामीलाई टाढाको, अरूको कुरा जस्तो लाग्थ्यो । सात कक्षामा पढ्दा एक दिन शिक्षकले हामीलाई निबन्ध लेख्न लगाउनुभयो, “जीवनको लक्ष्य” भन्ने विषयमा, अंग्रेजीमा “माई एम इन लाइफ” । मैले त्यसमा लेखेको थिएँ, म ठूलो भएर शिक्षक बन्नेछु । त्यो भन्दा बढी महत्वाकांक्षा त्यति बेला न थियो, न कल्पना गर्ने आँट नै थियो । सार्वजनिक प्रशासनमा एक दिन काम गर्नेछु, अर्थ सचिव वा मन्त्री बन्नेछु भन्ने कुरा त्यो बेलाको मेरो सोचको संसारमा अस्तित्वमै थिएन । अरू पेशाको बारेमा कुनै जानकारी थिएन ।

सपना देख्न नसिकाए जस्तै, प्रश्न सोध्न पनि हामीलाई सिकाइएन । साँच्चै भन्नुपर्दा कदाचित् कुनै बालक वा युवाले प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्यो भने, उसलाई हप्काइन्थ्यो । ठूलाबडा, मान्यजनसँग प्रश्न सोध्नु राम्रो मानिँदैनथ्यो ।

मैले किन प्रश्न सोधिन भनेर अहिलेसम्म पनि खट्किने गरेको एउटा विषय छ । पाल्पामा स्नातकको अन्तिम परीक्षा दिएपछि हजुरबुवाले काठमाडौं गएर स्नातकोत्तर पढ्न खर्च दिन सक्ने कुरा गर्नु भयो । स्नातकोत्तर भर्ना हुन नागरिकता चाहिन्छ भनेर क्याम्पसमा कसैले भन्यो र साथीहरूका केही समूहले नागरिकता बनाए । त्यो बेला थाहा लाग्यो, राजपत्रांकित अधिकृतले सिफारिस नगरेसम्म नागरिकता नबन्ने रहेछ । बाबु आमाको नागरिकताको आधारमा वा वडाको बासिन्दा भएको प्रमाणको आधारमा नागरिकता किन नपाइने भनेर हामीले प्रश्न गर्न सकेनौं । अरू समूहका साथीहरूले कसरी सिफारिस गराए थाहा पाउन सकिएन । उनीहरूले त्यो सूचना हामीलाई दिन चाहेनन् । हाम्रो समूहमा तीन जना थियौँ र पाल्पा दरबारमा रहेको एउटा भीडभाड हुने कार्यालयमा गयौं । अधिकृतले भेट दिएनन् । सिफारिस पाउने कुरै भएन । एक हप्ता जति यताउति गरे पछि एक जना साथीले घरेलु कार्यालय भन्ने छ, त्यहाँका अधिकृतले सिफारिस गरिदिन्छन् भनेर पत्ता लगाएछन् । हामी एक दिन बिहानको पहिलो कक्षा छोडेर, घरेलु कार्यालयको ठेगाना सोध्दै त्यहाँ पुग्यौं । गर्मीको बेला भएकोले कर्मचारी सबै भित्र रहेछन् । पहिलो कोठामा भेटिएका एकजना कर्मचारीलाई हामीले हामी आउनुको कारण बतायौं र अधिकृतलाई कता भेट्न सकिन्छ भनेर सोध्यौं । उनी “एकछिन” भनेर भुइँतलाकै पुच्छारको कोठामा पसे र तुरुन्तै निस्कँदै हामीलाई त्यही कोठामा जान भने । हामी तीनजना सँगै कोठामा छिर्यौं । ठूलो टेबिलका सामु बसेका अधिकृतले हामी छिर्नेबित्तिकै “खोइ निवेदन ल्याका छौ” भनेर सोधे। हामीले कमिजको गोजीमा पट्याएर राखेको नागरिकताको निवेदन उनका अगाडि राख्यौं । उनले अरू केही नसोधी रातो मसीले तीन वटै निवेदनमा दस्तखत गरे । “बाहिर दर्तामा गएर छाप लगाएर जाऊ है बाबुहरू” भने । हामी निस्क्यौं । हाम्रो नागरिकता बन्यो । त्यो बेला हामीसँग कुनै चिनजान नै नभएका ती अधिकृतले हाम्रो बारेमा केही सोध्दै नसोधी सहजै कसरी दस्तखत गरे भन्ने कौतुहल मलाई त्यो बखत जागेन । तर धेरै वर्षपछि म आफै सरकारी सेवा प्रवेश गरेर अलि बढी विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य विकास हुँदै गएपछि बेलाबेला मैले सोच्थें, जसरी हामी विद्यार्थी प्रश्न सोध्ने आँट गर्दैनथ्यौं, ती अधिकृतमा पनि प्रश्न सोध्ने बानी थिएन कि?

मानिसको सफलताको यात्रा प्रश्न सोध्ने र सपना देख्ने बानीबाटै सुरु हुन्छ । जिज्ञासु मनले मात्र यथास्थितिलाई चुनौती दिन सक्छ, नयाँ सम्भावनाहरू खोतल्न सक्छ र सत्य के हो भनेर गहिराइमा पुग्न सक्छ । जुन व्यक्तिले “किन यस्तो भएको होला ?” वा “यसलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिएला ?” भनेर प्रश्न सोध्दैन, उसले नवीन र प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउन सक्दैन । ऊ पुरानै बाटोमा हिँडिरहन्छ र सीमित दायरामा अल्झिन्छ। प्रश्नले मानिसलाई सोच्न बाध्य पार्छ, र सोचाइले नै नयाँ ज्ञान, नयाँ अवसर र नयाँ समाधानको ढोका खोल्छ ।

यसैगरी, सपना देख्ने बानीले मानिसलाई भविष्यको एउटा चित्र देखाउँछ, जुन आजको वास्तविकताभन्दा फराकिलो, उज्यालो र सम्भावनाले भरिपूर्ण हुन्छ। सपनाबिनाको जीवन दिशाविहीन हुन्छ, किनभने मानिसले के हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट लक्ष्यै हुँदैन। तर जब प्रश्न सोध्ने जिज्ञासा र सपना देख्ने साहस एकसाथ जोडिन्छन्, तिनले व्यक्तिलाई निरन्तर सिक्ने, प्रयोग गर्ने र अगाडि बढ्ने ऊर्जा दिन्छन् । इतिहासमा जति पनि महान् आविष्कार, परिवर्तन र नेतृत्व भएका छन्, ती सबैको जरामा कतै न कतै एउटा जिज्ञासु प्रश्न र एउटा साहसी सपना लुकेको पाइन्छ । त्यसैले, सफलता चाहने कुनै पनि व्यक्तिले सधैँ प्रश्न सोध्ने र ठूलो सपना देख्ने बानी बसाल्नुपर्छ, किनभने यिनै दुई गुणले मानिसलाई सीमाभन्दा पर पुर्याउँछन् ।

तर विडम्बना, जहाँ म हुर्केँ, त्यो समयको शिक्षा र सामाजिक परिवेशले हामीमा यी दुवै गुण विकास हुन दिँदैनथ्यो ।तर त्यसपछि जे भयो, त्यो एक किसिमले अनौठो छ। मेरो जीवनमा उपलब्धिहरू आउँदै गए — पूर्व तयारीका लामा योजनाहरू र निरन्तर, वर्षौंको सुनियोजित प्रयास विना नै । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको छात्रावासमा रहँदै गर्दा साथीभाईको लहैलहैमा शाखा अधिकृतको लागि लोक सेवा परीक्षामा सामेल भएँ । यो आफ्नो योजना विपरीत थियो, वास्तवमा ! योजना त सात कक्षामा लेखेको निबन्धमा उल्लेख गरेको पेशा-वृत्तिको लक्ष्य मनमा यति गढेर बसेको थियो कि, स्नातकोत्तर सकेपछि सहायक प्राध्यापकको नियुक्ति खोज्ने नै थियो । तर पहिलो प्रयासमा नै लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि साथीभाइकै सल्लाहमा निजामती सेवामा प्रवेश गरियो । परिवारबाट “जागिर” खोज्नपर्छ भनिएको भए पनि जागिरको प्रकृतिका बारेमा खासै छनोट थिएन । शाखा अधिकृतको नियुक्ति लिएर काममा गएको केही महिनामै कोलम्बो प्लान अन्तर्गतको छात्रवृत्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएर वैदेशिक अध्ययनको अवसर मात्र होइन त्यसका लागि अध्ययन बिदा पनि मिल्यो । र, निजामती सेवा प्रवेशको २७औं वर्षमा कसैलाई एक अक्षर नभनी, कुनै लबिइङ नगरी, कुनै अपेक्षा नराखी, अर्थ सचिवमा नियुक्त भएँ । मुलुक जब अकल्पनीय अनिश्चयको अवस्थामा पुग्यो, त्यही समयमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइलाग्यो ।

परीक्षा दिएर प्राप्त हुने उपलब्धिका लागि मैले केही प्रयास पक्कै गरेको हो, तर खासै महत्वाकांक्षाका साथ गरेको जस्तो लाग्दैन । तर परीक्षा दिनुभन्दा बाहिरका ठूला-ठूला मोडहरू –सचिव हुनु, मन्त्री हुनु, र त्यो पनि इतिहासको सबैभन्दा संवेदनशील समयमा- यी कुनै पनि मेरो योजना वा महत्वाकांक्षाका नतिजा थिएनन् ।

म आफैँलाई कहिलेकाहीँ सोध्छु: के मेरा हातका रेखाहरू यत्ति बलिया थिए? कि निधारमा भावीले नै राम्रो भाग्य लेखिदिएको थियो? यसको जबाफ मसँग छैन । तर एउटा कुरा म ढुक्कसाथ भन्न सक्छु, जे-जति अवसर मलाई मिल्यो, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कोसिस भने मैले सधैँ गरेँ । संयोगले ढोका खोलिदिन सक्छ, तर ढोकाभित्र पस्ने र त्यहाँ खरो उत्रने काम भने आफैँले गर्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ म आफ्ना पुराना सहपाठीहरूको सम्झना गर्छु, उही गाउँ, उही विद्यालय, उही परिवेशमा हुर्किएका साथीहरू, जोसँग म बाख्रा चराउन जान्थें, नदीमा पौडी खेल्थें । तिनीहरूमध्ये धेरैले पनि मैलेजत्तिकै मिहिनेत गरे होलान्, तर तिनीहरूलाई मैले पाएजस्तो अवसरको ढोका खुलेन । कसैलाई परिवारको आर्थिक बाध्यताले पढाइ छोड्न बाध्य पार्यो, कसैलाई स्वास्थ्य समस्याले, कसैलाई त केवल सूचनाको अभावले, कहिले कुन परीक्षा हुन्छ, कहाँ फाराम भर्ने, भन्ने जानकारी नै नपुगेर । यसैले म आफ्नो सफलतालाई पूर्णरूपमा आफ्नै मिहिनेतको परिणाम भनेर दाबी गर्न सक्दिनँ ।

यसमा असाधारण मात्रामा भाग्य, अवसर, र संयोगको पनि हात छ, जुन अवसर धेरैलाई मिल्दैन । धेरै पछि आएर मैले अर्थ्याउन थालेको छु, मैले पाएको अवसर र उपलब्धिमा संरचनात्मक लाभ वा विशेषाधिकार (Structural privilege) को ठूलो हात छ । यो स्वीकार्नु मेरा लागि न लज्जाको विषय हो, न कमजोरीको, बरु यो नै यथार्थ हो ।

२००७ सात सालअघि मुलुकभरि जम्मा ३३३ वटा विद्यालय थिए, जसमध्येको एउटा अग्रणी माध्यमिक विद्यालय तानसेनमा थियो । २०११ सालमा तानसेनमा उच्च शिक्षाका लागि कलेज स्थापना भएको थियो, जुन पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि त्यसैको आङ्गिक क्याम्पस हुन पुग्यो । मलाई लाग्छ तानसेनको ४५ मिनेट पैदल दूरीमा रहेको गाउँमा म नजन्मेर त्यसबेलाको कर्णाली क्षेत्रको कुनै गाउँमा जन्मेको भए वा पाल्पामै पनि सम्पन्न परिवारमा नजन्मेर तानसेनबाट अलि टाढा विपन्न परिवारमा जन्मेको भए म आज यो पुरस्कार ग्रहण गर्ने अवस्थामा पक्कै पुग्दिनथें । अर्कोतिर, तानसेनमा जस्तै शैक्षिक संस्थाहरू नेपालभरि भइदिएको भए र सबै परिवार मेरो जस्तै सम्पन्न भइदिएको भए, निश्चित रूपमा प्रतिस्पर्धा कडा हुन्थ्यो। मैले थोरै मिहिनेतले पनि सहजै सबै परीक्षा उत्तीर्ण गर्न पक्कै सक्दिनथें ।

त्यसैले, जब आज म हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार ग्रहण गर्दैछु, मलाई यो प्रश्नले सताउँछ, के यो साँच्चै “उल्लेखनीय योगदान” को पुरस्कार हो, कि परिस्थितिले मलाई पुर्‍याइदिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको मात्रको पुरस्कार हो ?

म यहाँ नम्रता देखाउनका लागि मात्र यसो भन्दै छैन । साँच्चै भन्नु पर्दा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दिनरात खटिने हजारौं कर्मचारीहरू छन्, जसको योगदान कहिल्यै न त समाचार बन्छ, न त कुनै पुरस्कारको सूचीमा पर्छ । दुर्गम जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरू, हिमाली भेगका शिक्षकहरू, राजस्व र प्रशासनका साधारण कर्मचारीहरू, जो न्यून स्रोत-साधनमा पनि दिनहुँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन्, तिनीहरूको योगदान मेरोभन्दा कुनै हिसाबले कम छैन । बरु धेरै हदसम्म बढी नै छ, तर तिनीहरूले न कुनै चर्चा पाउँछन्, न मान्यता।

त्यसैले म यो पुरस्कारलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा बढी, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लागिपरेका ती सबै अनाम, अपरिचित सेवकहरूप्रतिको सम्मानको प्रतिनिधित्वका रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छु । म यो पुरस्कार तिनीहरूका तर्फबाट ग्रहण गर्दैछु भन्ने ठान्छु।

म यो पनि स्वीकार गर्छु कि पुरस्कार भनेको केवल विगतको कदरमात्र होइन, यो भविष्यका लागि एउटा दायित्वबोध पनि हो । जब कुनै संस्थाले कसैलाई सार्वजनिक रूपमा उदाहरणका रूपमा उभ्याउँछ, त्यसले त्यो व्यक्तिलाई अझ बढी जबाफदेही बनाउँछ, उसका शब्द र कर्मबीचको दूरी अझ नजिकबाट नियालिन्छ । त्यसैले म यसलाई हल्का ढंगले लिन सक्दिनँ । यो सम्मानले मलाई भविष्यमा झनै सतर्क, झनै इमानदार, र आफ्नो हरेक भनाइप्रति झनै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने म राम्ररी बुझ्छु ।

अब यहाँनेर केही समय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको वर्तमान अवस्थाबारे केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विगत सात दशकमा धेरै फड्को मारेको छ। राणाकालीन शासनदेखि प्रजातान्त्रिक युगसम्म, र त्यसपछि संघीयतासम्मको यात्रामा प्रशासनयन्त्रले मुलुकलाई एकताबद्ध राख्ने, राज्यको उपस्थिति सुदूर गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउने, र विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्दै आएको छ । कोभिड महामारीको समयमा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका बेला, र जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक भौतिक संरचना र प्रशासनिक क्रियाकलापमा पुगेको क्षतिका बीच प्रशासनले देखाएको धैर्य र समर्पण उल्लेखनीय छ ।

मैले अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दा धेरै पुराना फाइलहरू पल्टाएर पढें, अग्रजहरूसँग छलफल गरें,आफैसँग घोत्लिएँ, र मेरो प्रत्यक्ष अनुभव के रह्यो भने, संस्थागत प्रक्रिया र पद्धति एकै दिनमा बनेका रहेनछन्, र कसैले चाहँदैमा एकैदिनमा भत्काउन सकिने अवस्था पनि रहेनछ । संस्थाको विकासमा धेरैको योगदान रहेछ । सार्वजनिक संस्थामा राम्रो आधारशिला राख्ने व्यक्तित्वमध्ये एक हेमबहादुर मल्ल हुनुहुन्थ्यो । तिनै आधारशिलामाथि नै आजका प्रशासनिक संरचनाहरू उभिएका छन् । विगतका त्यस्ता प्रशासनिक नेतृत्वले देखाएको इमानदारी, नियमप्रतिको निष्ठा, र सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि राख्ने संस्कार आजका पुस्ताका लागि उदाहरण बन्नुपर्छ । त्यस्तै व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापित यस्ता पुरस्कारहरूले हामीलाई निरन्तर सम्झाइ रहन्छन् — प्रशासन भनेको केवल जागिर होइन, यो एउटा व्रत हो, एउटा संकल्प हो, निष्ठा हो, र जिम्मेवारी पनि हो, जुन पुस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ ।

तर, यो भन्दै गर्दा, हामीले आफूलाई नै छल्न मिल्दैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गम्भीर संरचनागत समस्याहरू छन् , जसलाई हामी सबैले, म आफैँ समेतले, प्रत्यक्ष भोगेका छौं ।

पहिलो, राजनीतिकरण। प्रशासनिक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटता र पहुँचले बढी काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले संस्थागत क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ, र इमानदार तथा सक्षम कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

दोस्रो, जवाफदेहिताको अभाव । नतिजामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली कमजोर छ । काम गरे पनि र नगरे पनि समान वृत्ति-विकासको अवसर रहने प्रणालीले सिर्जनशीलता र परिश्रमलाई निरुत्साहित गर्छ ।

तेस्रो, समन्वयको समस्या । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संघीय संरचनामा जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवामा दोहोरोपन र अस्पष्टता देखिन्छ ।

चौथो, र सायद सबैभन्दा गम्भीर, भ्रष्टाचार र अनियमितता । यसले प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। गएको वर्षको जेन-जी विद्रोहले प्रस्ट पारेको एउटा विषय के हो भने, युवा पुस्ता अब राज्यसत्ताको सञ्चालन शैली, विशेषतः शासकीय अभिजात वर्गमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता, सँग सम्झौता गर्न कथमपि तयार छैन । त्यो विद्रोह कुनै आकस्मिक घटना थिएन, त्यो त वर्षौंदेखि सञ्चित निराशा र आक्रोशको विस्फोट थियो ।

त्यो विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा काम गर्ने अवसर पाउँदा मैले के प्रत्यक्ष महसुस गरेँ भने जनताको धैर्य असीमित र अनन्त हुँदैन । जब सामान्य नागरिकले देख्छ कि आफूले तिरेको कर र आफ्नो श्रमको उपज सीमित अभिजात वर्गको स्वार्थमा खर्चिन गएको छ, जब सार्वजनिक ओहोदा व्यक्तिगत लाभको साधन बन्छ, तब त्यो असन्तुष्टि ढिलो-चाँडो सतहमा आउँछ । यसैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु केवल नैतिक दायित्व मात्र होइन, यो राज्यको स्थायित्व र वैधताकै प्रश्न पनि हो ।

म आफैँ अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा यी सबै चुनौतीहरू नजिकबाट देखेको, भोगेको र केही हदसम्म सामना गर्ने प्रयास गरेको व्यक्ति हुँ । मैले त्यो अनुभवबाट के सिकेँ भने सुधार भनेको एउटा दस्ताबेज लेखेर, वा एउटा ऐन पास गरेर सकिने काम होइन । सुधार भनेको संस्कृति परिवर्तन हो, र संस्कृति परिवर्तन गर्न पुस्तौँको निरन्तर इमानदार प्रयास चाहिन्छ ।

मुलुक अकल्पनीय अनिश्चयको अवस्थामा रहेको बेला अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मैले के महसुस गरेँ भने, सङ्कटको समयमा प्रशासनको साँचो चरित्र प्रकट हुन्छ । सामान्य समयमा जे-जति कमजोरी लुकेर बस्छन्, ती सङ्कटमा प्रष्ट देखिन्छन् तर त्यही सङ्कटले प्रशासनभित्र लुकेर बसेको इमानदारी र समर्पण पनि उजागर गर्छ । मैले त्यो छोटो अवधिमा धेरै साथीहरूलाई देखेँ, जो न कुनै श्रेयको आशामा, न कुनै प्रतिफलको अपेक्षामा, केवल कर्तव्यबोधका कारण रातदिन खटिरहेका थिए । दर्जनौं आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालयहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू काममा फर्कनै नसकिने गरी क्षतविक्षत थिए । कतिपय अग्रपंक्ति-कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत घातको धम्की थियो । तर कसैले हार खाएनन् र सबै कार्यालयहरूले आपत्कालीन प्रबन्ध गरेर सडक आन्दोलन साम्य भएको भोलिपल्टदेखि नै, यथार्थमा सरकारले पूर्ण स्वरूप ग्रहण गर्नुअघि नै, सबै काम सुचारु राखे । नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्चको भुक्तानी एक दिन पनि रोकिएन । आन्दोलनका घाइते कसैको पनि उपचार रोकिएन । त्यो बेला कर्मचारीले गरेको काम देखेर मेरो निष्कर्ष हो, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आशा गुम्नुपर्ने कुनै कारण छैन, तर त्यो आशाको दियो निभ्न नदिई त्यसलाई निरन्तर प्रज्वलित गर्दै संस्थागत बनाउन भने बाँकी नै छ ।

तर, प्रशासनको भित्री कुरा गर्दा, मैले एउटा कुरा भने नगरी बस्न मिल्दैन, र त्यो के हो भने प्रशासन भनेको कर्मचारी, फाइल र नियमावलीको मात्र कुरा होइन । प्रशासन भनेको ती लाखौँ सेवाग्राहीको जीवनसँग जोडिएको विषय हो, जो हरेक दिन कुनै न कुनै कार्यालयको ढोकामा उभिइराखेका भेटिन्छन्—त कहिले नागरिकता बनाउन, कहिले जग्गाको नामसारी गर्न, कहिले राहदानी लिन, कहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ।

हामी जो प्रशासनभित्र बसेर नीति बनाउँछौं, हामीलाई प्रायः त्यो अनुभव थाहै हुँदैन जुन एउटा सामान्य किसानले, एउटा एकल-आमाले, वा एउटा दिनभरि हिँडेर आएको वृद्धले भोग्छ, जब उसलाई भनिन्छ, “भोलि आउनुस्”, “यो कागज छैन”, वा “यो त अर्को शाखाको काम हो” । हामी कोठामा बसेर “सेवा प्रवाह सहज बनाउने” भन्ने वाक्यांश योजनामा त लेख्छौं, तर त्यो वाक्यांशको वास्तविक अर्थ त्यही किसानको मुहारमा देखिन्छ, जो तेस्रो पटक कार्यालय धाउँदा पनि आफ्नो सानो काम सिध्याउन नसकेर फर्किन्छ । हामीले नीति बनाउँदा वा प्रक्रिया तर्जुमा गर्दा धेरै अवस्थामा सेवाग्राहीको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्न अझै पनि बिर्सने गरेका छौं । २०४८ साल अगाडि नागरिकता लिन राजपत्रांकित अधिकृतको सिफारिस चाहिन्छ वा शैक्षिक प्रमाणपत्रको नक्कल राजपत्रांकित अधिकृतले प्रमाणित गर्नु पर्छ भनेर नियम बनाउनेले कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई नचिनेको दुर्गम गाउँको युवाले कसरी प्रमाणित गराउन सक्ला भनेर सोच्न नसकेको जस्तो !

२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन अनुगमन गर्न बझाङ्ग गएका बेला बाटोमा भेटिएका एकजना गाउँलेले अंशबण्डाको काम फत्ते गर्न तीन पटक सदरमुकाम धाउन परेको र एक महिना लागेको कथा यसरी सुनाएका थिए, “एक दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्यो, एक दिन कार्यालयमा धायो, फलानो कागज पुगेन भनेर फर्काए । एक दिन फेरि हिँडेर गाउँ फर्कियो, वडाबाट कागज बनायो, फेरि गयो, फेरि फर्काए अर्को कागज चाहियो भनेर । पहिलो पटक नै सबै कागजका बारेमा भनिदिएको भए त तीन-तीन पटक ओहोरदोहोर गर्न पर्दैनथ्यो !”

त्यो बेला यस्ता घटनाहरू सामान्य थिए, र आज पनि, प्रविधिको विकास भइसक्दा पनि, धेरै ठाउँमा यस्तै कथाहरू दोहोरिइरहेका छन् । फरक यत्ति हो, अहिले मोबाइल फोन छ, तर मोबाइलले जग्गाको नामसारी गरिदिँदैन, सेवा दिने मानिसको मनोवृत्ति र प्रणालीको सहजताले मात्र हो सेवाको द्रुतता सुनिश्चित गर्ने ।

गाउँको सामान्य नागरिकलाई सरकारी कार्यालय भनेको सहयोगको ठाउँ भन्दा बढी, डर र अनिश्चयको ठाउँ जस्तो लाग्थ्यो । यो अनुभूति आजसम्म पूर्णरूपमा फेरिएको छैन भन्दा मलाई दुःख लाग्छ ।

हामीले “सेवा प्रवाह” भन्दा वास्तवमा के भन्न खोजेका हौं भने, एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो हकको लागि पटक-पटक भौँतारिनु नपरोस्, आफ्नो श्रम र समय बरबाद नहोस्, र सरकारी कार्यालयमा गएर अपमानित महसुस गर्नु नपरोस् । यो सामान्य विषय होइन, यो नै सुशासनको सबैभन्दा आधारभूत परीक्षा हो, र यसैमा हामी अझै पनि धेरै पछि छौं ।

यस सन्दर्भमा, ती लाखौँ युवाहरूको प्रसंग अवश्य उठाउनु पर्छ, जो आज खाडी मुलुक, मलेसिया, र अन्य देशहरूमा श्रम बेचेर बस्न बाध्य छन् । प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने विमानहरूमा भेटिने युवाहरू, उनीहरूको आँखामा देखिने त्यो मिश्रित भाव, आशा र लाचारीको संयोग सहजै नजरअन्दाज गर्न सकिने विषय होइन ।

यी युवाहरू कमजोर छैनन् । धेरैजसो त उही गाउँ, उही परिवेशबाट आएका हुन्, जहाँबाट म र सार्वजनिक प्रशासन तथा राजनीतिमा रहेका मजस्तै व्यक्तिहरू आएका हौँ। फरक के मात्र हो भने, उनीहरूलाई मैले पाएजस्तो अवसरको ढोका खुलेन । लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिने अवसर नपाएर, वा दिएर पनि असफल भएर, वा त्यो प्रणालीमाथि नै विश्वास गुमाएर, उनीहरूले आफ्नो भविष्य विदेशी भुइँमा खोज्नुपर्ने बाध्यता भोगे । कति त परिवार छाडेर, साना-साना छोराछोरी छाडेर, दशकौं आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय अरूको मुलुक निर्माणमा खर्चिरहेका छन् ।

यो नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो असफलताको संकेत हो भन्ने मलाई लाग्छ । जब मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र सीपलाई बजारसँग जोड्ने, र युवा पुस्तालाई यहीँ अवसर दिने संयन्त्र बलियो हुँदैन, तब देश आफ्नै उत्पादक जनशक्ति विदेश पठाउन बाध्य हुन्छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भन्ने कुरामा गर्व गर्नु भन्दा, किन हाम्रा युवाहरू यहीँ बसेर आफ्नो श्रम र सीप मुलुककै निर्माणमा लगाउन सक्दैनन् भनेर प्रश्न गर्नु र त्यसको उत्तर खोज्नु बढी इमानदार सोच हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दा मैले यो तथ्यसँग प्रत्यक्ष जुध्नुपरेको थियो, बजेट, नीति, र तथ्यांकको तहमा । तर संख्याभन्दा बढी, मलाई ती परिवारका कथाहरूले छोएको छ, जसका छोराछोरी वर्षौं विदेशमा बसेर पनि घर फर्किँदा आफ्नै सन्तानलाई चिन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

र अन्तमा, ती बालबालिकाका बारेमा हाम्रो ध्यान पुग्नु आवश्यक छ, जो आज पनि कठिन परिस्थितिमा हुर्किँदैछन् । दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा आज पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय जान नपाई गाईवस्तु चराउँदै, घरायसी काममा सघाउँदै हुर्किरहेका छन् । कतिपय त विद्यालय पुगे पनि, न राम्रो शिक्षक भेट्टाउँछन्, न पर्याप्त पाठ्यपुस्तक, न त उचित पोषण। कोभिड महामारीपछि धेरै बालबालिका विद्यालयबाटै बाहिरिए,र फर्किएनन् ।

म आठ वर्षसम्म विद्यालय नगएको बालक आज यहाँ उभिन सकेको छु भने त्यो कुनै विशेष योग्यताले मात्र भएको होइन, मैले अघि नै भनें—त त्यसमा धेरै हदसम्म संयोगको हात छ, संरचनात्मक विशेषाधिकारको हात छ, संरचना, जुन संयोग र अवसरमा समान पहुँच दिने लाभांश, आजका धेरै बालबालिकाका लागि उपलब्ध छैन । हामीले जति नै “शिक्षा सबैको हक हो” भने पनि, त्यो हक व्यवहारमा अझै समानरूपमा उपलब्ध छैन । शहरका बालबालिका र गाउँका बालबालिका, धनी परिवारका र गरिब परिवारका, यी दुई समूहबीचको खाडल झन् बढ्दै गएको छ।

म यो प्रश्न सधैं आफैंलाई सोध्छु, यदि आज कालिकोट जिल्लाको कुनै गाउँमा अर्को आठ वर्षको बालक बाख्रा चराइरहेको छ भने, के उसलाई पनि मैले पाएजस्तो अवसर मिल्नेछ ? इमानदार जबाफ हो, शायद मिल्दैन, किनभने त्यो अवसर व्यवस्थित प्रणालीले होइन, संयोगले दिएको थियो । र जुन प्रणाली संयोगमा भर पर्छ, त्यो प्रणाली न्यायपूर्ण होइन।

सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेकै यही हो — संयोगलाई प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु । हरेक बालबालिकाले, जन्मेको ठाउँ जुनसुकै भए पनि, गुणस्तरीय शिक्षा, पोषण र स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु । यो काम कुनै एक मन्त्रालय वा एक सरकारले मात्र गर्न सक्दैन, यसका लागि दशकौंको निरन्तरता चाहिन्छ, र त्यो निरन्तरता दिने जिम्मा हामी सबैको, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, र नागरिक समाज सबैको, साझा हो।

यी तीनवटै दृष्टिकोणभित्र — सेवाग्राही, वैदेशिक रोजगारीका युवा, र अवसरबाट वञ्चित बालबालिका तीनोटैको अवस्थामा — एउटा साझा विशेषता छ, जुन हो असमानता। र यो असमानता त्यतिवेला झन् गहिरो देखिन्छ जब हामी यसलाई लैंगिक र सामाजिक आयामबाट हेर्छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका पत्नीहरू, जो घर, खेतीपाती, र बालबालिकाको जिम्मेवारी एक्लै बोकेर बस्छन्, उनीहरूको संघर्ष प्रायः अदृश्य रहन्छ । दलित, जनजाति, मधेशी, र दुर्गम भेगका समुदायका बालबालिकाले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सहरी र सुविधासम्पन्न परिवारका बालबालिकाले पाउनेभन्दा अझै धेरै पछाडि छ । सार्वजनिक प्रशासनमा यी समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ, यो सुखद कुरा हो, तर प्रतिनिधित्व मात्रले संरचनागत असमानता चिर्दैन । नीति निर्माण गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा, र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा यी समुदायको यथार्थ अनुभवलाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।

समावेशी नीति भनेको केवल कोटा वा प्रतिशतको हिसाब होइन। यो त हरेक निर्णयकर्ताले, नीति तर्जुमा गर्दा, “यसले सबैभन्दा पछाडि परेको नागरिकलाई के फरक पार्छ?” भनेर सोध्ने बानी बसाल्नु हो। यो प्रश्न सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसैले नै नीतिको वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्छ।

आज यस मञ्चबाट बोल्दै गर्दा, म सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत साथीहरू, नीति निर्माताहरू, र नेपाल जनप्रशासन संघ जस्ता संस्थाहरूसामु केही विनम्र आग्रह राख्न चाहन्छु।

पहिलो, सबैलाई क्षमता विकास गर्ने समान अवसर दिँदै, योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ पारौं। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता, क्षमता र इमानदारीलाई नै एकमात्र मापदण्ड बनाऔं। यो भन्न सजिलो छ, गर्न कठिन छ, किनभने यो राजनीतिक स्वार्थसँग बाझिन्छ। तर यो नगरी अर्को कुनै पनि सुधार दिगो हुन सक्दैन। एउटा प्रतिभाशाली अधिकृत, जो सक्षम भएर पनि राजनीतिक संरक्षण नभएकै कारण उपेक्षामा पर्छ भने उसले मात्र गुमाउन्न, मुलुक पनि त्यो प्रतिभाको लाभबाट वञ्चित हुन्छ। हामीले यो अवसर-लागत बुझ्नैपर्छ।

दोस्रो, प्रविधिलाई साथी बनाऔं। डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता बढाउँछ, बिचौलियाको भूमिका घटाउँछ, र नागरिकको सेवामा पहुँच सहज बनाउँछ। नेपालले यसमा प्रगति गरेको छ, तर अझै धेरै बाँकी छ। नागरिकता, पासपोर्ट, र राजस्वसम्बन्धी सेवामा भएको डिजिटलीकरणले देखाएको छ, जब प्रणाली स्पष्ट र स्वचालित हुन्छ, तब भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती दुवै स्वतः घट्छन्। यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र भूमि प्रशासन जस्ता क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ।

तेस्रो, संघीयतालाई साँच्चै सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाऔं। तीन तहबीचको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड नभई संघीयताको भावना साकार हुनेछैन। स्थानीय तहमा गएको अधिकार र स्रोतले साँच्चै नागरिकको ढोकानजिक सेवा पुर्याएको छ भन्ने प्रमाण हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौं, तर क्षमता र जनशक्तिको अभावमा धेरै स्थानीय तह अझै संघर्ष गरिरहेका छन्। यो खाडल पुर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो।

चौथो, र यो मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, युवा कर्मचारीहरूलाई इमानदारीको बाटोमा हिँड्दा एक्लो महसुस हुन नदिऔं। हामी वरिष्ठहरूले उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ, उदाहरण बन्नुपर्छ, र प्रणालीभित्रबाटै न्याय गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। नत्र प्रतिभाशाली युवाहरू या त विदेशिन्छन्, या त प्रणालीसँगै सम्झौता गर्छन्।

पाँचौं, हामीले सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने बानी बसाल्नैपर्छ। कुनै पनि नीति वा नियम बनाउनुअघि आफैँलाई प्रश्न सोधौं, यसले त्यो टाढाको गाउँको किसानलाई, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको युवालाई, वा विद्यालय भर्खर पुगेको बालबालिकालाई के फरक पार्छ ? यदि जबाफ खोजिएन भने, त्यो नीति कागजमा मात्र सीमित रहन्छ, जमिनमा उत्रँदैन। र मुलुकभित्रै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने संरचनागत काममा लगानी नबढाएसम्म, न त युवा पलायन रोकिन्छ, न त संयोगमा भर परेको आजको अवसर-प्रणाली न्यायपूर्ण बन्छ।

यति धेरै चुनौतीको कुरा गरिसक्दा, कतै यो भाषण निराशाजनक त सुनिएन भन्ने डर पनि मलाई छ। तर म साँच्चै आशावादी छु, र त्यो आशाको आधार पनि छ।

गएको वर्षको जेन-जी विद्रोहले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखायो भने नेपालको युवा पुस्ता चुपचाप बस्न तयार छैन। उसले पारदर्शिता माग्छ, जवाफदेहिता माग्छ, र राज्यसत्ताको सञ्चालनमा आफ्नो आवाज सुनिएको देख्न र भोग्न चाहन्छ। यो मागलाई हामीले खतराको रूपमा होइन, अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा पुस्ता जो प्रश्न सोध्न सक्छ, त्यही पुस्ताले नै प्रणाली सुधार्न सक्छ।

मैले आफ्नो छोटो कार्यकालमा पनि देखेको छु –प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरू, नयाँ सोच लिएर आउने विश्वविद्यालयका स्नातकहरू, र सुधारको पक्षमा उभिने साहसी अधिकृतहरू। उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने हो भने, उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण दिने हो भने, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन आगामी दशकमा साँच्चै रूपान्तरित हुन सक्छ । मेरो पुस्ता जति र जस्तो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आयो, आगामी पुस्ताले त्यो प्रकृतिको त्यस्तै संघर्ष गर्न नपरी , बरु नीति, प्रणाली, नेतृत्व र प्रवृत्तिद्वारा व्यवस्थित अवसरको माध्यमबाट आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रदर्शन गर्न पाओस् भन्ने नै मेरो कामना हो ।

नेपाल जनप्रशासन संघ जस्ता संस्थाहरूको भूमिका यहीँनेरि ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ: ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने, वरिष्ठ र कनिष्ठ पुस्तालाई जोड्ने, र प्रशासनभित्रको सुधारवादी आवाजलाई संगठित मञ्च दिने काम यस्तै संस्थाहरूले गर्न सक्छन् । म आशा गर्छु, यो संघले भविष्यमा पनि यस्तै भूमिका खेल्दै जानेछ, र यस्ता पुरस्कार तथा कार्यक्रमहरूमार्फत प्रशासनभित्र इमानदारी र उत्कृष्टताको संस्कारलाई निरन्तरता दिनेछ ।

अन्त्यमा, म फेरि एकपटक नेपाल जनप्रशासन संघलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरूले मलाई दिनुभएको यो सम्मान म जीवनभरि सम्झिनेछु, तर यसले मलाई अभिमानी र आत्मश्लाघी नबनाओस्, बरु अझ बढी जिम्मेवार र विनम्र बनाओस् भन्ने कामना गर्छु ।

म ती सबै शिक्षकहरूलाई सम्झन्छु जसले मलाई कक्षा तीनमा भर्ना गरे र अक्षर चिनाए । म मेरो अभिभावक, आमा-बुबालाई सम्झन्छु जसले मेरो वृत्तिको छनौटमा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन । म ती सहकर्मीहरूलाई सम्झन्छु जोसँग मैले अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर पाएँ, विशेष गरी मुलुक सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको बेला । र, म ती सामान्य नागरिकहरूलाई सम्झन्छु, जसका करबाट राज्य चल्छ, र जसको सेवाका लागि नै यो सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र अस्तित्वमा छ ।

म ती वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई पनि सम्झन्छु, जसको पसिनाले आजको नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गरेको छ, तर जसको बलिदानको मूल्य हामीले अझै राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौं । र म ती लाखौँ बालबालिकालाई पनि सम्झन्छु, जो आज पनि अवसरको पर्खाइमा छन्, जसका लागि हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।