हामी सबैकाे संसारन्यूज

९ जेठ, काठमाडौँ । मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुरास्ट) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेठ ७ गते शुक्रवार मध्यरातमा गरीएको प्रतिनिधिसभा बिघटन मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यतासमेत उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठ तथा महासचिव मीना शर्माद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा बिघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यतासमेत उल्लंघन गरिएको जनाएको हाे ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको बेला नागरिकलाई दैनीकी धान्न र छाक टार्नसमेत समस्या परिरहेको बेला यस्तो कदम चालिनु अत्यन्तै खेदजनक भएको बताइएको छ ।

‘आज देश कोरोना महामारीको दोश्रो लहरबाट आक्रान्त बनिरहेको बेला र अझै खतरनाक संक्रामक भेरीयन्ट बढेर जाने कुरा स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको बेला, नागरिकलाई सामान्य दैनीकी धान्न र छाक टार्न समस्या परीरहेको परिवेशमा यो कदम चालिनु अत्यन्तै खेदजनक छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

नागरिकको जीवन रक्षाको मार्गमा संवेदनशिल हुनुपर्ने अवस्थामा संविधानकै रक्षकबाट भएको असंवैधानीक, अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी कदमको भत्सर्ना समेत गरिएको छ ।

यो कदम २०७७ पौष ५ गते जस्तै असंवैधानिक कदमको पुनरावृत्ति भएको बताउँदै धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै अगाडि भनिएको छ ‘धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्ने २१ घण्टे समयसीमा दिनु र प्रमुख दलका नेताहरुको उपस्थितिमा १४९ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरीसकेको चित्र प्रष्ट रहेकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको दाबी नपुग्ने तर्कप्रति हाम्रो तथ्यगत असहमति रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौ । ’

‘सरकारबाट सृजित यस्तो बिषम परीस्थितिमा भएको गैरसंबैधानीक र मानवअधिकार विरोधी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता, सविधानको रक्षा र बिकास तथा लोकतन्त्र र अग्रगमन एवं जनजीवन सहजीकरणका लागि सक्रिय रहन तथा मानवअधिकारको रक्षा गर्न तमाम मानवअधिकारकर्मीहरुलाई ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध’ समेत गरिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेठ ७ गते शुक्रवार मध्यरातमा गरीएको प्रतिनिधिसभा बिघटनप्रति मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुरास्ट) नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक हुनुको साथै मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यतासमेत उल्लंघन गरिएको कदम हो ।
आज देश कोरोना महामारीको दोश्रो लहरबाट आक्रान्त बनिरहेको बेला र अझै खतरनाक संक्रामक भेरीयन्ट बढेर जाने कुरा स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको बेला, नागरिकलाई सामान्य दैनीकी धान्न र छाक टार्न समस्या परीरहेको परिवेशमा यो कदम चालिनु अत्यन्तै खेदजनक छ ।
खोप खरीद गरेर जनताको जीवन रक्षाको मार्गमा संवेदनशिल हुनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो असंवेदनशिल भई जनतालाई पु¥याउनु पर्ने औषधो उपचारहरु पु¥याउन अकर्मन्य बनिरहेको र आइसोलेशन, अक्सिजन, भेण्टिलेटर र आइसियु लगायत जीवनरक्षामा कठिनाइ भैरहेकोप्रति वेवास्ता गर्दै संविधानकै रक्षकबाट भएको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी कदमको काहुरास्ट नेपाल भत्सर्ना गर्दछ ।
यो कदम २०७७ पौष ५ गते जस्तै असंवैधानिक कदमको पुनरावृत्ति हो । धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको र धारा ७६(३)बाट बनेको सरकारले अनिवार्य रुपमा ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक ब्यबस्थालाई कुल्चँदै ७६ (५) को सरकार गठन गर्ने २१ घण्टे समयसीमा दिनु र प्रमुख दलका नेताहरुको उपस्थितिमा १४९ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरीसकेको चित्र प्रष्ट रहेकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको दाबी नपुग्ने तर्कप्रति हाम्रो तथ्यगत असहमति रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौ ।
सरकारबाट सृजित यस्तो बिषम परीस्थितिमा भएको गैरसंबैधानीक र मानवअधिकार विरोधी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता, सविधानको रक्षा र बिकास तथा लोकतन्त्र र अग्रगमन एवं जनजीवन सहजीकरणका लागि सक्रिय रहन तथा मानवअधिकारको रक्षा गर्न तमाम मानवअधिकारकर्मीहरुलाई ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।