back
CTIZAN AD

नागरिकता अध्यादेशविरुद्वको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास गठन, तोकिए वरिष्ठ न्यायाधिश

वि.सं.२०७८ जेठ २१ शुक्रवार

657 

shares

जेठ २१, काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्व परेका रिटको सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई समेटेर इजलास गठन गरेका हुन् ।

राणा नेतृत्वमा गठित इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधिशहरु दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मिरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । वरिष्ठमध्येका एक विश्वम्भर श्रेष्ठ आइसोलेसनमा रहेको कारण वरिष्ठ खतिवडा तोकिएका हुन् ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । विघटनविरुद्व सुनुवाई गर्न गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीशहरुमाथि नै प्रश्न उठेपछि सुनुवाई प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ मा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

अध्यादेशमा मुख्यतः जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

वि.सं.२०७८ जेठ २१ शुक्रवार १२:५९ मा प्रकाशित

नियन्त्रणमा रहेका ७७५ ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी फुकुवा

नियन्त्रणमा रहेका ७७५ ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी फुकुवा

मुस्ताङ। मुस्ताङको कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका बिवाइडी कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधनमाथिको...

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका...

विश्वकप फुटबलः उरुग्वे र साउदी अरबबीचको खेल बराबरीे

विश्वकप फुटबलः उरुग्वे र साउदी अरबबीचको खेल बराबरीे

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत समूह ‘एच’ को उरुग्वे र...

गाउँ फर्किएर अंगुरखेतीमा रमाएकी ताराकुमारी

गाउँ फर्किएर अंगुरखेतीमा रमाएकी ताराकुमारी

म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८...

सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को...

कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता

मान्म (कालीकोट) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४...