Logo
७ आश्विन २०७८, बिहीबार
     Thu Sep 23 2021
Logo

‘यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं’



अहिले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बद्ध ट्रेड यूनियनहरु सामाजिक सूरक्षाकोष आबद्ध हुने विषयमा आन्दोलित छन् । सरकार जसरी पनि सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तयारीमा देखिन्छ भने ट्रेड यूनियनहरु अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसकिने भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बद्ध टे«ड युनियनले किन विरोध जनाईरहेका छन् ? यहि विषयमा केन्द्रित भएर नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सबिन भट्टराईसँग संसार न्यूजका तर्फबाट राजेन्द्र बरालले केहि जिज्ञासा राखेका छन् । भट्टराईसँग गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंश :

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको आन्दोलन केका लागि ?

हामी आफ्नो आवाज अर्काले उठाइदिन्छ भन्दै नेताहरुका अगाडी कुदिरहेका थियौं, यो कुरा गलत रहेछ । अब हामी हाम्रो आवाज आफैं उठाउन अगाडी आएका छौं । अहिले हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु थिचोमिचोमा परेका छौं र हामी हाम्रो आवाज आफैं उठाउन अगाडी आएका हौं ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यहाँहरुलाई के समस्या पर्छ र ?

समानताको एउटा सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्तअनुसार सबैले समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा त ठिक छ । तर, एउटा अग्लो छ त्यसको खुट्टा काटेर होचोलाई अग्लो बनाउने भन्ने कुराले समानता हुँदैन । त्यो तरिकाले अग्लोलाई त न्याय हुँदै हुँदैन । न त्यो तरिकाले होचोलाई न्याय हुन्छ ।
अहिले सरकारले त्यस्तै गर्न खोजेको हो । हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको खुट्टा काटेर अरुलाई जोड्न खोजेको हो । यसले न हामीलाई न्याय हुन्छ, न अन्य क्षेत्रकालाई ।

जुन वर्गका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म सेवा सुबिधाबाट बञ्चित छन्, सेवा सुबिधा वहाँहरुलाई दिए भैगो । हामीले त हाम्रो संस्थाबाट सेवा सुबिधा पाइरहेकै छौ । हामीलाई किन चाहियो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।

अर्को कुरा, हामी राज्यलाई कर तिर्छौं । हामीले तिरेको करले कसैको उद्धार भैरहेको छ भने हामीलाई कर तिर्न गाह्रो ? कर भनेको बाध्यता हो योगदान भनेको ऐच्छिक हुनुपर्छ । हामीले बढी कमाएका छौं भने बढी कर पनि तिरेका छौं नी हैन र ? त्यो कुरालाई पनि वहाँहरुले नजरअन्दाज गरिदिनु भएको छ । जसले सेवासुबिधा पाएको छैन् उसले सेवा सुविधा पाओस् । हामी त हाम्रो काम र सेवा सुबिधामा आनन्द लिईरहेका छौं हामीलाई नजिस्काइयोस् । तिमिहरुलाई अहिले होईन् तल्लो लेबलका कर्मचारीहरुलाई अपग्रेट गरेपछि अनि एउटै बास्केटमा हालेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा सहभागि गराउँछौं भन्नु पर्नेमा हामीलाई जिस्काउने काम गरियो ।

हामी त हाम्रो काम र सेवा सुविधामा आनन्द लिईरहेका छौं, हामीलाई नजिस्काइयोस् । तिमिहरुलाई अहिले होईन् तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई अपग्रेड गरेपछि अनि एउटै बास्केटमा हालेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा सहभागि गराउँछौं भन्नु पर्नेमा हामीलाई जिस्काउने काम गरियो ।

सामाजिक सुरक्षाकोष तथा संचयकोष दुबैतर्फ सहभागि हुँदा यहाँहरुलाई आर्थिक भार बढि पर्ने भएर हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा त थोरै योगदान कर्मचारीहरुको र अलिक धेरै योगदान व्यवस्थापनको हुनै हैन र ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्ने साथीहरुलाई बाहिर बोल्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय साथीहरुको आवाज अरुहरुले बोलिदिएको जस्तो पनि देखियो । तर, त्यस्तो होईन अहिलेको हाम्रो माग विशुद्ध ट्रेड यूनियनसँग सम्बन्धीत हो । हामी नबोल्नेहरु हाम्रो आवाजको लागि बोल्ने भएका छौ भने ट्रेड यूनियनमा आबद्ध भएपछि त्यहाँ पनि हामीले केहि न केहि अधिकार त दिएकै हुन्छौं ।

वर्तमान ट्रेड यूनिनमा नै यसभन्दा अगाडीको ट्रेड यूनियनमा टेकेर जोड्दै जोड्दै जान्छौं । नचाहिने कुरा हटाउँछौं चाहिने कुरा राख्छौं ।

अर्को कुरा, जति पनि पूराना संस्थाहरु छन् तिनीहरु सबैले निश्चित प्रतिशत रकम निभृतिभरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कसैले निश्चित समय काम गरेपछि एक महिनाको, कसैले डेढ महिनाको, कसैले दुई महिनाको तथा कसैले तीन महिनाको रकम व्यवस्थापन पक्षसँग ट्रेडयुनियनले कलेभ्टिभ बार्गेनिङ गरेर सुबिधा दिन लगाएका हुन्छन् ।

मैले जतिबर्ष काम गरे त्यति बराबरको रकम मेरो कोषमा जम्मा भएको छ । अहिले वहाँहरुले एक महिनाको कुरा गर्नु भएको छ तर, हाम्रो त पहिलादेखि नै तीन महिनाको रकम जम्मा भैरहेकै छ । अनि कसरी हामीलाई न्याय हुन्छ त ? हामीलाई त सिधै घाटा भैरहेको छ नी त ।

अर्को कुरा वहाँहरु हामी पुराना कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयभित्र यो योजनामा सहभागि हुँदा बम्पर उपहार दिने भन्नुहुन्छ । ऐनमा त बम्पर उपहार भन्ने त छैन त । ऐनमा नै नभएको कुरा वहाँहरुले मुखले भन्दा मात्रै हुन्छ र ? यो चिठ्ठा खोलेको त हैननी । ऐनले कसैलाई काख कसैलाई पाखा पक्कै पनि गर्नुहुँदैन ।

अर्को कुरा, वहाँहरुले हामीलाई निभृत्तिभरण कोष र पेन्सन कोष दुवै तिर राख्न पाईने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । वहाँहरुले यो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । वहाँहरुले यसरी स्किम बेच्ने हैन नी । मैले यहाँ बस्दा कम्तीमा ३ महिनाको त पाउँछु नी तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा मात्र एक महिनाको त्यो पनि पाउने नपाउने कुनै ग्यारेन्टि छैन ।

तपाईंहरुलाई बैंक तथा वित्तियसंस्थाको व्यवस्थापनको उक्साहटमा यस्तो गतिबिधि गरिरहेको भन्ने आरोप छ । के त्यस्तै हो त ?

जो जुनसंस्थामा काम गर्छ उसले त्यो संस्थाको गुणगान गाउँछ, गाउनैपर्छ । वहाँहरु पनि त्यो (स.स.कोष) संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, त्यसको गुणगान गाउनुहुन्छ । वहाँहरुलाई पनि निजामतीबाट छुटाएर त्यो कोषमा ल्याएर राखिएको छ । वहाँहरुलाई पनि टार्गेट दिएको होला । त्यो कुरा हामी बुझ्छौं ।

म मेरो संस्थालाई सबैभन्दा राम्रो संस्था भन्छु । पालनपोषण गर्नेदेखि सबै परिवार हेर्ने जिम्मा मेरो संस्थाले लिएको छ भने मेरोलागि सबैभन्दा सर्बोपरि भनेको मेरो संस्था हो । म मेरो संस्थाको बिरुद्धमा जान सक्दिन नै । यो कुरा त वहाँहरुलाई पनि लागूहुन्छ र हामीलाई पनि ।

अर्को कुरा, मैले अगाडी पनि भनिसकें जसले बढि आम्दानी गर्दछ उसले बढि कर पनि तिर्दछ । यो कुरा त सबैलाई लागु हुन्छ । यो कुरा व्यवस्थापनलाई पनि त लागू हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो संस्थाहरुले दिने सेवा सुबिधा त हामी कर्मचारीलाई मात्र हैन नी त्यो त व्यवस्थापनलाई पनि लागू हुन्छ । त्यो फण्ड त वहाँहरुको पनि कहिँ न कहिँबाट जम्मा भएको छ ।

२०७४ सालमा बनेको नेपालको वर्तमान श्रम ऐनअनुसार हाम्रो सेवा सुविधा वापतको जति पनि रकम छ त्यसलाई नागरिक लगानीकोष र सञ्चय कोषमा लगाईयो । अहिले त्यसलाई सबै सामाजिक सुरक्षाकोषमा लगेर जम्मा गर भनिएको छ । तर, रिटायर्ड हुन केहि वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा पनि त्यो पैसा सबै उता लगेर राख भनियो । ऐनले पनि त्यहि भन्यो । तर, वहाँहरुको कार्यविधिले तपाईँहरुको पुरानो पैसा चाहिँदैन नयाँ पैसा दिनुहोस् भन्नु हुन्छ । अनि ऐन ठूलो कि कार्यविधि ठूलो ? हामीलाई डर त्यहि नेर हो ।

म मेरो संस्थालाई सबैभन्दा राम्रो संस्था भन्छु । पालनपोषण गर्नेदेखि सबै परिवार हेर्ने जिम्मा मेरो संस्थाले लिएको छ भने मेरोलागि सबैभन्दा सर्बोपरि भनेको मेरो संस्था हो । म मेरो संस्थाको बिरुद्धमा जान सक्दिन नै । यो कुरा त वहाँहरुलाई पनि लागूहुन्छ र हामीलाई पनि ।

ऐनले जहिलै पनि कार्यबिधिलाई काट्छ । तपाईहरुले जे–जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा ऐनमा राखेर लेखेर आईदिनुहोस भन्ने कुरा मात्र हाम्रो हो । हामीले वहाँहरुको विरोध गरेको हैन । तर, वहाँहरु भित्र भएका ‘लुपहोल’का कारण हामीलाई चित्त नबुझेको हो । यीनलाई मिलाई दिनुहोस् हामी मजाले यो कार्यक्रममा आउँछौ । यो त सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो नी । यसको हामीले त्यै विरोध गरेको होईन ।

यो तपाईंहरुको मात्रै सरोकारको विषय भएन । यो त बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका सबै कर्मचारीको सरोकारको विषय भयो । अब यो विषयमा सरकारसँग सहमती हुने सम्भावना कति छ ?

यो विषयमा हामी वहाँहरुसँग सम्पर्कमा छौं । कुरा पनि गरिरहेका छौं । कहिले भर्चुअल त कहिले फोनको माध्यमबाट कुरा गरिरहेका छौं । वहाँहरुमा अलिक पेलेर जाने हो की भन्ने देखियो । म वहाँहरुलाई के आग्रह गर्न चाहान्छु भने हामी मुडभेड तिर नजाऔं । हामीलाई जिस्काउने काम नगरियोस् । हामी पेशागत संगठनमा काम गर्ने साथीहरु बोल्दैनौ ।

एउटा कहावत छ नी ‘सोझोलाई रिस उठ्यो भने लाटो रिस उठ्छ’ हामीलाई त्यस्तो नगरियोस् । हामीले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको पटक्कै होईन । हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा मिलाई दिनुहोस् । हामी आउँछौं ।

वहाँहरु हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन नै नगरि तँ कसरी आउँदैनस्, तलाई कानून लगाएर पनि ल्याउँछौ भन्नु हुन्छ । समस्या त्यहिँनेर छ । कानून त वहाँहरुलाई पनि लाग्ला नी हजुर । म अन्यायमा परेँ भने त खोज्न जाने त कानून नै होला नी । हाम्रो आग्रह भनेको मुडभेडमा नजाऔं भन्ने नै हो ।

जसरी वहाँहरुले कानूनको ध्वाँस दिएर हामीलाई थर्काउँदै हुनुहुन्छ त्यो तरिका ठिक छैन । मुडभेडमा नजाऔं बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा समस्या आयो भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सन्देश राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यहि भएर हामी अहिलेसम्म केहि बोलेका थिएनौं ।

हामी बोल्या मात्र हौं, गर्या केहि पनि छैनौं । वहाँहरु भन्नु हुन्छ खाईपाई आएको सुविधा घट्दैन । तर अब त हामीले पाउने सुविधा त घट्ने भयो नी । नेपालको संविधान र ट्रेड यूनियन कानूनअनुसार २/२ वर्षमा हामीले बार्गेनिङ गरेर सेवा सुविधा थप्ने गरेका थियौं । यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्दा हामीले त्यसको रक्षा कसरी गर्न सक्छौं ? हामीले हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनौ भने त्यसको के अर्थ हुन्छ त ? अब म के मुख लिएर बार्गेनिङमा जाने ।

तपाईहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आबद्ध ट्रेड यूनीयनहरुसँग पनि सहकार्य गर्नु भएको छ ?

मैले अघि पनि भने हामी नेतामुखी भयौं । त्यहि भएर हामी साह्रै मारमा पर्यौं । कम्तीमा नेता जनतामुखि भएको भए मारमा परिँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । हामीले ट्रेड यूनियनहरुसँग सहकार्य गर्ने हो । त्यो पनि मुद्दाका आधारमा हुन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुको विभिन्न कुराहरु चित्त नबुझ्ला तर, ट्रेड यूनियनको मुद्दा मिल्दा मजाले सहकार्य हुन्छ ।

हामीले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्ने हैन पेशागत संगठनहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छौं । मेरो संस्थाले पार्टीको सदस्यता लिन पाउँदैनस भनेपछि म त्यहाँ त जानु भएन । तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने कुरा मेरो नैसर्गिक अधिकार हो मलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

श्रम ऐनअनुसार हाम्रो सेवा सुविधा वापतको जति पनि रकम छ त्यसलाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा राखियो । अहिले त्यसलाई सबै सामाजिक सुरक्षाकोषमा लगेर जम्मा गर भनिएको छ । तर, रिटायर्ड हुन केहि वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा पनि त्यो पैसा सबै उता लगेर राख भनियो । ऐनले पनि त्यहि भन्यो । तर, वहाँहरुको कार्यविधिले तपाईँहरुको पुरानो पैसा चाहिँदैन नयाँ पैसा दिनुहोस् भन्नु हुन्छ । अनि ऐन ठूलो कि कार्यविधि ठूलो ? हामीलाई डर त्यहि नेर हो ।

अन्त्यमा, अब समाधान कसरी खोज्ने त ?

राज्यले दमन गर्योे, हामी राज्यबाट शोषित भयौं भनेर हामीले सिनेमा तिर देख्न पाईन्थ्यो । त्यसैगरि एउटै देशको नागरिकलाई एउटालाई काखा र एउटालाई पाखा नगरियोस् । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हामीलाई पनि बाहिर जान बाध्य नबनाईयोस् । आन्दोलनमा जान र झण्डा उठाउन बाध्य नबनाईयोस् । तोडफोडमा उत्रन बाध्य नबनाईयोस् भन्ने हाम्रो एउटा आग्रह मात्र हो ।

सहमती र सहकार्य गरौँ । अन्तिममा मिल्ने भनेको टेबुल मै हो । वार्ताद्वारा नै हो । दुईपक्ष बसौं र समस्याको समाधान गरौं । पछि भन्नै पर्दैन । क्याभिनेटबाट रातारात अध्यादेशहरु जारी हुन्छन भने ऐन संशाधनको हाम्रो माग किन पुरा हुँदैन ? तपाईहरु पनि हाम्रा लागि बोल्दिनुहोस भन्ने वहाँहरुलाई हाम्रो आग्रह हो ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले महासचिवसहितका पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाएको

काठमाडौं । केही समयदेखि विप्लव निकट कर्मचारी संगठनको नेतृत्व गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरु नेकपा

गुल्मी । नेपालका पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेल आजभोली माओवादीका विभिन्न कार्यक्रममा

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता दाहालले पाएको पदको विषय