Sansar News
२८ जेठ, काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध गरेको फैसलाबारे टिप्पणी गर्दै नेता साहले यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
उनले संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जिम्मेवारपूर्ण प्रयास स्व्रुप ल्याएको अध्यादेशलाई भोलि सदनले पारित गर्छ की गर्दैन ? भनेर आधारहिन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकिनु संवैधानिक प्रावधानिमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायालयमाथिको अपमान भएको बताएका छन् ।
‘ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।’ साहले टिप्पणी गरेका छन् ।
काम चलाउ सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
साहले सञ्जालमा लेखेका छन् :
विगत लामोसमयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूर्ण बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौं लाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा-युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नै संवैधानिक हकबाट बञ्चित गराउदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएतापनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल “कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु” भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।
नेपालको संविधानको भाग-२ को धारा १० (१) मा “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।” भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने ज़िम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ? भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरि गैरज़िम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंग़ै न्यायलयप्रतिको अपमान हो । यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।”
वि.सं.२०७८ जेठ २८ शुक्रवार १३:३९ मा प्रकाशित
