हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पूर्वघोषित कार्यतालिकाअनुसार नै सम्पन्न गर्ने निर्णयसहित समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा १६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा २०८३ श्रावण २४ गतेदेखि भाद्र १ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निजी क्षेत्र, महँगी, ग्यास अभाव, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव तथा पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरणलगायत विषयमा निर्णय गरेको हो।

बैठकले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने पूर्वनिर्णयलाई यथावत् कायम गरेको छ। महाधिवेशनलाई केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नराखी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको अवसरका रूपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।

यस्तो छ बैठकबाट पारित समसामयिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव :

क। समसामयिक तथा नीतिगत प्रस्ताव

१। संविधान, लोकतन्त्र र संविधान संशोधन
वि.स. २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान नेपाली जनताले निरन्तर गरेको लोकतान्त्रिक संघर्ष र जन आकांक्षाको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपाली कांग्रेस संविधान निर्माणको प्रमुख नेतृत्वकर्ता शक्ति भएकाले यसको रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, र समयसापेक्ष आवश्यक परिमार्जन गर्ने कार्यप्रति त्यति नै जिम्मेवार छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो , बदलिदो आवश्यकता अनुरूप यो संशोधन पनि हुन्छ, यी सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अंग हुन्। तर संविधान संशोधन जस्तो गंभीर विषयमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास जोडिनु पर्दछ ।

लोकतंत्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशीता र मानवाधिकार संविधानका आधारभूत मान्यता हुन्। यसलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै संशोधन हुन सक्दैन। संविधान संशोधनको वैधानिक प्रकृया संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ तर यसको संशोधनमा जनमत समेत प्रतिबिम्वित हुनु पर्दछ । यसका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता हुनु जरुरी छ ।

सरकारले यो विषयलाई गंभिरतापूर्वक लिएको छैन र राजनीतिक छलफल विना गैर राजनीतिक समिति बनाएको छ। संविधान सुधारजस्तो गहन विषयमा यसरी अघि बढ्दा अर्थपूर्ण छलफल सम्भव नहुने देखेर शुरूदेखि नै नेपाली काग्रेसले यसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो, जुन अहिले पुष्टि भएको छ ।
तसर्थ, नेपाली कांग्रेस माँग गर्दछ संविधानको आधारभूत मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारकालागि सर्वोच्य अदालतका अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संसोधन सुझाव आयोग गठन गरियोस् । संविधानका उपलव्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले आवश्यक पहलकदमी र अग्रसरता क़ायम राख्नेछ ।

२। निजी क्षेत्र, उत्पादन र लगानी
निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकास, उत्पादन र रोज़गारी तथा राजश्वको प्रमुख संवाहक भएकाले राज्य र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास होइन, विश्वास, सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र सहजताको सम्बन्ध हुनुपर्ने नेपाली काग्रेसको धारणा रही आएको छ । यसका लागि व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न एवम् उद्यम मैत्री कानून, स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य कर नीति, लगानी सुरक्षा, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक र श्रम प्रधान उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादन, पूर्वाधार तथा साना मझौला उद्यममा परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक राहत र प्रोत्साहन उपलव्ध गराउनु पर्दछ।राजश्श्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीलाई अनावश्यक सास्ती दिने कार्य बन्द गरी अवैध आयात तथा तस्करी नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न वैठक सरकारसंग माँग गर्दछ ।

निजी क्षेत्रमा अनावश्यक धरपकड गर्ने, गैरकानूनी खानतलासी गरी आतंकित गर्ने जस्ता कार्यले नीजि क्षेत्रको मनोवल घटाएको छ । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक प्रणालीलाई थप धरासायी बनाउने हुदा यस्ता कार्य बन्द गर्न यो बैठक सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।

३। संसदीय मर्यादा, सुशासन र शासकीय जवाफदेहिता
संसद तथा संसदीय समितिहरू लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वका महत्वपूर्ण संस्था भएकोले जनप्रतिनिधिको भाषा, व्यवहार र प्रस्तुति तथ्य, शीष्ट र संसदीय मर्यादामा आधारित हुनु पर्दछ। नेपाली कांग्रेस संसद तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ र सबै जनप्रतिनिधिलाई उच्च राजनीतिक मर्यादा तथा संसदीय संस्कार कायम राख्न आग्रह गर्दछ ।
कार्यपालिकाको शासकीय अराजकता, व्यवस्थापिकाप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय वा न्यायपालिका क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सीमालाई उल्लङ्घन गर्ने तथा राज्यका निकायलाई नियन्त्रणमा राख्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लोकतांत्रिक शासनका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिका विषयमा बारम्वार प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे पनि अनुत्तरदायी ढङ्गमा सदन सञ्चालन हुदै आएको छ । सरकारलाई संविधान र कानूनको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गर्न, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता क़ायम गर्न तथा नागरिक एवम् जनप्रतिनिधिप्रति पूर्ण जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस जोड़दार माग गर्दछ।
सरकारका राम्रा काममा आवश्यक सहकार्य गर्ने र गलत काममा प्रश्न तथा सचेत गराउने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दायित्वका रूपमा निरन्तर निर्वाह गर्नेछ।

४। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको महत्वपूर्ण माध्यम हो । कानून उल्लङ्घन भए क़ानूनी प्रकिृया बमोजिम अनुसन्धान तथा कार्यवाही हुन सक्ने भएपनि संवैधानिक प्रकृया र स्थापित क़ानूनी विधि पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, संचार गृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन।
हालै नेपाली काग्रेसका सभापति तथा संचार क्षेत्रका मूल गेट अगाडि सरकारको प्रत्यक्ष संग्लनतामा गाडी पार्किङ गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्य तथा सामाजिक संजालमा सरकार बिरेधी सामाग्री लेखिएकै भरमा नागरिकलाई त्रसित गर्ने कार्यले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र उदांगो भएको छ । सरकारले यस्ता अवाञ्छित कार्य तत्काल बन्द गराई नागरिक स्वतंत्रताको रक्षा गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।

५। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या
भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या सामाजिक न्याय , आवास र नागरिक सम्मानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्थायी, पारदर्शी र न्यायोचित समाधान आवश्यक छ।
अस्थायी आश्वासन, अस्थायी आयोग र समितिमा मात्र सीमित नरही यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न तथ्यमा आधारित अभिलेख, व्यवस्थित आवास, पुनस्स्थापना तथा दीर्घकालीन समाधानको व्यवस्था गर्न बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।

६। ग्यास अभाव, महँगी र आपूर्ति व्यवस्थापन
खाना पकाउने ग्यास तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति नागरिकको दैनिक जीवनसंग प्रत्यक्ष जोड़िएको विषय हो । हाल देखिएको ग्यास संकटको तत्काल समाधान गर्न तथा नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीमा सरकार असफल देखिएको छ । खेतीका समयमा मल बीऊ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता विपरीत सरकारले किसानलाई केवल आश्वासन मात्र बाँडेको छ । सरकारले बिजुलीमा लगाएको भ्याट अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन । आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी तत्काल सुधार गर्न तथा दाल, चामल, चिनी, खानेतेल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, कृत्रिम अभाव तथा कालोवजारी नियन्त्रण र स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

७। विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारी
मनसुनजन्य वाढी, पहिरो, डुवान लगायत प्राकृतिक विपदबाट नागरिकको ज्यान जाने, घाईते हुने तथा घरवारविहिन हुने क्रम गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विपद भएपछि मात्र उद्धार र राहतको तयारी गर्ने होइन, विपद जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउनु पर्दछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सड़क तथा स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्न र आवश्यक लजिस्टिक सहयोग उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
जोखिमयुक्त बस्ती, सड़क, नदी तथा डुवान र पहिरो क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणाली, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको पूर्वतयारी, दुर्गम तथा संवेदनशील क्षेत्रसँग सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र र विपदपछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
पार्टीका सबै तह, भातृ तथा शुभेच्छुक सस्थाहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतमा सकृय रहन निर्देश गरिन्छ ।

८। सामाजिक सद्भाव र सरकारको जवाफदेहिता
सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज, सिरहालगायत तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका दुःखद घटनापछि उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय संकटका रूपमा ग्रहण गरी शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकताका पक्षमा भूमिका निर्वाह गरेको छ। घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न बैठक पुनः जोडदार माग गर्दछ।
सरकारले पीडित पक्षसँग गरेका सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा राज्यको दमनका कारण मृत्यु भएका परिवार, घाइते र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारके गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, अनुचित लेनदेनबाट पीडित नागरिकलगायत विभिन्न पेशा, व्यवसाय र संघ–संस्थासँग सरकारले गरेका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।
आन्दोलनलाई प्रारम्भमा बेवास्ता गर्ने, दबाउन खोज्ने, आन्दोलन चर्किएपछि सम्झौता गर्ने र त्यसपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीन हुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि आपत्तिजनक भएकाले सरकारलाई यस्तो प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्दछ।

९। राजदूत तथा अन्य नियुक्ति
कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशहरुमा लामो समयदेखि राजदूत र महावाणिज्य दूतहरु राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हटाइएका कारण खाली रहेका छन् । आर्थिक कूटनीति बढाउनु पर्ने यो समयमा कूटनीतिक सम्बन्धमा सरकारको चासो देखिएको छैन । यसैगरी अध्यादेश ल्याएर प्रतिशोधपूर्ण तवरमा हटाइएका एक हजार पाँच सय भन्दा बढी पदाधिकारीमध्ये अधिकाशमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । कथित पारदर्शिताका नाममा सार्वजिनक आह्वान गरी गरिएका नियुक्तिमा अपारदर्शिता मात्र छैन राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । यसप्रति बैठकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

ख। संगठनात्मक तथा वैधानिक निर्णय

१०। पन्ध्रौ महाधिवेशन
नेपाली काग्रेसको विधान , नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमा र विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई ध्यानमा राखी पार्टीको १५औ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नु पार्टीको वैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्व निर्णय अनुसार १५ औ महाअधिवेशन २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न गर्ने निर्णय यथावत क़ायम गरिएको छ ।
महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रकृयामा सीमित नराखी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महाउत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गरिने छ । भदौ महिनामा हुनसक्ने अत्याधिक वर्षाका कारण वड़ा, पालिकामा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखी निर्धारित समयमा केन्द्रीय महाअधिवेशन सम्पन्न हुने सुनिश्चितता क़ायम गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा आवश्यक सामान्य हेरफेर गर्न सक्नेछ।
महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समितिहरू गठन गर्ने तथा तिनका संयोजक र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका सभापतिलाई दिने निर्णय गरिएको छ।

११। सदस्यता अद्यावधिक तथा व्यवस्थापन
पार्टीका सम्पूर्ण कृयाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्दै सदस्यता वितरण, नविकरण, अद्यावधिक तथा अभिलेखिकरण गर्ने कार्यलाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइने छ। प्रकृया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टीको परिचयपत्र उपलव्ध गराउने तथा छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकी पुनस् अद्यावधिकको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सदस्यता व्यवस्थापन सम्बन्धमा सदस्यता व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गरिएको छ। यसका साथै डिजिटल प्रणालीका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी कार्य अघि बढाउन उक्त समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२। पार्टीको १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विभिन्न समितिहरु गठन
नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति पार्टी सभापति श्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहनेछ र यसमा आवश्यक सदस्यहरु रहनेछन् । महाधिवेशनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न मूल समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न उपसमितिहरु निर्माण गर्नेछ । यसमा रहने संयोजक एवं अन्य सदस्यहरुको नामावली पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
पार्टीको महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी सभापति श्री गगनकुमार थापाले पेश गर्नु हुनेछ । जसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महत्व दिइनेछ । ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा पार्टी उपसभापति श्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेश गर्नु हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव उपसभापति श्री पुष्पा भुसालले गर्नु हुनेछ । यसैगरी संगठन सम्बन्धी प्रस्ताव महामन्त्री श्री गुरुराज घिमिरेले पेश गर्नु हुनेछ । पार्टीको १५ औं महाधिवेशन प्रचार प्रसार समिति पार्टीका प्रवक्ता श्री देवराज चालिसेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको
छ ।
नेपाली काग्रेसको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउँदै पार्टी संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संसोधनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय तथा सदस्यबाट सुझाव लिनेछ र प्राप्त सुझाव समेत अध्ययन गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष पेश गर्नेछ।

१३। नियमावली तथा निर्वाचन निर्देशिका
महाधिवेशनको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, सहभागितामूलक र विवादरहित बनाउन आवश्यक नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि समयमै स्पष्ट गरिएको छ । यस अन्तर्गत विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्णयलाई आधार बनाई नेपाली काग्रेसको विधान , २०१७९ एघारौ संसोधन० अन्तर्गत नेपाली काग्रेसको नियमावली २०७६ , तथा निर्वाचन निर्देशिका २०८३ मा आवश्यक परिमार्जन गरी लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै नेपाली काँग्रेसले सञ्चालन गर्न लागेको ल्ऋद्धल्ऋ को कार्यविधि समेत पारित गरिएको छ ।

१४। विधानको आवश्यक व्याख्या तथा निलम्बन
विशेष परिस्थितिमा १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले विधानको धारा ३५९२०९घ० सम्बन्धमा विधानबमोजिम आवश्यक निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१५। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पूर्वनिर्णय अनुमोदन
पार्टीको विधान तथा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यसअघि गरेका निर्णयहरूको आवश्यक समीक्षा गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसबाट पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा निरन्तरता, संस्थागत वैधानिकता र कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम गरिएको छ।

१६। भ्रातृसंस्थाका विधान पारित
नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल दलित संघलगायत पार्टीका भ्रातृसंस्थाबाट प्रस्तुत विधानहरूलाई नेपाली कांग्रेसको मूल विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता तथा सम्बन्धित संस्थाको संगठनात्मक आवश्यकता अनुकूल आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी पारित गरिएको छ । भ्रातृसंस्थाहरूलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक आधार, नेतृत्व विकास र संगठन विस्तारका प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्दै तिनको नियमित अधिवेशन, संस्थागत अनुशासन, नेतृत्व विकास र सक्रियता सुनिश्चित गरिनेछ।
अन्त्यमा , नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतिप्रति पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै संविधानको रक्षा र आवश्यक सुधार , लोकतांत्रिक मूल्यहरूको संरक्षण, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता , सामाजिक सद्भाव, विपद व्यवस्थापन, उत्पादन तथा लगानीको विस्तार र नागरिकता आधारभूत समस्याको समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैगरी १५ औ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने , सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने, पार्टी संचालनका निर्देशिकाहरूलाई समयानुकूल बनाउने तथा भातृसस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित र सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।