हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार १, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमाथि उपेन्द्र यादव समूहले प्रश्न उठाएको छ । समूहले आयोगको निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

यादव समूहले आयोगको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्णं रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ, निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्न हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्णं रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ’, जसपाको यादव समूहले भनेको छ, ‘आयोग कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरित काम गर्ने, दलको आचार संहित पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैद्यानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन् ।’

यादव समूहले आयोगको निर्णयले आयोग तटस्थ र निष्पक्ष छ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको बताएको छ । समूहले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ ।’

समूहले आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने बताएको छ ।

नेकपाको मुद्दा जस्तै अनिर्णयमा आयोग

जनता समाजवादीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरी विवरण अध्यावधिक गर्न माग गरेका थिए ।

उता महन्थले पनि यादवलाई पार्टीबाट हटाएका थिए । तर, आयोगले आइतबार दुवै पक्षको निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै अध्यावधिक गर्न अस्वीकार ग¥यो ।

आयोगले दुवै पक्षका कारबाही पार्टीको विधानसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई हटाउन नमिल्ने पनि बताएको छ ।

‘तथ्य, आधार कारण र कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुर कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध आएकोमा माग बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ९६०० बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

यसअघि आयोगले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा पनि यस्तै निर्णय सुनाएको थियो । आयोगले दुवै पक्षलाई वैद्यानिकता दिन अस्वीकार गरिरहेको थियो ।

तत्कालिन समय अदालतको आदेशपश्चात आयोगले एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको निर्णय भने लगत्तै सुनाएको थियो । नेकपा विवादमा देखिएको निर्णयलाई धेरैले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । जुन जसपा विवादमा पनि देखिएको छ ।