हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार १३, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाई जारी छ ।

आजको इजलासमा निवेदकका तर्फबाट बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् । उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार १४९ (बहुमत)को सदस्यको समर्थनसहित दाबी पेश गर्दा नियुक्त नगर्नुमा बदनियत लुकेको तर्क गरिन् ।

बहसमा भाग लिँदै भण्डारीले धारा ७६ (४) अनुसार मार्गप्रशस्त भनेका ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नै नदिई ७६ (५) अनुसार दाबी गर्नु र मार्गप्रशस्त भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान प्रतिकुल भएको बताइन् । उनले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने गरि अदालतले फैसला दिनुपर्ने तर्क गरिन् ।

भीमार्जुनकाे प्रश्न : सबै उपधाराअनुसार ओली मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने ?

इजलासमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले ओलीले राजीनामा नदिइ कसरी धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु भयो भनि प्रश्न गरे । उनले धारा ७६ का सबै उपधारा ओलीका लागि मात्रै बने जसरी राष्ट्रपतिबाट व्याख्या भएको बताए ।

‘धारा ७६ का सबै उपधाराअनुसार केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ, अरु बन्न सक्दैनन्, पाउँदैन भन्ने त संविधानले व्यवस्था गरेको छैन’, आचार्यले भने ।

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार धारा ७६ का सबै उपधाराका मर्म फरक छन् । उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको एक सदस्यले पनि आधार पेश गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले चालेको प्रक्रियाले संविधान च्यातिएको व्याख्या गर्न मिल्ने उनले बताए ।

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार धारा ७६ का सबै उपधाराका मर्म फरक छन् । उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको एक सदस्यले पनि आधार पेश गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले चालेको प्रक्रियाले संविधान च्यातिएको व्याख्या गर्न मिल्ने उनले बताए ।

‘७६(५) र ७६(२) बीच फरक छ, उपधारा ५ अनुसार एउटा सदस्यले पनि, मेम्बरले पनि आधार पेस गर्न सक्छ भन्ने हो’, उनले भनेका छन्, ‘अस्तिको आदेशमा पनि सरकार बनाउनुपर्ने प्रक्रिया संसदभित्र खोज्नुपर्ने र एकपछि अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने लेखिएको छ, अदालतले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई मान्यता दियो भने त संविधान जान्छ ।’