हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार १६, काठमाडौं । सरकारी वकिलहरुले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा बुधबार सहन्यायाधिवक्ताहरुले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु नै जारी संकटको निर्विकल्प निकास भएको पनि बताए ।

बुधबारको बहसमा सहभागी हुँदै सहन्यायाधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको तर्क गरे ।

‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिने भन्नुभयो । राजनीतिक परिस्थिति हेरेर उहाँले निर्णय लिनुभयो’, रिजालले भने, ‘विश्वासको मत लिन संसद्मा जादिनँ, सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेकै आधारमा ७६ (५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ तथ्यपरक छैन । सिफारिस गरेपछि सांसद पद गएको हो र ? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ । यसमा कुनै दुराशय देखिन्न । र, प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगेरनपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो ।’

त्यस्तै अर्का सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे । उनले उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।

‘कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरु सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो’ उनले भने।

रेग्मीले धारा ७६ (५) विशेष व्यवस्था भएको भन्दै जसको बारेमा अदालतले समेत प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरे । ‘७६ (५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ७६ को धारामा कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना गरिएको छैन’, रेग्मीले तर्क गरे, ‘राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा अलग अधिकार दिएको छ। यो विशेष अवस्था हो। ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन।’