हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार २२, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्ने बताएका छन् । १४६ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिने भनाई प्रचण्डको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले विधिको शासन र संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ’, मंगलबार जनकपुर पुगेका प्रचण्डले भनेका छन्, ‘१ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरको आधारमा देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश आउनसक्छ ।’

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार संसद पुनर्स्थापनाको कुनै विकल्प नरहेको उनको भनाई छ। ‘संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नुको अर्थ संविधान तथा लोकतन्त्र मिचे पनि हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुन्छ, त्यतातर्फ म कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ,’ उनले भनेका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला र उनले दिएको अभिव्यक्ति मिल्दा प्रचण्ड विवादमा तानिएका थिए । धादिङमा पार्टी कार्यकर्तामाझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले खारेज गर्ने बताएको भोलीपल्टै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक भन्दै विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकार समर्थक नेताहरुले अदालतमा प्रचण्डको सेटिङ भएकोसमेत आरोप लगाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।

‘पूर्णं न्यायका लागि अदालतले जस्तोसुकै आदेश जारी गर्नसक्छ’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको रिट निवेदकमा निवेदकको तर्फबाट बसह गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतले पूर्णं न्यायका लागि जस्तोसुकै आदेश गर्नसक्ने बताउँछन् । उनी यहि आदेश हुन्छ भनेर भन्न नमिले भए पनि न्यायका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले फैसला लिने बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रुपमा चालिएको कदम भएको भन्दै उनले सो कदमलाई सच्याउने गरि अदालतको आदेश आउन सक्ने बताए ।

‘अदालतले असार २८ मा निर्णय सुनाउने भनेर मिति तोकेको छ, यो अवस्थामा यहि निर्णय हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन्’, त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘तथापि एउटा कुरा स्पष्ट के हो भने पूर्णं न्यायका लागि अदालतले जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्छ, संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम अदालतले पूर्णं न्यायको लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार अदालतको हो, अदालतले उपलब्ध सबै तथ्य, संविधानका प्रमाण, विगतका नजिरहरु सबै कुराहरुलाई मुल्यांकन गरेर अदालत सहि निष्कर्षमा पुग्नेछ ।’