Sansar News
साउन १४, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कारबाहीमा परेका चार पूर्वसांसदहरुले दायर गरेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा तोकिएको निवेदनमाथि सुनुवाईका लागि समय नपुगेन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । हेर्न नभ्याइने’मा परेको उनीहरूको निवेदनमाथि अब १५ साउनमा सुनुवाइ तोकिएको छ।
एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले बुधबार सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले आफुँमा एमालेमा नरहेको र माओवादी केन्द्र नछाडेको भन्दै कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका छन् । निवेदकको तर्फबाट गरिएको निवेदनमा माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सर्वोच्चको अदालतले नेकपा नामको मुद्दामा ०७७ फागुन २३ गरेको फैसलासँगै उनीहरु नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए । एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । केन्द्रले २०७७ चैत २४ मा सांसद पदबाट पनि कारबाही गर्न संघीय संसदलाई निवेदन पठाएको थियो ।
सोही पत्रअनुसार सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना सुनाएका थिए । २०७७ चैत २४ गते संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
वि.सं.२०७८ साउन १४ बिहीवार १६:३० मा प्रकाशित
