Sansar News
साउन २०, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
एमालेले सरकारको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आएको आरोप लगाएको छ । लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको भनाइ छ।
‘करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ। यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन्’, एमालेले भनेको छ, ‘३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ।’
वि.सं.२०७८ साउन २० बुधवार १७:३८ मा प्रकाशित
