हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीवार आन्तरिक राजश्व विभागको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजश्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास सम्भव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

शर्माले मन्त्रालयले सबै खालको सहयोग गर्ने भन्दै सहि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन गरे । ‘यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरो लागि मान्य छैन, राजश्व संकलन बढाउन सकिने उपायहरु खोज्नुहोस्’, शर्माले निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘त्यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ, जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यक पर्छ त्यो उपलब्ध गराइन्छ, तर राजश्व दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नैपर्दछ ।’

मन्त्री शर्माले करदातालाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाएका छन् । ‘करदाता आफै उत्साहित भएर कर तिर्ने हुनुपर्दछ, त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट के के गरिदिनुपर्ने हो त्यसको प्रस्ताव पनि तयार गर्नुहोस्’, मन्त्री शर्माले भने ‘हामी निरन्तरताको सुधारमा रमाएर बस्ने होइन कि गुणात्मक सुधारको खाँचो छ ।’

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजश्व भनेको देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै राजश्व संकलनको निर्धारित लक्ष्य हेरफेर हुने संभावना रहेको बताए । राजश्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकोले सोहीअनुसार थप जागर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिए ।
आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतका ८४ वटा कार्यालयहरु सबैले राजश्व संकलनमा देखिएका समस्याहरुको एमआरआई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मरासिनीले समाधानका उपायहरु समेत निकाल्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्कुप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को कुल राजस्वमा विभागले ४६ प्रतिशत योगदान गरेको जानकारी दिए । गत वर्ष कुल राजश्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि आन्तरिक राजश्व विभागलाई ४५० अर्बको लक्ष तोकिएकोमा ४२९ अर्ब संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ५२२ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ ।

यस्तै गत असारसम्म ४० लाख ६६ हजार १३१ ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन भने २ लाख ९० हजार ७१४ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आवद्ध छन् । व्यवसायीहरु करको दायरामा औपचारिक रुपले आवद्ध रहेको भएतापनि वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वर्षेनी बृद्धि भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेहरु आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा ३३.१८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।