काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले ५० लाख धरौटी मागेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको राजश्व चुहावट मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेषले शर्मासँग उक्त धरौटी रकम माग गरेको हो ।
कर फर्छ्यौट आयोगले व्यवसायीहरुलाई जथाभावी कर छुट दिएर राज्यकोषमा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५८५ रुपैयाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते शर्मासहित तत्कालिन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रकाश ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
शर्मा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक रहेका बखत २०७१ माघ २२ माघमा गठित कर फर्स्यौट आयोगमा सदस्य थिए । शर्मासहितका पदाधिकारीले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने र राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको दावी छ ।
सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका शर्मासँग बयान लिइएको थियो । बयानका क्रममा शर्माले आफूहरूले कानून विपरीतको कुनै काम नगरेको दाबी गरेका थिए । तर विशेष इजलासले भने आयोगको निर्णयबाट करदाताले छुट पाएको देखिएको भन्दै उनलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष मान्न नमिल्ने भनेको छ ।
शर्माको बयानपछि अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दूल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो । उनी भागेर जाने वा उनले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्था नभएकोले धरौटी मागेर तारेखमा छाड्नु उपयुक्त हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ५० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने र नगद वा बैंक जमानत दिन नसके उनलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ :


वि.सं.२०७८ असोज ११ सोमवार १९:१४ मा प्रकाशित






























