हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको कारण र समाधानको उपायहरु सम्बन्धमा प्रतिवदन तयार गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ । सीबीफीनले तयार गरेको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनुमा बैंकिङ व्यवस्थापन कै मुख्य भूमिका रहेको विषयलाई औंल्याएको छ ।

बैंकहरुले अनुत्पादक वा कम उत्पादकत्व क्षेत्रमा उच्च कर्जा प्रवाह गरेको र निक्षेपको लुछाचँडीले तरलता अभाव भएको कुरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सीबीफीनले घरजग्गा कारोबार, सेयर जस्ता सट्टेबाजी जस्ता क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति निर्माण गर्न सहयोग नपुर्याउने विश्लेषण गरेको छ ।

सीबीफीनले अध्ययन अनुसार २०७८ आषाढमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको र बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको औंल्याएको छ । त्यस्तैगरी संघले उपभोग्य अन्तर्गतको अन्य र अन्य शिर्षकमा १० खर्ब ५५ अर्ब लगानी भएको, जुन जम्मा कर्जाको २३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिनु स्वभाविक भएको संघले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा गत आ. व. मा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको, जसकारण आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको बताइएको छ ।

संघको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भण्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेकोकोमा पछिल्लो समयमा आप्रवाहमा देखिएको कमीले बैंकहरुको तरल सम्पत्ति घट्न पुगको हो ।

त्यस्तै कर्जाक्षेत्रको सम्बन्धमा २ बर्ष वा त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेपमा करिव १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार ५९८ अर्ब रुपैंयाँ दीर्घकालिन कर्जा १ बर्ष वा सो भन्दा कम अबधिको निक्षेप वा बचत/चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएका छ । यस्तो माहामारीको अवस्थाबाट देश गुज्रिरहदा पनि जम्मा कर्जामा निश्कृय कर्जाको अंश जम्मा १.३७ प्रतिशत रहेको छ ।

कोभिड्को असरको कारण पुर्नतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्नु परेको वा म्याद थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको । तर, मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तरलतामा चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संघले नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको दयनिय बताउँदै भुक्तानी प्रणाली पनि प्रक्रियामूखी भएको औंल्याएको छ । जसकारणले पनि तरलता अभाव देखिएको संघले निष्कर्ष निकालेको छ ।

तरलता अभाव समाधानका उपाय
संघले गभर्नरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तरलता अभावको कारणलाई देखाउँदै समाधानका उपाय पनि औंल्याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समाधानको उपायको सन्दर्भमा संघले बैंकिङ व्यवस्थापन पक्ष देखि सरकारसम्मलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले अबका दिनमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सीबीफीन, नेपाल बैंसर्क संघ, डेभलपमेन्ट बैंसर्क एसोसिएन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था एसोसिएसनसँग घनिभुत छलफल गरी समन्वयात्मकरुपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तो समन्यवको पहल गभर्नरले नै लिनुपर्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै संघले ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्दै निक्षेपको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अबका दिनमा विपन्न बर्गमा भएको कर्जाको सहिरुपमा सदुपयोग गरी विभिन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा टेवा पुर्याउन एक छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने कुरालाई संघले औंल्याएको छ ।

सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्युनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने, बचत र मुद्दतीको ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने, आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने जसले गर्दा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने छ ।

आयातमा आत्मनिर्भर भएका वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने र आवश्यकता हेरी आंशिक वा पुर्ण बन्देज लगाउने कुरा संघले तरलता व्यवस्थापन गर्ने सुझावको रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संघले रोजगारको निमित्त विदेश जाने नागरिकलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउने, रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने र विदेश जाने जनशक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावलाई औंल्याइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कोभिड्ले पारेको असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी सो असरलाई कम गर्न कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सुझावको रुपमा निर्देशित लगानी अन्तर्गत ल्याइएको कर्जा नीति पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त हुने कुरालाई शमावेश गरिएको छ ।

पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण हुनु आवश्यक देखिएको कुरालाई तरलता अभाव समाधानका लागि बैंकर्सहरुले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव औंल्याएका छन् ।