१. एमसीसी कुन प्रकृतिको सहयोग र कस्ता शर्त भन्ने बारेमा राजनीतिक तहको पर्याप्त बुझाई बिना सरकारले सही गर्नु।
२. सम्झौता–वार्ताको सिलसिलामा संसदबाट पास गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउँदा पास गर्नु पर्ने कारणहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिनु।
३. सही गरिसके पछि संसदबाट पास गरिनु पर्ने अवस्था आउनु।
४. तत्कालिन नेकपाका केही नेताले राजनीतिक कोणबाट एमसीसीका बुँदा-बुँदाको (केही अतिरञ्जनासहित) आलोचना गर्दा यसलाई सम्झौतामा भएका कमी-कमजोरीका रुपमा भन्दा नेकपाभित्रको दाउपेचका रुपमा बुझिनु।
५. नेकपाका नेताको आलोचनालाई राजनीतिक तहमा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसका नेताको रूची नहुनु। कांग्रेस सम्वद्ध केही विज्ञ, पूर्व कर्मचारी र एमसीसीका कन्सल्ट्यान्टको एमसीसीको पक्षमा देखिएको अहंकारी प्रतिरक्षा प्रत्युत्पादक बन्नु।
६. अमेरिकी पक्षबाट आइपिएसबारेको सूचना र पास गर्ने दबाब।
७. नयाँ गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रममा यो एजेन्डा नसमेटिनु, तर प्रम देउवा जसरी पनि पास गर्ने दबाबमा पर्नु।
८. एमसीसी बारेका विवादित बिषयमा आम नागरिकको चासो र चिन्ता हुनु।
९. प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले एमसीसीलाई गठबन्धन तोड्ने संभाव्य अवसरको रुपमा लिनु।
