हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए जापानको निर्वाचन पुनः हुने भएको छ ।

यसअघि २०२१ जुलाई ३० मा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको, नेतृत्वले जापान तथा नेपालका बिभिन्न ठाउँबाट फर्जी मत हालेको लगायतका विवादमा पर्दै आएको एनआरएनए जापानले अन्ततः नयाँ नेतृत्वका लागि पुनः निर्वाचन गर्ने भएको हो ।

एनआरएनए जापानको विवाद झन–झन बढ्दै गएपछि एनआरएनएको केन्द्रीय समितिले एक उच्चस्तरीय समिति बनाई छानविन गरेको थियो । समितिका सदस्यद्धय एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरु देवमान हिराचन र भवन भट्टले विवादित दुवै पक्षबीच सहमति गराउनका लागि गरेको प्रयास सफल नभएपछि अन्तत नयाँ निर्वाचन गराउने लगायतका विभिन्न निर्णय गरिएको हो ।

दुवैपक्ष सहमतिमा आउन नसकेपछि पुनः निर्वाचन
गत जुलाईमा भएको निर्वाचनमा विवादीत दुवै पक्षलाई उच्चस्तरीय समितिले लिखित तथा मौखिक सम्पर्क गरी सहमतिमा आउन अनुरोध गरेपनि दुवैपक्ष सहमतिमा मिलेर जान नसक्ने बताएपछि पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

‘यसरी दुवै पक्षको मनसायलाई मध्यनजर गर्दा ३० जुलाई २०२१ को निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गनुपर्ने देखिएकाले जापान एनआरएनए कार्यकारिणि समिति २०२१–२०२३ को कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र तर्दथ समितिको गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’ उच्चस्तरीय समितिको निर्णय नं १ मा भनिएको छ ।

प्रधानाङ्गको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन
त्यसैगरी निर्णय नं २ मा २०२१–२०२३ को कार्यसमिति निर्वाचन गर्न र उक्त कार्यसमिति गठन नहुन्जेल एनआरएनए जापानका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुने गरी संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानांङ्गको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समितिको गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोहि समितिले निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।

के–के भए त अन्य निर्णय ?
त्यसैगरी एनआरएनए जापानको तर्फबाट आइसीसीमा डेलिगेट्सहरुको नामावली पठाउने सम्बन्धमा तर्दथ समितिको अध्यक्षले विधान बमोजिम नामावली पठाउने ।

३० जुलाईमा भएको निर्वाचन बदर गरिएको हुनाले उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएबापत रकम जम्मा गर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारको रकम तर्दथ समितिले फिर्ता गर्ने ।

संस्थापक राजन प्रधानांङ्गको अध्यक्षतामा गठन हुने अन्य सदस्यहरु अध्यक्ष आफैले मनोनित गर्न पाउने र आवस्यकता हेरेर थप सदस्यहरु थपघट गर्न पाउनेछ । साथै एनआरएनएका विधान अनुसार २००३ संशोधन २०२१ समेतको आधारमा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै एनआरएनए जापानको नाममा शिब प्रसाद पौडेल समूह र अनिता गुरुङ समूहले नेतृत्व गरी संचालन गर्दै आइरहेको कार्यसमितिको बैद्यता अमान्य भइ बदर भएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी निर्णय नं ७ मा एनआरएनएको स्वामित्वमा रहेको धन सम्पत्ती, संस्थाको खाता, हिसाब किताब र सम्पूर्ण बुझबुझारथ संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गलाई बुझाउन पौडेल र गुरुङको समुहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै समितिको निर्णय नम्बर ७ को अन्तिम बुँदामा नयाँ निर्णय तत्काल लागु गरिने र निर्णय नमान्ने वा अवरोध गर्ने, अटेर गर्ने वा संस्थाको विधान र हित विपरीत गर्नेलाइ अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

नेपालको साइवर व्युरोमा समेत मुद्दा
एनआरएनएको दशौ महाधिबेशनको निर्वाचनका क्रममा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको भन्दै नेपालको साइवर व्युरोले त्यसबारे खुलाउन भन्दै गत माघ १७ गते एनआरएनएका अध्यक्ष कुमारपन्त, उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नाममा पत्र नै काटेर छानविनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।

महाधिबेशनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी एमआइएस सिस्टममा अनधिकृत पहुँच गरि आइसीसी, आईसीसी.आई.सि.सि आइटिले र एनसिसि एडमिन संचालकले फेरबदल गरी आफुखुसी मतदान गरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार अपराध गरेको भन्दै छानविन गर्न भन्दै एकपक्षले निवेदन दिएको थियो ।