हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाटमा कडाईको नीति लिएको छ, तर पछिल्लो समयमा जमिनको खण्डिकरणमा भने डरलाग्दो रुपमा बढेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार देशभरी पछिल्लो ७ महिनामा भूमिको अहिलेसम्मकै धेरै कित्ताकाट भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुलुकभर ५ लाख ६५ हजार ६ सय ५२ जग्गाको कित्ताकाट भई १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ कित्ता कायम भएको थियो । चालु चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा मुलुकभर ४ लाख ३८ हजार ३८० जग्गाको कित्ताकाट भई १३ लाख ९ हजार २६९ कित्ता कायम भइसकेको छ ।

सरकारले खेतीयोग्य भूमिको कित्ताकाटमा कडाई गर्ने नीति लिएपनि भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गर्ने अधिकार भने स्थानिय तहलाई सुम्पिएको छ ।

जसले गर्दा भू–उपयोगको विषयमा मुलुकभरमा समान अवस्था रहेको पाईंदैन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाअनुसार भूमिको कित्ताकाटका निमिक्त सम्बन्धित जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिएको भएतापनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्नेबारे प्रष्ट विषय आइसकेपछि मात्रै भूमिको खण्डिकरण गर्न मिल्ने हुन्छ ।

सो सँगै सरकारले वार्षिक एकपटक, अंशवण्डा, अदालतको आदेश र अरु सरकारी जग्गामा कार्यालय बनाउने र मुआब्जामा परेको जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कुरामा कुनै बन्देज लगाएको छैन् । त्यस्तै आवासीय जग्गाको कित्ताकाटमा पनि कुनै रोक लगाइएको छैन् । भूमिको कित्ताकाट सम्बन्धी माथि उल्लेखित सुविधाहरुकै प्रयोग गरेर उच्च कित्ताकाट भएको विभागको भनाई छ ।

व्यवसायको विकासले कित्ताकाटमा वृद्धि
सुख सुविधा भएको क्षेत्रतर्फ बसाइँ सर्ने मानिसको प्रवृत्ति नै हो । पछिल्लो समय सुविधा क्षेत्र विशेषगरी शहर र तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्नेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही बढ्दो बसाइँसराइ प्रवृत्तिले गर्दा नै भूमिको खण्डिकरण बढाएको विभागको भनाई छ । तिव्र बसाइँसराइका कारण तराई तथा सहरी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमि मासिदै गएको विभागको भनाई छ । त्यसैगरी नाफाको दृष्टिकोणबाट पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले तराई र ठूला शहरको भूमिमा कित्ताकाट गरेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै बढ्दो रुपमा रहेको छ । कोरोनाकालको समयमा नै जग्गाको कारोबारमा तिव्रता देखिएको छ ।

जग्गाको कारोबारमा भएको वृद्धिले पनि कित्ताकाट बढेको हो । चालु आवमा एउटै जग्गा ३ पटक सम्म कित्ताकाट भएको देखिएको छ ।

चालु आवको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा भूमिको कित्ताकाटको अवस्था यस्तो देखिएको हो । चालु आवको ७ महिनाको अवधिमा ४ लाख २८ हजार ३८० जग्गा खण्डीकरण भएको छ, जसमा ४ लाख जग्गा खण्डीकरण भई ७ महिनाको अवधिमा १३ लाख बढी जग्गा कित्ता कायम हुन पुगेको छ ।

कित्ताकाटको यो अवस्था हालसम्मकै उच्च रहेको जनाइएको छ । विभागका निर्देशक रोशन शंकर घिमिरेले कित्ताकाट गर्नका लागि सरकारले विभिन्न आधार र मापदण्ड तोकेको हुनाले सोहीअनुसार भइरहेको बताएका छन् ।

‘पछिल्लो समय प्राधिकरणलगायत नगरपालिकाहरूले प्लानिङ पर्मिटको आधारमा जग्गाको प्लटिङ भई कारोबार भइरहेको छ, पुस मसान्तसम्म भूमिसुधारको कार्य बाँडफाँड सकिसक्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि कित्ताकाट बढेको हुन सक्छ,’ घिमिरेले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।