हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन एमसीसी पारितको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । गठबन्धनले एमसीसी पारित गर्न ११ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पनि तयार गरेको छ । अहिले संसदमा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल जारी छ ।

तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) अन्य माग उठाउँदै संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ । एमसीसीको विषयलाई पूर्णं वेवास्ता गर्दै अन्य मुद्दामा एमालेको नाराबाजी छ । एमाले अदालतमा विचाराधिन माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने एजेण्डालाई उठाईरहेको छ ।

प्रश्न उठेको छ, एमालेले एमसीसी जस्तो गम्भीर र विवादास्पद मुद्दामा किन मौनता जनायो ? किन एमसीसीलाई वेवास्ता गर्‍यो ?
एमाले शुरुदेखि नै एमसीसी पारितको पक्षमा थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन समय आफुँ सरकारको नेतृत्वमा छँदा एमसीसी पारित गर्न निकै प्रर्यत्न गरेका थिए । तर, ओलीले उक्त प्रर्यत्नलाई सार्थक बनाउन सकेनन् ।

तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि भने ओलीले एमसीसीमा मौनता साँधेका छन् । अनौठो विषय, ओलीले मौनता साँधे पनि एमालेका नेताहरु भने एमसीसीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेताहरुले एमसीसी विकासे परियोजना मात्रै भएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले नै अनावश्यक गिजोलेको बताइरहेका छन् ।

घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, एमाले एमसीसीको पक्षमा छ । तर, एमालेले एमसीसीलाई सत्ता सौदाको अस्त्र बनाएको छ । एमाले एमसीसी पारितको विषयलाई सत्ता गठबन्धन विघटन मात्रै होइन, सभामुखदेखि माधवकुमार नेपालसहितका सांसदमाथि कारबाहीको योजना बनाएको छ । यदि यी विषयमा सफल हुन नसकेको खण्डमा एमसीसी पारित भए पनि एमालेले आफ्नो जीत हुने ठानेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्ट पार्छ, एमाले एमसीसी पास गर्ने तर, अपजस नलिने भूमिकाको खोजीमा छ । एमालेले जनस्तरमा उठेको विरोधलाई हेक्का राख्दै एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा नउभिने तर, एमसीसी पारित गर्न सहजीकरण गर्ने अवस्थामा देखिन्छ । एमसीसीको विषयमा चलिरहेको बहसमा उ सहभागी छैन, तर उ आफ्नो अंकगणितलाई एमसीसी पारित गराउन प्रयोग गरेको छ ।