हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । पेसागत महासङ्घ नेपालले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसलाई लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, महासङ्घले सरकारलाई त्यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घको स्थायी समितिको बैठक अध्यक्ष प्रेमलाल खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बैठकले ‘सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अभिसन्धी र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक विपरीत रहेको ‘ जनाएको छ ।

महासचिव राजन रेग्मीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा एजेन्डा अघि सारेको छ । सोही क्रममा एजेन्डा नं। १२ मा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैको अनुरूप अधिकार कटौती गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने सरकारको सोँच रहेको सार्वजनिक भएको छ ।”

महासङ्घले यसलाई आइएलओको अभिसन्धी नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता), नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) र नं. १५१ (सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ । यस्तै नेपालको संविधानको धारा १७ (संगठन स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रम सम्बन्धी मौलिक हक) विपरीत रहेको पनि बैठकको निष्कर्ष छ ।

बैठकले २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ बैशाख २८ गते नै निजामती कर्मचारी र पेसाकर्मीलाई आइएलओको अभिसन्धि अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराएको छ । तर, सरकारले अहिले सोही अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै महासङ्घले यसलाई गैरकानुनी र लोकतन्त्र विरोधी कदमको संज्ञा दिएको छ ।

“दर्ता र सञ्चालन भएका ट्रेड युनियनहरूलाई ‘दलीय ट्रेड युनियन’ को आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने विषय गैरकानुनी छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “त्यसैले सरकारलाई यस्तो लोकतन्त्र विरोधी निर्णय नगर्न महासङ्घ आग्रह गर्दछ ।”

यसैगरी, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी गर्दा ट्रेड युनियनका सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गर्न पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच, बैठकले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र पश्चिम एसियाको युद्धका कारण उत्पन्न भएको आपूर्ति सङ्कटको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । खाद्यान्न, तरकारी र इन्धनमा आत्मनिर्भर हुन ठोस योजना बनाउन महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, आगामी मे दिवस ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा, महँगी नियन्त्रण र श्रमिकको राहतका विषयमा विभिन्न ट्रेड युनियनहरूबीच सहकार्य र एकताका साथ मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।