हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालीहरूको एउटा अनौठो स्वभाव छ। कसैले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई प्रोत्साहनभन्दा बढी डाह, ईर्ष्या, जलन, कुण्ठा, आक्रोश र द्वेषले स्वागत गर्ने। रास्वपाको सरकारले काठमाडौँका केही महिलाका लागि निःशुल्क निलो बस सञ्चालन गर्ने घोषणा मात्रै के गरेको थियो बस सडकमा गुड्न नपाउँदै सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म रोइलो, होहल्ला, हङ्गामा, रुवाबासी, कचकच र आलोचनाको बाढी आएको छ। यस्तो लाग्छ- सरकारले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था होइन, निलो चलचित्र प्रदर्शन गर्न लागेको घोषणा गरेको हो!

काठमाडौँका केही महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवाको उद्घोषले पुरुषहरूले डाह, ईर्ष्या वा असन्तुष्टि देखाउनु त हाम्रो समाजमा धेरैलाई “स्वाभाविक” नै लाग्छ। तर महिलाहरू स्वयं नै महिलाका लागि ल्याइएको व्यवस्थाको विरोधमा अग्रपङ्क्तिमा देखिँदा भने साँच्चै उदेक लाग्छ।

पक्कै पनि सरकारले यो निर्णय रातारात वा लहडमा गरेको होइन होला। धेरै छलफल, बहस, आगामी स्थानिय निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखी  सोचविचार गरेरनै निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ। आखिर सरकार पनि “जान्नेलाई छान्ने” विधिबाट आएका मानिसहरूले बनाएको “देश बनाउने टिम” कै  नेत्रृत्वमा नै छ।

सायद सरकारको निष्कर्ष यस्तो होला—नेपाली महिलाहरू अझै पनि निरीह छन्, असहाय छन्, निर्बल छन्, विवश छन्, उत्पीडित छन् र जहिल्यै लैङ्गिक हिंसाको जोखिममा छन्। त्यसैले उनीहरूलाई विशेष संरक्षण चाहिन्छ। त्यसैले छुट्टै बस चाहिन्छ। तर यस्तो विचार अहिलेको सरकारको कुनै नौलो नवप्रवर्तन होइन। वि.सं. २००४ मै महिलाहरुकोलागि पद्मकन्या विद्यालय स्थापना भइसकेको थियो। अहिलेको निलो बस त्यसै सोचको विस्तारित रूप मात्र हो।

एउटा प्रश्न भने बाँकी रहन्छ—के आजकी नेपाली महिला साँच्चै सरकारले कल्पना गरेजत्तिकी निरीह छिन्? सायद यो नवयुवाहरूको सरकार भएकाले इतिहास पढ्ने फुर्सद पाएन होला। नत्र योगमाया न्यौपानेको विद्रोह, पारिजातको वैचारिक साहस, मङ्गला देवी सिंहको राजनीतिक संघर्ष वा साहना प्रधानको नेतृत्व अवश्य सम्झिने थियो।

यदि अझ नजिकको इतिहास हेर्ने हो भने, माओवादी जनयुद्धका क्रममा हजारौँ महिलाले बन्दुक बोके, मोर्चा सम्हाले, घाइते भए र ज्यान गुमाए। विभिन्न अध्ययनहरूले जनमुक्ति सेनामा महिलाको सहभागिता करिब ४० प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्छन्। त्यही आन्दोलनमा महिलाहरू प्लाटुन कमान्डर, कम्पनी कमान्डर, बटालियन कमान्डर र ब्रिगेड तहसम्म पुगे। गोरखा कारागारबाट साहसिक जेल ब्रेक गर्ने उमा भुजेल, कमला नहार्की, सञ्जु अर्याल र शिलु सीजस्ता महिलाहरूको साहस पनि यही इतिहासको हिस्सा हो। तर “पुराना” पार्टीहरूको इतिहास र विभेदविरुद्धका संघर्षका अनुभवलाई नयाँ पार्टीहरूले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा समेत प्रयोग गर्नु हुँदैन होला। किनकि त्यसो गरियो भने नयाँपनको चमक फिका पर्न सक्छ।

अब महिलाका लागि मात्र निलो बस देख्दै हुर्किने साना नानीबाबुले महिला र पुरुषबीचको भिन्नताबारे पढ्दा वा छलफल गर्दा जैविक विशेषता (प्रजनन अङ्ग, गर्भधारण, स्तनपान तथा केही शारीरिक र हार्मोनसम्बन्धी विशेषता) सँगसँगै “निलो बस” पनि एउटा भिन्नताकै रूपमा उल्लेख गर्नेछन्।

सायद सरकारले यस्तो निष्कर्ष निकालेको होला—पुरुषको अत्यधिक संगतले महिलाहरू (वा पुरुषहरु) बिग्रन सक्छन्। त्यसैले दिनभर घर, गाउँ, कार्यस्थल र समाजमा सँगै बस्न बाध्य भए पनि कम्तीमा सार्वजनिक बसको यात्रामा केहीबेरका लागि महिला र पुरुषलाई छुट्ट्याइदिनुपर्छ। आखिर महिलाहरू घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रीमान्, बाबा, हजुरबा, दाजु, भाइ, छोरा, नाति, भतिजा र अन्य पुरुष आफन्तसँगै हुन्छन्। गाउँघरमा मेलापात, घाँसपात, गोठालो, खेतालो, बजार, बिहे–भोज र चाडपर्वमा पनि सँगै हुन्छन्। कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बैंक, सरकारी कार्यालय र बजारमा पनि दिनभर महिला–पुरुषको सहकार्य भइरहेकै हुन्छ। कम्तीमा बसको यात्रामा केही मिनेटका लागि भए पनि छुट्ट्याइदिन सके सामाजिक क्रान्तिको अर्को अध्याय सुरु हुनेछ। वास्तवमै यो ऐतिहासिक उपलब्धि हुन सक्छ!

सायद अव घरभित्र हुने हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार, विद्यालयमा हुने उत्पीडन, सार्वजनिक स्थलमा हुने दुर्व्यवहार र समाजमा जरा गाडेर बसेको लैङ्गिक विभेद समाधान गर्न पनि महिला र पुरुषका लागि घर, बिधालय, पसल, कार्यालय वा बाटो आदिको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्ने छ।

श्रीमान्–श्रीमती एउटै बसमा यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था हुन सक्छ। आमा–छोरा, हजुरआमा–नाति, सासू–ज्वाइँ, माइजू–भान्जा, फुपू–भतिजा, दिदी–भाइ, प्रेमी–प्रेमिका, हजुरबा–नातिनी—सबैका लागि अलग–अलग बसको व्यवस्था हुन सक्छ। अझ सुरक्षित समाज निर्माण गर्न प्रत्येक सम्बन्धका लागि फरक–फरक रङको बस छुट्याउन पनि सकिएला। त्यसो गर्दा हिंसा त के आँखा-जुधाइ समेत नियन्त्रणमा आउनेछ!

समस्या मानिसको व्यवहार, सोच, कानुनको कार्यान्वयन वा दण्डहीनतामा होइन रहेछ। समस्या त एउटै बसमा सँगै यात्रा गर्नु मात्रै रहेछ। त्यसैले बस छुट्याएपछि समाज आफैँ सुध्रिनेछ। हिंसा आफैँ हराउनेछ। समानता पनि सायद रङकै आधारमा स्थापित हुनेछ।

काठमाडौँका सडकमा गुड्ने केही निला बसहरूले अब नेपाली महिलाको स्वाभिमानमा अभूतपूर्व उचाइ थप्नेछन्। आखिर राज्यले उनीहरूलाई एउटा रङको विशेषाधिकार जो दिएको छ। दूरदराजका गाउँमा सामान्य ज्वरोको औषधिसमेत नपाएर छट्पटिएकी महिला, प्रसूति गराउन स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसकेर बाटोमै ज्यान गुमाएकी आमा, घण्टौँ डोको र स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने गर्भवती, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाबाट अझै वञ्चित महिलाहरू—यी सबैको पनि ती निला बसमा बराबर स्वामित्व हुनेछ। आखिर ती बस पनि उनीहरूकै कर, श्रम, पसिना र योगदानबाट चलेका हुन्।

राजधानीका सडकमा निलो बस चढ्ने सीमित वर्गका महिलाले गौरव अनुभूति गर्नेछन्। राज्यले उनीहरूलाई निःशुल्क यात्रा गराइदिएकोमा राष्ट्र नै गौरवान्वित हुनेछ।

सायद कुनै दिन निलो बसमा यात्रा गरिरहेकी कुनै भाग्यमानी महिलाले दूरदराजकी महिलालाई यसरी सन्देश पठाउनेछिन्—”हेर सरकारको कल्याणकारी काम! हामीले त पूर्वजन्ममा ठूलै पुण्य गरेका रहेछौँ, त्यसैले काठमाडौँमा निलो बस निःशुल्क चढ्न पाएका छौँ। तिमीहरू पनि धैर्य गर। अर्को तीन जुनीसम्म राम्रो कर्म गर्यौ भने सायद तिमीहरूका नातिनातिनाले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्छन्।” त्यो सुनेर गाउँकी महिला पनि गर्वले गद्गद् हुनेछिन्। आखिर आफ्नै पसिनाले चलेको बसमा आफू चढ्न नपाए पनि कसैले त चढेको छ। आफ्नै करबाट सञ्चालन भएको सेवाको लाभ आफूले नपाए पनि देशको कुनै कुनामा कसैले त पाएको छ। यही नै त समावेशी विकासको नयाँ परिभाषा हो!

अब त लाग्न थालेको छ—राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र सबैका लागि सुरक्षित सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित गर्नुभन्दा एउटा निलो बस चलाएर धेरै ठूलो सामाजिक न्याय स्थापित गरिदिएको छ।

अब महिलाहरूले कुनै विशेष उद्देश्य नभए पनि “टाइम पास” गर्न बसमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। हिँडेरै केही मिनेटमा पुगिने ठाउँमा पनि बस चढेर जान सक्नेछन्। यसरी पैदल हिँड्नुपर्ने आवश्यकता घटेपछि जुत्ता–चप्पल धेरै समय टिक्नेछन्। फलस्वरूप जुत्ता–चप्पलको आयात घट्नेछ, देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अर्कोतर्फ, बस सञ्चालनमा हुने दैनिक खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनेछ। यस हिसाबले हेर्दा निलो बसको प्रभाव यातायात सेवामा मात्र सीमित नरही जुत्ता उद्योग, आयात–निर्यात र समग्र अर्थतन्त्रसम्म फैलिने देखिन्छ।

त्यसैले यो साँच्चै महान्, ऐतिहासिक र “समतामूलक” पुण्यकार्य हो। किनकि नेपालमा समानताको मापन अब अवसर, पहुँच र अधिकारका आधारमा होइन कसले कुन रङको बस निःशुल्क चढ्यो भन्ने आधारमा हुन थाल्ने छ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिनुमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर मैले नबुझेको कुरा के हो भने एकातिर नेपाली महिलालाई इतिहासकै सबैभन्दा साहसी, संघर्षशील र परिवर्तनका वाहक भनेर सम्मान गरिन्छ। अर्कोतिर तिनै महिलालाई सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्न पनि विशेष रङको संरक्षण चाहिने “निरिह प्राणी” जस्तो चित्रण किन गरिन्छ?

यदि महिला सक्षम, आत्मनिर्भर र समान अधिकार प्राप्त नागरिक हुन् भने उनीहरूलाई चाहिने कुरा सुरक्षित सडक, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र अपराधीमाथि कडा कारबाही हो—रङले छुट्याइएको बस होइन। अनि यदि सरकारले अझै पनि महिलालाई असहाय र संरक्षणकै भरमा बाँच्नुपर्ने समूहका रूपमा हेरेको हो भने, प्रश्न बसको रङको होइन, महिलाप्रति राज्यको दृष्टिकोणको हो।

अन्त्यमा फेरि त्यही प्रश्न—हामी महिलाको सम्मान गरिरहेका छौँ कि उनीहरूको क्षमतालाई कमजोर सावित गर्दै संरक्षणको प्याकेजमा बेरेर राखिरहेका छौँ? कतै निलो बसभन्दा पनि हाम्रो सोच नै बढी फिक्का त भएको छैन?