हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले सदनमा पेश भएको एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरुमा गरिने संशोधनको अमेरिकी एमसीसी कम्पनीले मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेता गुरुङले नेपाल सरकारले एमसीसीलाई आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताको रुपमा सम्झौता गरेको र यसलाई सदनबाट अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने परिकल्पना सरकारले नगरेको भन्दै यसले गम्भीर प्रकारको बहस पैदा गरेको बताए ।

‘सामान्यतया यो सम्झौतामा संशोधनको प्रक्रिया थिएन । विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन । शंसोधनका लागि ७२ घण्टे वा १२० घण्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिदैन र रिर्जभेसन पनि राखिएको देखिदैन । संशोधनको प्रोभिजन पनि देखिदैन । तर पनि राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर सरकाले यो यो बुँदामा शंसोधन हुनुपर्छ भनेर ल्याएको छ भने त्यो कुरा साकारात्मक हुन सक्छ,’ नेता गुरुङले भने, ‘तर त्यो सम्झौता दुई पक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो । दुईपक्षीय सहमतिको आधारमा हाम्रो संसदले गरेको घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ ।’

‘सदनबाट अनुमोदन गर्दा एन बन्ने प्रक्रियामा एउटा परियोजनाका लागि जाँदा मुलुकको सार्वभौमिकता नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय कानुनहरु निश्क्रिय हुने सम्झौता हावी हुने अमेरिकी एमसीसी कम्पनीका कानुनहरु लागू हुने प्रावधान रहनुका साथै देशको सार्वभौम अधिकार एमसीए कम्पनीलाई दिने र नेपालका राज्यका अंगहरुलाई निश्क्रिय बनाउने प्रकारको प्रावधानहरु छन् ।’ नेता गुरुङले भने ।

एमसीसी परियोजना शैन्य रणनीतिहरुसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुले भनिरहेको अवस्थामा यसप्रकारको संझौता संशोधन नगरी नहुने बताए । ‘शंसोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाका रुपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढाउन सक्ने कुरा भयो ।’

नेता गुरुङले माओवादी केन्द्रले संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने कुरा लगातार भन्दै आइरहेको र गठबन्धनदलभित्र संशोधनलाई आकर्षित हुने गरी प्रतिबद्धता घोषणा तयार भएको सुन्नमा आएको बताउँदै यस्तो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएकाले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै आपसीय सहमतिको आधारमा सदनमा अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताए ।

आर्थिक परियोजनाका नाममा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रक्रियाबाट गएमा नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट पैदा हुने भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाको प्रश्नलाई केन्द्र विन्दु बनाएर संशोधनलाई एमसीसी कम्पनीले स्वीकार गर्न सक्छ भने यो सकारात्मक हुन सक्ने बताए ।