हामी सबैकाे संसारन्यूज

छिटोछरितो मुद्दाको फर्छौट न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारीता मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो भन्‍ने कुरा ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बरावर हो भन्‍ने न्यायिक मान्यताबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले छिटोछरितो मुद्दा फर्छौटलाई न्यायिक प्रभावकारीताको सूचकका रूपमा हेरिन्छ। यसमा न्यायिक नेतृत्वको भुमिका निर्णायक मानिन्छ। नेतृत्वले लिने स्पष्ट दृष्टिकोण र प्राथमिकता यसका औजारहरू हुन।सक्षम नेतृत्वले मात्र न्याय प्रणालीमा देखिएका ढिलाइ, जटिलता र विश्‍वासको कमीलाई सुधार गर्न सक्छ। तथापि अदालतमा रहेका मुद्दाहरू, त्यसमा पनि पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको संख्या न्यायालयको नेतृत्वलाई गम्भिर चुनौतीको विषय बन्‍न गएको छ।यस सन्दर्भमा न्यायिक नेतृत्वले सामाना गरिरहेका समस्या, तिनका कारण र सम्भावित समाधानबारे विश्लेषण गर्न खोजेको छु।

न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप र अवस्थाः

सबै तहका अदालतहरूमा गरी २०८२ फागुन मसान्तसम्म कुल २,७५,६७८ थान मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा सो अवधिमा ९५,२०४ अर्थात ३४.५ प्रतिशत फर्छौट भइ १,८०,४७४ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन । सर्वोच्च अदालतमा भने२०८२/१२/२० गतेसम्म  ३३,६६७ मुद्दा रहेकोमा ६,५३६ फर्छौट भइ २७,५३१ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन। यसैगरी संवैधानिक इजलासतर्फ २८२ थान मुद्दा चालु अवस्थामा रहँदा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०७४ सालको देखिएको छ।

न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरूः

रणनीतिक योजनाले न्याय सम्पादनको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा राखी छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि न्याय सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउने, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्ने, कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूको विशेष व्यवस्थापन गर्ने, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, न्याय सम्पादनको कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, फैसला तयारीमा शीघ्रता ल्याउने, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने जस्ता रणनीतिक उद्धेश्यहरू लिएको छ।

सफलादेवीका कथा पढेकि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सेवाग्राहीहरूले वर्षौदेखि अपेक्षा राखेको कुरालाई आफ्नो न्यायालय सुधारको योजना अन्तर्गत समावेश गरी न्यायको दिगो बल्ने आशा देखाएकी छिन। उनले एक कार्यक्रममा ‘अब हेर्न नमिल्ने’ र ‘समय अभावका कारण पेसी स्थगित नहुने’ भन्‍ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै न्यायप्रति पुनः एक पटक विश्‍वास जगाएकी छन, जुन स्वागतयोग्य पनि छ। र यो उनको लागि वास्तविक अग्निपरीक्षा पनि हुनेछ।

मुद्दा फर्छौट बढाउने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अनुभवः

यस सम्बन्धमा कतिपय देशहरूका अनुभव सिक्न लायक छन। जसबाट नेपालको न्यायिक प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनका साथै शीघ्र मुद्दा फर्छौटका लागि थप मद्दत मिल्नेछ।

मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीः यो प्रणाली अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकहरूले अपनाएका छन भने नेपाल पनि यस प्रणालीबाट प्रभावित भएको पाइन्छ। यो प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा न्यायाधीश स्वयंले मुद्दाको प्रगतिको अवस्थालाई नियमित नियमन गर्ने, समयसिमा तोक्ने र अनावश्यक ढिलाईलाई निरूत्साहित गर्ने गर्छन।

समयसीमामा आधारित न्याय प्रणालीः यसप्रकारको अभ्यास छिमेकि मुलुक भारतमा पाइन्छ जहाँ विशेष प्रकारका मुद्दाहरू जस्तो महिला हिंसा, अपराधजन्य मुद्दा र पारिवारिक मुद्दा द्रुत मार्गबाट हेर्ने गरिन्छ।

विवाद सामाधानका वैकल्पिक उपायहरूः नेपालमा यस प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ तथापि लगानीका आधारमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिदैन। यस प्रणालीमा मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता प्रक्रियामा जोड दिइन्छ।

डिजिटल न्याय प्रणालीः न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा यसलाई आधुनिक प्रणालीको रूपमा लिने गरिन्छ।सिंगापुर र इस्टोनिया जस्ता सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणी मुलुकहरूले अनलाइन दर्ता, अनलाइन सुनुवाई, डिजिटल रेकर्ड व्यवस्थापनका माध्यमबाट छिटोछरितो रूपमा न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेका छन।

मूल्याङ्कन तथा उत्तरदायित्व प्रणालीः यो अन्त्यन्त प्रभावकारी प्रणाली हो। यस प्रणालीमा न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसले न्यायाधीशलाई समयसिमाभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्न जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउछ। नेपालमा यो प्रणालीको प्रयोग नाम मात्राको रूपमा रहेको छ।

विशेष अदालतको स्थापना र गठनः यो अवधारणा अत्यन्त महत्वपुर्ण र प्रभावकारी छ।विशेष प्रकृतिका विवादहरू जस्तो कर, राजश्व, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता सम्बन्धि विवाद, भ्रष्टाचारजस्ता विवादको निरूपणका लागि विशिष्टकृत अदालतका रूपमा यस प्रकारका अदालतको गठन गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि संवैधानिक रूपमा यस प्रकारका अदालत गठनलाई स्विकारीएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रतिवद्दताः

नेपालकाअदालतको न्याय सम्पादनको इतिहास सफलादेवी जस्ता थुप्रै न्यायका याचकहरूको कथाको पानाले भरिएको छ। सफलादेवीका कथा पढेकि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सेवाग्राहीहरूले वर्षौदेखि अपेक्षा राखेको कुरालाई आफ्नो न्यायालय सुधारको योजना अन्तर्गत समावेश गरी न्यायको दिगो बल्ने आशा देखाएकी छिन। उनले एक कार्यक्रममा ‘अब हेर्न नमिल्ने’ र ‘समय अभावका कारण पेसी स्थगित नहुने’ भन्‍ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै न्यायप्रति पुनः एक पटक विश्‍वास जगाएकी छन, जुन स्वागतयोग्य पनि छ। र यो उनको लागि वास्तविक अग्निपरीक्षा पनि हुनेछ।

कानून व्यावसायी र पक्षहरूबाट बारम्वार हुने पेसीको स्थगन, मुद्दाका पक्षहरूबाट मुद्दामा ढिलाई गर्ने मनसायले तारिख गुजार्ने प्रवृत्ति, इजलासबाट एकैपटक गर्नुपर्ने आदेश पनि पटक(पटक गरी गर्ने प्रवृत्ति, अदालतबाट प्रमाण संकलन तथा प्रमाण बुझ्ने कार्यमा हुने गरेका ढिलाई, इजलासबाट मुद्दा पन्छाउने मनसायले गरिने कतिपय आदेशहरू मुद्दा फर्छौटको क्रममा आउने अवरोधहरू हुन।

मुद्दा फर्छौटमा देखिएका चुनौतीहरूः

अदालतमा नयाँ मुद्दाहरूको दर्ता दर अत्याधिक बढिरहेको छ।दर्ताका आधारमा फर्छौट दर सन्तोषजनक देखिएको छैन।अदालतमा दर्ता हुने सम्बन्ध विच्छेद, बैंकिङ्ग कसुर, चेक अनादार, अभद्र व्यवहार जस्ता मुद्दाहरूले जिल्ला र उच्च अदालतमा फर्छौटको दर उच्च देखाएका छन।तथापि सर्वोच्च अदालतको स्थिति भने अलि फरक छ। अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा अपनाइने प्रक्रियागत जटिलताका कारण न्यायसम्पादनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। मुद्दामा अपनाइने प्रक्रियामुखी जटिलता, झण्झटिला चरणवद्द प्रक्रियाहरू, औपचारिकताको श्रृङ्खला र त्यसबापत सिर्जित समयको खपतले न्याय सम्पादनमा ढिलाईको मात्रा बढाएको छ।

कानून व्यावसायी र पक्षहरूबाट बारम्वार हुने पेसीको स्थगन, मुद्दाका पक्षहरूबाट मुद्दामा ढिलाई गर्ने मनसायले तारिख गुजार्ने प्रवृत्ति, इजलासबाट एकैपटक गर्नुपर्ने आदेश पनि पटक(पटक गरी गर्ने प्रवृत्ति, अदालतबाट प्रमाण संकलन तथा प्रमाण बुझ्ने कार्यमा हुने गरेका ढिलाई, इजलासबाट मुद्दा पन्छाउने मनसायले गरिने कतिपय आदेशहरू मुद्दा फर्छौटको क्रममा आउने अवरोधहरू हुन। प्रविधिको अपर्याप्‍त प्रयोग न्याय सम्पादनमा ढिलाईको अर्को महत्वपुर्ण कारण हो। जसले न्याय सम्पादनमा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ भने कतिपय अदालतमा हुने प्रविधिको अभाव वा भएको प्रविधिको प्रयोगमा पनि दक्षताको अभावजस्ता कारणले अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइदैन।

मानव स्रोत व्यवस्थापनन्याय सम्पादनको अर्को महत्वपूर्ण अवयव हो।न्यायिक जनशक्ति अर्थात न्यायाधीश वा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र कार्यदक्षताले मुद्दा फर्छौटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। जहाँ कार्यसम्पादनमा उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ, त्यहाँ ढिलासुस्ती र अनियमितताको गन्ध भेटिन्छ। अनावश्यक पेसी स्थगन, मुद्दामा हुने ढिलाईलाई सामान्ययिकरण गर्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिता तथा जिम्मेवारीप्रतिको उदासिनता र पन्छिने प्रवृत्ति हामी कहाँ न्यायिक संस्कृतिको रूपमै विकास भएको छ।नेतृत्वले यसप्रकारको नकारात्मक संस्कृति र प्रवृत्तिलाई समयमै निरूत्साहित गर्न नसकेमा यो न्यायालयमा क्यान्सरको रूपमा बढ्ने छ।

समस्या र चुनौती सामाधानका उपायहरूः

जहाँ समस्या छ, त्यहाँ सामाधान हुन्छ। जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि रहन्छ।अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दो छ।यसको अर्थ समस्या र चुनौतीहरू समाधानरहित भने छैनन। स्पष्ट रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजनाको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समस्या सामाधानका उपायहरू हुन। मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, विवाद सामाधानका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्वन गर्ने, सूचना तथा प्रविधि तथा कृतिम वौद्धिकताको उपयोग गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्वन गर्न सकेमा त्यसबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले कडा अनुशासन कायम गर्नुका साथै कानूनी स्पष्टतासहित प्रक्रियागत सरलीकरण, कार्य सम्पादनलाई समयसिमामा आवद्धता गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरूरी हुन्छ।

संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाको रूपमा परिभाषित र स्थापित गरेको छ। यसको मर्म र औचित्यता कार्यात्मक स्वतन्त्रता, नियुक्तिमा हुने स्वतन्त्रता र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा हुने स्वतन्त्रतामा देखिनुपर्छ। अदालतहरूमा मुद्दा प्रवाहका अनुपातमा न्यायाधीश, कर्मचारी तथा भौतिक पुर्वाधारहरूको विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा न्यायिक नेतृत्वले स्रोतको उचित व्यवस्थापन र प्राथमिकताक्रम निर्धारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। न्याय सम्पादन वा मुद्दा व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, ई- फाइलिङ्ग, भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट बयान, बकपत्र तथा मुद्दाको सुनुवाईजस्ता प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेमा न्याय सम्पादनमा छरितोपनाआउन सक्छ। त्यसैले नेतृत्वले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, प्रोत्साहन तथा अनुशासनात्मक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ।

अत्यावश्यक बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभिन्‍न समितिको नेतृत्वमा रहने प्रणाली अन्त्य गर्ने, मातहत अदालतहरुको निरीक्षणलाई भौतिक उपस्थितिको सट्टा प्रविधिमैत्री वा अनलाइन निरीक्षण पद्दतिको विकास गर्ने, अनालाइन अर्थात प्रविधिमैत्री निरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीको शुरूवात नहुँदासम्म सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत, उच्च अदालतले मातहत अदालत र निकायको मात्र निरीक्षण गर्ने पद्दतिको शुरूवात गर्ने, संभव भएसम्म कार्यालय समयमा तालिम, अन्तर्क्रिया र बैठकहरू नराख्‍ने, पक्षको तर्फबाट एक जनाभन्दा बढी कानून व्यावसायी भएको मुद्दामा पेसी स्थगन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने, पक्षका तर्फबाट दुई पटकभन्दा बढी पेसी हटाउन नमिल्ने गरी सफ्टवेयरमै व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गर्न सकेमा मुद्दा फर्छौटमा वृद्धि हुनेछ।

अन्त्यमा, छिटोछरितो मुद्दा फर्छौट केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो नेतृत्वको क्षमता, दृष्टिकोण र प्रतिवद्दतासँग जोडिएको विषय पनि हो। सक्षम, दुरदर्शी र उत्तरदायी नेतृत्वले मात्र न्यायिक प्रणालिलाई प्रभावकारी बनाउदै नागरिकलाई समयमै न्याय दिलाउन सक्छ।त्यसैले न्यायिक नेतृत्वले चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा लिदै सुधार र नवप्रर्वतनतर्फ अग्रसर हुनु आजको अपरिहार्य योग्यता हो।

(लेखक उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार हुन् )